प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पुनः हुबहु आएपछि प्रमाणीकरण

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले लिखित सुझावसहित संशोधन गर्न फिर्ता पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट हुबहु पास भएर आएपछि प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

चौथो अधिवेशनबाट सर्वसम्मत पास गरेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइएको थियो । तर प्रदेश प्रमुखले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर लिखित सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

उक्त विधेयक पुस १७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रदेश सभाले पुनः विधेयकलाई पारित गरेर अघि बढाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले यो विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले यसमा भएका कमजोरी सच्चाउन फिर्ता पठाएको बताएका थिए तर कानुनी रूपमा दोस्रो पटक हुबहु आए पनि उनी प्रमाणीकरणका लागि बाध्य भएका हुन् ।

यो सहित प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको स्थानीय तहको सेवा सुविधाका विषयमा बनाइएको अर्को विधेयक आइतबार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार दुवै विधेयक एकै पटक प्रमाणीकरण गरे पनि हुने तर प्रदेश प्रमुखले आइतबार नगरेकाले सोमबार हुनसक्ने जनाएको छ ।

‘कानुनी रूपमै अब रोक्न सक्ने अवस्था नभएपछि सम्भव त सोमबार नै प्रमाणीकरण होला, एकै पटक दुई विधेयक किन प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने पनि होला’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाली कांग्रेसको कोटामा पछिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख घर्तीमगर पार्टी र सरकारसँग समन्वय नगरी हिँडेको र अभिव्यक्तिमा बढी भएको भन्दै उनी यसअघि आबद्ध दलकै नेताहरूबाट टिप्पणी हुन थालेको छ ।