मनाेरञ्जन कर विवाद: कानुनमन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकाे भन्दै काठमाडाैं महानगरको आपत्ति

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेशमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र विषय नबुझी टिप्पणी गरेको महानगरले बताएको छ ।

मन्त्री लामिछिानेले एक कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई नबुझाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । महानगरले एक आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमन्त्री लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

बुधबार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बाेल्दै मन्त्री लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको  बताएका थिए ।

सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन । यो भनाइ आफैँमा गैर जिम्मेवार र विषय वस्तुको जानकारी नलिइ व्यक्त गरेको देखिन्छ ।’

वागमती प्रदेश सरकारले जारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम बागमती प्रदेशभित्रको चलचित्र घर, थिएटर र नाटकघर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, ओपेरा, क्यासिनो, डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझ र रोदी घर, मसाज एवम् स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पूल, फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पूल, जिम हाउस, स्विङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, ताल तलैया, क्रुज, बोटिङ वा डुङ्गा सफारी, रक क्लाइम्बिङ, क्यान्योनिङ, बञ्जी जम्प, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङ, केबलकार, मेला, महोत्सव लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा मनोरञ्जन करको दर तोकेको छ ।

यसरी तोकिएको दर विगतमा संकलन भइरहेको दरभन्दा कम गरिएकोले महानगरपालिकाको आम्दानी घटेको महानगरपालिकाले यसअघि नै धारणा राखिसकेको छ । ऐनको अनुसूची ( ३ ले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर असुल हुन्छ । यसबाट संकलन भएको कर काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । संकलित कर रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरन्जन कर वापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसमध्येको ६० प्रतिशत रकम १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरन्जित गरिएको महानगरले जनाएकाे छ ।

‘तीनै तहका सरकारले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा रहेर शासन सञ्चालन गर्न समेत मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा तीन तहको राज्य पुनर्संरचना पछि स्थानीय तहको संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने तहले ऐन कानुनमा रहेका जटिलता, विकास निर्माणमा बहुपक्षको लगानीको सुनिश्चितता, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न नेतृवदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकाले समस्याको पहिचान गरी अधिकारिक माध्यमबाट व्यक्त धारणालाई नजर अन्दाज गरी एकतर्फी रुपमा लाञ्छना लगाइनु माननीय मन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपन हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।