अध्यादेश रोकिएपछि बालुवाटारबाट शीतल निवासमा अर्थ र गृहमन्त्रीको फोन, राष्ट्रपतिले दिए यस्तो जवाफ

कैलाली । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पाँच मध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ रोकेपछि यसबारे दुईथरी तर्क आएका छन् । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतहरुले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही गम्भीर आशंका जनाएका छन् भने सत्तागठबन्धनका नेताहरुले अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् ।

‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका राष्ट्रपतिले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ किन रोके भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । यो विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच सोमबार अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो ।

सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सरकार जग्गा लिजमा दिने जस्ता केही व्यवस्थाहरू भएकै कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा रोक लगाएको बताइएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयकी शैलजा रेग्मी भट्टराईले भने थप अध्ययन आवश्यक भएको बताएकी छन् ।

सरकारले सँगै सिफारिस गरेका चार अध्यादेश जारी गरेर एउटालाई रोकेपछि बालुवाटारमा उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले यस विषयमा चासो राखेर अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलकै क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यादेश रोकिनुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

पालैपालो भएको फोन वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले अध्ययनपछि तत्कालै जारी गर्ने जवाफ दिएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

छलफल चलिरहेका बेला बालुवाटारमै रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको यस्तो बानी पहिल्यैदेखि रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘उहाँ (रामचन्द्र पौडेल) पहिल्यै देखिनै यस्तै हुनुहुन्थ्यो गर्न मिल्ने र गर्नैपर्ने काम पनि नगर्ने र पछि गिरिजाबाबुले हप्काएपछि खुरुखुरु गर्ने उहाँको स्वभावै हो’, खड्काले ठट्टा गर्दै भनेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्टाइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यादेशको यो व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र र घरजग्गा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यसले घरजग्गा व्यवसाय चलायमान भइ आर्थिक गतिविधि बढ्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत उक्त अध्यादेशमा छ । यसबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान हुने भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले बनाए ।

तर राष्ट्रपतिको पक्षबाट भने यदि यो प्रावधानले कानूनी रूप लिने हो भने हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने तर्क गर्दै अध्यादेश रोक्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी नहुनुमा नेपाल सरकारकै दुई सचिवको संदिग्ध भूमिका रहेको आशंका समेत गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउने, विकास आयोजनाहरुको अवरोध हटाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउन बाधक विद्यमान ऐन कानून संशोधन गर्ने र भूमिसम्बन्धी अहिलेको अध्यादेशको व्यवस्था राख्ने विषयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खरालले सुरुदेखि नै बाधक बनेका थिए ।

कांग्रेस एमाले दुई दलीय संयन्त्रले यस्ता बाधक ऐनहरु संशोधन गर्ने सन्दर्भमा गरेका छलफलदेखि सरकारले अध्यादेशको मस्यौदा गर्दासमेत दुवै सचिवले असहयोग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसविपरीत अध्यादेश सिफारिस भएपछि उनीहरुमध्येबाटै शीतल निवासलाई गलत बिफ्रिङ गरिएको आशंका समेत गरिएको छ ।