कर्णालीमा छोरीको बैंक खाता कार्यक्रम अलपत्र, के हुन्छ ४१ हजार खातावालकाे पैसा ?

सुर्खेत । छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, बाल विवाह रोक्न र उच्च शिक्षामा प्रोत्साहित गर्न भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि लागू गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको हो । कार्यक्रम सुरु हुँदा नयाँ जन्मेका छोरीको नाममा खाता खोलेर महिनाको ५०० रूपैयाँ जम्मा गरिएको थियो, तर दुई वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा यो कार्यक्रम रोकिएको हो ।

तैपनि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम रोकिएकोबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । जसले गर्दा कर्णालीका आमाहरु अन्योलमा परेका छन् ।कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटसमेत बढाउँदै आएको छ । तर बजेट छोरीको खातामा पठाइएको छैन ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाकी कल्पना रोकाया थापाले छोरी जन्मिएपछि खाता खोले पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसार पैसा नहालिदिएको बताइन् ।

उनले अहिले उक्त कार्यक्रम बन्द रहेको सुने पनि किन बन्द भयो र किन छोरीको खातामा सरकारले पैसा हालेन भन्नेबारे केही जानकारी नपाएको सुनाइन् ।

‘पहिलो वर्ष खातामा पैसा आउँदा छोरीको उच्च शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित हुने भयो भनी ढुक्क भएकी थिएँ’, उनले भनिन्, ‘तर, अहिले सरकारले खातामा पैसा हाल्न छोडेपछि छोरीको भविष्य अन्धकार देखिरहेको छु । सरकारले हामीलाई झुक्याए जस्तो छ ।’

यस्ता कार्यक्रम दीर्घकालीन हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

दैलेखकै भैरवी गाउँपालिकाकी गौरा रेग्मीले पनि छोरीको खातामा पैसा नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन् ।

‘छोरालाई मात्र प्राथमिकता दिने हाम्रो समाज परिवर्तन गर्न त छोरीको आर्थिक क्षमता बढाउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तर सरकारले छोरीको खातामा पैसा पठाउन छोडेपछि खिन्न भएँ ।’

खातामा जम्मा हुने पैसाले छोरीको पढाइमा सहयोग हुने आशा रहेकोमा पैसा आउन छाडेपछि सरकारप्रति नै विश्वास हुन छोडेको उनको भनाइ छ ।

अरुले नहेरे पनि छोरीहरूलाई सरकारले हेर्छ भन्ने विश्वास पलाएकोमा अहिले उक्त विश्वासमा तुषारापात भएको रेग्मीको भनाइ छ ।

कार्यक्रम लागू हुँदा जन्मेका छोरीको खाता खोलिदिने र महिनाको ५०० रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले २० वर्षसम्म उक्त पैसा जम्मा गरिदिने र पछि व्याजसहित ती छोरीले रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था थियो ।

कार्यक्रमअनुसार महिनाको ५०० का दरले २० वर्षमा १ लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ कर्णालीका छोरीको खातामा रकम जम्मा हुन्थ्यो । त्यसमा ब्याजसहित प्रत्येक छोरीले २० वर्षपछि २ लाख रुपैयाँ पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका छोरीहरूको सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि ऐतिहासिक कदमको रुपमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

‘छोरी जन्मिँदा अपहेलना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरू गरेका हौं’, उनले भने, ‘कर्णालीका छोरीहरूलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा सक्षम बनाउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।’

छोरी जन्मिँदा गर्व गर्नुपर्ने सोच र मानसिकता विकास गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम बीचमा रोकिनु चिन्ताको विषय भएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

‘चालू पुँजीको खर्च घटाएर यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट विनियोजन र अनुगमन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ’, उनले भने ।

महिला अधिकारकर्मी एवं कर्णाली प्रदेश क्यानमाका संयोजक पवित्रा शाहीले छोरी बचत खाता कार्यक्रम रोकिनु दुःखद भएको भन्दै यसलाई दिगो बनाउन उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । यसले पाँच-दश वर्षपछि छोरीहरू परिवारसँगै आर्थिक रूपमा सक्षम बन्नेछन्’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदै बचत भएको पैसा केही उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भने ब्याज आउने र छोरीको बचतमा वृद्धि हुन्थ्यो । यसले पछि सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ ।’

यस कार्यक्रमले कर्णालीमा छोरी पेटमै तुहाउने प्रवृत्तिको अन्त्य, बाल विवाहमा कमी र छोरीहरूको शिक्षामा ठूलो सुधार हुने उनको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आर्थिक रूपले धान्नै नसकिने कार्यक्रम भएकाले परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने भएको बताए ।

‘छोरी खाता कार्यक्रमलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने निरन्तरता दिनुपर्छ, तर आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यसलाई धान्न गाह्रो छ’, उनले भने, ‘हरेक वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने यो कार्यक्रम चलाउन प्रदेश सरकारलाई हम्मेहम्मे छ । सरकारको आय ५४ करोडमात्र छ । त्यसैले संघ सरकारको बजेटमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।’

एकातिर प्रदेशको आर्थिक क्षमता सीमित र अर्कोतिर लामो समयसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले परिमार्जन नगरी लागू गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘छलफलमा जुटेका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट राय तयार गरी पठाएका छौं । सम्पूर्ण दल र शीर्ष नेताहरूले यो कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय गरे भने बजेट खातामा पठाउन सरकार तयार छ’, उनले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीले पनि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने वा यसको विकल्प खोज्ने भन्नेबारेमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले राय सुझाव दिइरहेको बताइन् ।

‘बीचमा रकम निकाल्न मिल्दैन, बिचमा केही भइहाल्यो भने पनि न छोरीले पाउँछ, न सरकारले नै । त्यसैले कार्यक्रमको अन्य विकल्प बनाउनेपर्छ भनेर रोकिएको हो’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले परिमार्जनको खाका तयार गर्ने भनेर राय पठाइसकेको छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेलले यस कार्यक्रमलाई नयाँ तरिकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अब उक्त रकमलाई उत्पादनशील परियोजनामा लगानी गर्ने र १६ वर्ष पूरा भएपछि ब्याजसहित छोरीलाई उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइरहेको छ ।

‘यसका लागि कानूनी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यससँग सम्बन्धित ऐन र कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ’, उनले भने ।

कार्यक्रमको परिमार्जन भएपछि पुराना खाताहरूमा पैसा जान सुरू हुने र नयाँ खाताहरू पनि नयाँ तरिकाले अघि बढाइने खरेलले बताए ।

बजेट निरन्तर बढ्दाे,  खाता रित्तै छाेरीकाे

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जन्मिएका छोरीको खातामा पैसा जम्मा गर्न प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा ७ करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो । त्यसपछि अर्को वर्ष रकम बढाएर १२ करोड ६० लाख पठाइएको थियो ।

तेस्रो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका छोरी खातामा १६ करोड पठाउन बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै चौथो वर्ष २०७९/८० मा २० करोड बजेट र चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, तर दुई वर्षयता बजेट विनियोजन गरे पनि छोरी खातामा पैसा जम्मा गर्ने काम रोकिएको छ ।

कुन पालिकामा कति खोलिएका छन् छोरी खाता ?

२०८० साल असारसम्म प्रदेशभरिका ७९ वडामा जन्मिएका ४१ हजार ५९७ छोरीको खाता खोलिएको छ ।

जसअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३ हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६८०, भेरीगंगामा ८०२, लेकबेशीमा ५१४, गुर्भाकोटमा ८१३ खाता खोलिएको छ । चिंगाड गाउँपालिकामा ३६३, चौकुनेमा ५४७, बराहतालमा ४८०, र सिम्ता गाउँपालिकामा ४९२ जना छोरीको खाता खोलिएको छ ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा ८९०, चामुण्डा विन्द्रासैनीमा ९२५, दुल्लुमा १ हजार ३८६ र नारायण नगरपालिकामा ६३५ खाता खोलिएको छ । त्यस्तै गुराँस गाउँपालिकामा ४५९, ठाँटीकाँधमा ५४३, डुंगेश्वरमा ३५१, नौमुलेमा ६०४, भगवतीमाईमा ५२९, भैरवीमा ४३३ र महावुमा ५९७ जना छोरीको नाममा खाता खोलिएको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा ७६६, चौरजहारीले ७१७ र मुसिकोटले ८५५ खाता खोलेका छन् । यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा ८३०, बाँफिकोटमा ६७२ र त्रिवेणीमा ७३७ खाता खोलिएको छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ६९५, तिलागुफामा ४४३, रास्कोटमा ६३७, शुभकालिकामा ५०९, नरहरिनाथमा ८८९, पचालझरनामा ३७६, पलातामा ३४८, महावैमा १२२ र सान्नित्रिवेणीमा ४३५ खाता खोलिएको छ ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा ४०३, कनकासुन्दरीमा ३८६, गुठीचौरमा २९८, तातोपानीमा ५३५, तिलामा ५६१, पातारासीमा ४०२ र हिमामा २७९ खाता खोलिएको छ ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा २६३, खत्याडमा २००, मुगुमकार्मारोङमा १०५ र सोरु गाउँपालिकामा १५७ खाता खोलिएको छ ।

हुम्लामा अदानचुली गाउँपालिकामा २०१, ताजाकोटमा २००, खार्पुनाथमा ३९४, चंखेलीमा ३३०, नाम्खामा ७९, सर्केगाडमा २२५ र सिमकोटमा ३१३ खाता खोलिएको छ ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १९४, त्रिपुरासुन्दरीमा ३३७, काइकेमा १४४, छर्काताङसोङमा ३२, जगदुल्लामा ८८, डोल्पोबुद्धमा ३७ र मुड्केचुलामा १३४ खाता खोलिएको छ ।

सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा ८७२, बनगाडकुपिण्डेमा ८१०, शारदामा ६१८, कपुरकोटमा ९७८, कालिमाटीमा ५१८, कुमाखमा ६८१, छत्रेश्वरीमा ७३६, सिद्धकुमाखमा ४०६, त्रिवेणीमा ४६८ र दार्मामा ५०५ खाता खोलिएको छ ।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा ८३१, नलगाडमा ६९५, भेरीमा ९८९, कुशेमा ५२९, जुनीचाँदेमा ४७८, बारेकोटमा ७७६ र शिवालयमा ३०६ खाता खोलिएको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम पुनः सुरु

प्रदेश सरकारले कार्यक्रम रोके पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छोरीहरूको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम पुनः सुरू गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएपछि २०७४ मा वीरेन्द्रनगरले पनि एकसाथ अघि बढाएको थियो, तर प्रदेश सरकारबाट बजेट नआएपछि २०८१ असारसम्म कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

वीरेन्द्रनगरको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सरला रेग्मीका अनुसार २ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएर छोरीहरूको खाता खोल्ने कामलाई नगरपालिका आफैंले कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकालले छोरी जन्म बचत कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको एउटा ’ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा लिएको बताइन् ।

उनले जन्मदर्तालाई समयमै सुनिश्चित गर्ने र छोराछोरीबीचको विभेद तथा छोरीहरूको भ्रुण हत्या रोक्ने उद्देश्यले कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् ।