प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रको आपत्ति- ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारको हुने व्यवस्था मान्य छैन

काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास मार्गचित्र पास गरिसकेको छ । उक्त मार्गचित्रअनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले विद्युत विधेयक अघि बढाएको छ, तर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले आफूहरुलाई समस्या हुने गरी विधेयक आउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक २०८० माथि करिब १ वर्ष अघिदेखि छलफल भइरहेको छ । समितिले उपसमिति बनाएर विद्युत ऐनको विषयमा छलफल चलाइरहेको हो । अहिले भइरहेको छलफलप्रति नै ऊर्जा लगानीकर्ताहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरुले ऊर्जा उत्पादकहरुलाई पेल्दै जाने गरी छलफल भइरहेकोमा आपत्ति जनाए ।

सरकारले साढे २८ हजार विद्युत उत्पादन गरेर स्वदेशमा खपत वृद्धि गर्ने र विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनिरहेको छ । विधेयकमा ऊर्जा उत्पादन आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा ऊर्जा उत्पादकहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले प्रचलित कानूनलाई समयअनुसारको बनाउन परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक देखेर विद्युत विधेयक छलफलमा ल्याएको जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक संशोधन नभई आएमा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरु समस्या पर्ने दाबी व्यवसायीहरुको छ । विद्युत ऐन २०४९ को उपदफा (१) र (२) मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र पाएमा अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण हुने उल्लेख छ ।

अहिलेको विद्युत ऐन २०४९ मा ५१ प्रतिभन्दा बढी स्वदेशी लगानी भएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समयावधि सकिएपछि पुनः नवीकरण हुने भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै स्वदेशी लगानी भएको आयोजना सरकारको नाममा जानेछैन, तर नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा भने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी जति भए पनि ३५ वर्षपछि आयोजना स्वतः सरकारको नाममा आउने प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरुले उक्त प्रस्ताव हटाउन माग गरेका छन् ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने रहेको छ । नयाँ ऐनमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न ऊर्जा उत्पादनकहरुले माग गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले छलफलमा रहेको विद्युत विधेयकले नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरुलाई नै समस्या पार्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘अहिले स्वदेशी लगानीको आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि पनि पुनः नवीकरण भएर आयोजना सञ्चालन हुने व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मा छ, तर अहिले प्रस्तावित विद्युत ऐन २०८० मा भने ३५ वर्षपछि स्वदेशी लगानीको आयोजना पनि सरकारको नाममा जाने भनेको छ । ऊर्जा उत्पादकहरुले ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली लगानी रहेको आयोजना सरकारको नाममा नजाने भनेर नै लगानी गरेका हुन्छन् । अब कानून परिवर्तन भएर ३५ वर्षपछि नेपालीले गरेको लगानी पनि सरकारको नाममा जाने भन्ने भयो भने ऊर्जामा लगानी गरेका उद्योगीहरु समस्यामा पर्नेछन् ।’

उनले पहिले ५० वर्षको लाइसेन्स पाउने आयोजनाले अब ३५ वर्षको मात्रै पाउने व्यवस्था भयो भने अझ समस्या हुने जिकिर गरे ।

‘हाइड्रोमा शेयरमार्फत ६० लाख नेपाली जोडिएका छन् । स्वदेशी लगानीका आयोजना पनि ३५ वर्षपछि सरकारको नाममा जाने हो भने ६० लाख नेपालीको शेयर पनि सरकारको नाममा जानेछ’, उनले भने, ‘यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यको नाममा जाने हो भने समस्या निम्तिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की अहिले प्रस्ताव गरे जस्तै ३५ वर्षपछि नेपाली लगानीको आयोजनाहरु पनि सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भए समस्या हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लगानी गरिएका आयोजनाहरु अब अर्काे कानून आउने हो भने समस्यामा पर्छन् । कानून परिवर्तन भनेको पुरानो कानूनलाई व्यवस्थित बनाउँदै नयाँ बनाउनु हो, तर पुरानो कानूनले दिएको अधिकार हटाउँदै जाने होइन । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगीलाई नयाँ ऐन आएर समस्या पार्‍यो भने अदालत जानुहुन्छ । ३५ वर्षपछि नेपाली लगानीको हाइड्रोपावर सरकारको हुने हो भने सर्वसाधारणको शेयर के हुन्छ । त्यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नु आवश्यक छ ।’

प्रस्तावित विद्युत विधेयकको दफा २३ मा स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले जहाँबाट अनुमतिपत्र लिएको हो, सोही तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत उत्पादन केन्द्र, सम्पत्ति, प्रसारण तथा वितरण लाइन र प्रणालीलगायत सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ विद्युत ऐनमा इप्पानले दिएको सुझाव

विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० को उपदफा ४ नहटाउन इप्पानले सुझाव दिएको छ । विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० को उपदफा ४ जम्मा लागानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा वा विदेशी लगानीविना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरी सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ऐनको दफा १० को उपदफा ४ नै हटाउन लागेको भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पाकहरुले विरोध गरिरहेका छन् । उक्त विधेयकको दफा २३ मा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो, सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई चालु अवस्थामा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरुले संविधान २०७२ को धारा २५ मा नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख भएकाले स्वदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी स्वतः सरकारमा जाने व्यवस्था मान्य नहुने बताएका छन् ।

कति छ निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानी ?

हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको करिब १३ खर्ब लगानी रहेको ढकाल बताउँछन् । आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले ३० खर्ब लगानी गर्ने अनुमान छ । ६५ लाख डिम्याट होल्डरको ९३ वटा सूचीकृत कम्पनीमा लगानी छ । अहिले ४३ वटा शेयर निष्कासनको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिएर बसेका छन् ।

यस्ताे छ प्रस्तावित विद्युत विधेयक