संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्ट- बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘न्यायिक अवरोध’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको माघ ३ गते विहीबार आएको फैसलाले नेपाल र चीनबीच हालै हस्ताक्षर भएको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा अघोषित रोक लगाएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्ने सबैखाले प्रयास विफल भएपछि अदालती बाटो प्रयोग भएको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन् । संरक्षण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न अदालतले रोक लगाएको छ ।

एक वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कानून संशोधन संवैधानिक इजलासको बहुमतले खारेज गरेको हो । यसले उत्तरी नाका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा चीनसँग भएको यातायात तथा पारवहन सन्धि कार्यन्वयनमा समेत न्यायिक अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधाीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले रिट निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएका दफा संविधाको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएका छन् ।

इजलासको बहुमतको आदेशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समवर्तीय संक्षिप्त राय रहेको छ भने अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले भने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणासहित फरक मत राखेका छन् ।

गत वैशाखमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएर लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको थियो । पछि सो अध्यादेश संसदमा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐनमा संशोधन गरिएको थियो ।

सो ऐन संशोधनको उद्देश्य केरुङ काठमाडौं रेलमार्गदेखि सीमाक्षेत्रका ठूला सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाको काम सहज बनाउने थियो । यसबीचमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट सो ऐन संशोधन खारेज हुने चर्चा चलिरहेका बेला संवैधानिक इजलासको बहुमतबाट त्यस्तै फैसला आउनुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने संघीय सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।

उनले भने- बीआरआई कार्यान्वयन रोक्न अदालतको बाटो प्रयोग हुँदैछ भन्ने सूचना एक साताअघि नै प्राप्त भएको थियो । भूराजनीतिक दबाबका कारण हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैछौं । अदालतले देशको प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्नेमा उल्टै भूराजनीतिक प्रभावमा केही न्यायमूर्ति पर्नु दुर्भाग्य हो । यो आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव विस्तारै देखिनेछ, उत्तरतिरको कनेक्टिभिटीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको काउन्टरमा बेइजिङ पुगेर गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नरुचाउने शक्तिहरूले न्यायिक सक्रियतामार्फत हिमालय सीमापार पूर्वाधार विकासको बाटो रोक्न खोजे ।

यो पनि पढ्नुहोस्- बीआरआईका दश परियोजनाः कुनमा के व्याख्या गरिएको छ ?

संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका कारण बीआरआईमा समेटिएको केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङमार्ग हुँदै स्याफ्रुबेसी जोड्ने फराकिलो राजमार्ग निर्माणमा समेत अवरोध आउनेछ । यी दुवै आयोजना बीआरआईमा छन् । यो क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ ।

बीआरआई अन्तर्गतका जति पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू छन् ती सबै कुनै न कुनै निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छन् । लामाबगर नाका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भने जोगबनीबाट विराटनगर धनकुटा हुँदै किमाथांका नाका जोड्ने राजमार्ग मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । टिंकर नाकामा अपिल हिमाल राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ ।

ओलाङचुङगोला नाका कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भने मुस्ताङको कोरोला नाका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । सबैजसो नाकाको पूर्वाधार विकासमा संरक्षण क्षेत्रको नाममा बाधा उत्पन्न भएकैले अघिल्लो सररकाले लगानी सम्मेलन अगाडि ऐनमा संशोधन गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्टहरू केही समयमै देखिन थाल्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ठूला जलविद्युत आयोजना, रेलमार्ग तथा राजमार्गदेखि अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार आयोजना तथा बीआरआई अन्तर्गगतका परियोजनाहरू यो फैसलाका कारण अवरुद्ध हुन सक्नेछन् ।

५० वर्षअघि बनेको संरक्षण क्षेत्र तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अहिलेको सन्दर्भमा पनि उस्तै राख्न अदालतले जबर्जस्ती संसदको अधिकार समेत खोसेको टिप्पणी भइरहेको छ । स्वयं संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीश हरि फुयालले आफ्नो फरक रायमा यो संकेत गरेका छन् ।

संरक्षण क्षेत्रभित्रै अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर ती बाहेकका ठाउँभित्रबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेगरी बनेको कानूनलाई अदालतले खारेज गरेसँगै नेपालको अबको प्राथमिकता विकास कि संरक्षण भन्ने बहस समेत सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ-