बाढी पहिरोबाट सवा एक लाख भौतिक संरचनामा क्षति, पुनर्निर्माणमा १ खर्ब लाग्ने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मनसून अवधिको बाढी पहिरोका कारण करिव सवा १ लाख भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको पाइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी तथा निजी आवास गरेर १ लाख २० हजार ७३२ भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी गराएको हो ।

जसमा सबैभन्दा बढी १ लाख १५ हजार ५५८ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ भने दोस्रोमा २ हजार ११९ विद्यतु, वैकल्पिक उर्जा र सिंचाई संरचनामा क्षति पुगेको प्राधिकरणका सहसचिव डा.भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १ हजार ५६२ शैक्षिक संरचनामा, ८१३ खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताका संरचनामा, ३८१ सडक पुल तथा यातायात संरचनामा क्षति पुगेको पाइएको छ । यस्तै १७६ वटा सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार संरचनामा, ९० स्वास्थ्य संरचनामा र ३३ वटा पुरातात्त्तिवक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

ति संरचनाको पूनर्निमार्ण गर्न १ खर्ब १ अर्ब १२ करोड लागत लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ३९ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख लागत लाग्ने देखिएको छ । दोस्रोमा सडक पुल तथा यातायात पुर्नर्निमाण गर्न २८ अर्ब १६ करोड १ लाख लागत लाग्ने भएको छ भने तेस्रोमा विद्युत, वैकल्पिक उर्जा र सिंचाई आयोजना पुनर्निर्माण गर्न १७ अर्ब ३५ करोड ४० लाख लागत लाग्ने देखिएको छ ।

यस्तै सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा २ अर्ब ३१ करोड ५ लाख, शैक्षिक संरचना पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब ९३ करोड २४ लाख, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताका संरचना पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख, पुरातात्त्ितव संरचना पूनर्निर्माण गर्न २४ करोड ९४ लाख र स्वास्थ्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न ७० करोड ७९ लाख लागत लाग्ने देखिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सातै प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण साना–ठूला गरी क्षती भएको भए पनि गत असार, साउन, भदौ र असोजमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा क्षती भएको छ ।

विपद्पछिको पुनःनर्मिाणका लागि गर्नुपर्ने कतपिय काम गर्न सरकारले आइतबार गरेका निर्णयले सहज भएको प्राधिकरणका सहसचिव भुसालले बताए । उनका अनुसार सातै प्रदेशमा भएको क्षती पुननिर्माणका लागि प्राविधिक आवश्यक पर्ने भन्दै सातै प्रदेशमा रहेका प्राविधिकलाई आवश्यकताका आधारमा सबै क्षेत्रमा खटाएर काम गर्ने आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राट्रिय परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि रोकिएका काम निजी आवास पुननिर्माणका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अगाडि बढ्ने सहसचिव भुसालले बताए । उनका अनुसार सरकारले विपद् संवेदनशिल सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड नेपाल सरकारले जारी गरेको बताए ।

आइतबार बसेको परिषद्को बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त योजना स्वीकृत भएसँगै आगामी माघ २ गतेदेखी लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरी पुनर्निर्माण सुरु हुने भएको छ ।

क्षतिको आँकलन नभएका क्षेत्रमा त्यसै दिनदेखि क्षतिको आँकलन प्रक्रिया सुरु हुने निर्णय पनि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निमाण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत वैकल्पिक ऊर्जा र सिंचाई, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमकिताका क्षेत्रमा राखेको छ ।