अध्यादेशले बचतको सीमा तोकेपछि सहकारीकर्मीको आपत्ति, के भन्छन् विज्ञ ?

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

उक्त अध्यादेशको दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । उक्त दफाको (क), (ख) र (ग) मा भनिएको छ, ‘एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्य क्षेत्र रहेको बचत ता ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म ।’

अध्यादेशअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि जारी गरिएको निर्देशक तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

सरकारले बचतको सीमा तोकेकोबारे सहकारी अभियानकर्मीहरूले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा कार्य क्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारणा गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)ले पनि बिचको सीमा अवैज्ञानिक र मूल्य मान्यता पारित हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेडले बचतको सीमाबारे आपत्ति जनाएको छ ।

जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड काठमाडौंले कार्य क्षेत्रअनुसार बचतको सीमा तोक्दा सहकारीमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै विरोध जनाएको छ ।

सहकारी अभियानकर्मीहरू भन्छन्- बचतको सीमा होइन, स्रोत पहिचानमा ध्यान दिऊँ

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बचतको सीमा निर्धारण गर्दा संस्थाको सेवा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताएकी छन् ।

उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्, ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा कार्य क्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्छ ।’

यस्ता प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

सरकारले बचतको सीमा तोक्नमा भन्दा पनि सहकारीमा आउने बचतको स्रोत पहिचानमा ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मीनराज कँडेलको सुझाव छ । बचतबारे कुनै पनि हालतमा अंकुश लगाउन नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नेबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अभ्यास छैन । नेपालमै मात्र बचतको सीमा तोक्ने विषय आउनु अनौठो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीमाथि कडा नियमन गरौं । सिस्टममा चलेको छ कि छैन भनेर हेरौं । कालो धन सहकारीमा आउन नदिनेबारे सचेत हुनुपर्‍यो । कसरी रोक्यो यसलाई भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयमा कडा नियम बनाउनुपर्छ, गलत गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ’, कँडेलले भने, ‘सीमा तोकेर संकुचित पार्ने काम गर्न हुँदैन ।’

त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ लि (नेफ्स्कुन) का अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने विषय स्वीकार्य नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारीमा बचतको सीमा तोकिनु पीडादायी विषय बनेको छ । अध्यादेश बाधा अड्काउ गर्ने कुराहरूलाई फुकाउन ल्याउने हो । समस्यामा पार्न अध्यादेश ल्याउने होइन । सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु भनेको सहकारी क्षेत्रका लागि राम्रो होइन । बचतको सीमा तोकिनु हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’

अरू व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकारले सीमा तोक्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

‘सहकारीमा आउने बचतमा स्रोत खोज्ने विषयहरूमा केन्द्रित हुने काम गर्नुपर्छ । नयाँ तरिकाले कसरी स्रोतको पहिचान गर्ने भन्नेबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । रोक्ने, थुन्ने, बन्द गर्ने, काम गर्न नदिने, समस्या खडा गर्ने काम गर्न हुँदैन । अरू विकल्प खोज्नुपर्छ’, अध्यक्ष ढकालले भने ।

सहकारीमा बचतको सीमा आवश्यक रहे पनि अहिलेको सीमा निर्धारण गर्ने विषय हचुवाको भरमा आएको नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नुपर्छ, तर अहिले तोकिएको सीमा वैज्ञानिक भएन । हचुवाको भरमा सीमा निर्धारण भएको छ ।’

सहकारीमा बचतको सीमा संस्थाको पुँजी कोषको आधारमा प्रतिसदस्यले बचत गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसो भन्छन् विज्ञ

केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले अहिले सहकारीमा बचत थप्ने बेला नरहेको तर्क राखे । उनले बचतको सीमाबारे विरोध गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले सहकारीमा भएको बचत जोगाउने बेला हो, थप्ने होइन । जोगाउने बेलामा यति करोड जम्मा गर्न पाइएन भनेर कराउनुको अर्थ रहँदैन ।’

सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार धेरै भएको हुँदा यसको सीमाको विषय आएको समेत उनले स्पष्ट पारेका थिए । अहिले सहकारी संस्थाहरूप्रति विश्वास बढाउनुपर्ने र स्वनियमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले सहज भएपछि सीमाहरू हटाउन सकिने भएकाले अहिले नै अध्यादेश संशोधन गर्नेबारे माग नगर्नसमेत उनले आग्रह गरेका थिए ।

खतिवडाको जस्तै तर्क राख्छन् समस्याग्रस्त सहकारीबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७० सालमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा यो बचतको सीमा पनि धेरै हो । अहिले बचत बढाउनभन्दा सहकारीमा डुबेको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा सरकार, अभियानकर्मी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सहकारी धेरै पैसा जम्मा गर्न होइन । सहकारी त केही मानिसहरू मिलेर उत्पादनशील काम गरौं, उनीहरूको आयआर्जन बढाउनु भन्ने हो ।

बैंकमा पैसा राखे जसरी सहकारीमा पैसा राख्न नहुने उनको तर्क छ । ‘बैंकमा जसरी ठूल्ठूलो कारोबार गर्ने हो भने बैंक नै खोले भइहाल्यो नि ! किन सहकारीको नाम लगाएर बैंकको जसरी कारोबार गर्नुपर्‍यो ?’, उनले थपे, ५० लाखसम्म पैसा सहकारीमा किन राख्नुपर्‍यो ? ब्याज खान नै हो भने बैंकमा राख्ने हो, सहकारीमा होइन ।’

सहकारीहरूले जथाभावी शाखा खोलेर समस्या आएको उनको भनाइ छ । धेरै शाखा खोलेर पैसा बढी संकलन गर्नमा सहकारी केन्द्रित भएकोसमेत उनले बताए ।

‘एउटा जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्न दिएको थियो भने आज यति ठूलो रकम सहकारीमा पुग्ने थिएन र डुब्ने थिएन’, उनले भने ।

हामीले २०७० सालमा नै एउटा जिल्लामा भन्दा बढी ठाउँमा सहकारीहरूलाई शाखा खोल्न दिन हुँदैन भनेर सुझाएको, तर उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै शाखा खोल्न दिँदा अहिले सहकारीमा समस्या आएको कार्कीको तर्क छ ।

सहकारीमा बचतको सीमा लगाउनु सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको तर्क छ । अहिले सहकारीहरूले बैंक जसरी ठूलो कारोबार गरेका कारण समस्या आएको बताउँदै नेपाल भन्छन्, ‘सहकारीले बैंक जसरी ठूल्ठूलो कारोबार गर्न खोज्नु हुँदैन । यसरी गर्न खोज्यो भने सहकारी समस्यामा पर्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो । त्यसैले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु सकारात्मक छ ।’

उनका अनुसार सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सीपमूलक एवम् उत्पादनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारीका समान अवसरहरू प्रदान गरी उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सहकारीको उद्देश्य हो । सहकारीहरू उद्देश्य भन्दा बाहिर जान हुँदैन । आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कारोबार ठूलो गर्ने भन्दै बैंकहरुको सिको गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘बचतको सीमा तोक्नु एकदमै राम्रो हो । सहकारीहरू समुदायमा केन्द्रित भएर उनीहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने, उनीहरूको गर्जो टार्ने हो । सहकारीले ठूल्ठूलो रकमको कारोबार गर्ने होइन । सानो कारोबार गर्ने हो’, नेपालले भने ।