न्यायाधीश फुयाँलको फरक मत- भावी पुस्ताले वातावरणमात्र हेर्छ कि समृद्धि पनि खोज्छ ?

काठमाडौं । ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ का दुई दफा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले फरक मत राखेका छन् ।

गत असार २४ मा संसद्ले केही ‘नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ मा २ वटा दफा थप गरेपछि उक्त दफा संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त संवैधानिक इजलासले बुधवार ऐनमा थप गरिएका दफा खारेज गर्ने आदेश दिएपछि न्यायाधीश फुयाँलले भने फरक मत राखेका हुन् ।

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सात महिना अघि संशोधन भएको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ मा दफा ५ ‘क’ थप गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्ट- बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘न्यायिक अवरोध’

यस्तै दफा ६ को १ ‘क’ मा दफा ५ ‘क’ बमोजिम तोकिएका क्षेत्र बाहेक निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

उनले सामान्यतया संसद्ले जारी गरेको कानून संवैधानिक छ भन्ने अनुमान गरिन्छ र यस सिद्धान्तले अदालत वा न्यायपालिकाले संसद्को बुघिमता, निष्ठा र देशभक्तिप्रति गहिरो विश्वास राख्दछ भन्ने मान्यताको ग्रहण गर्ने बताएका छन् ।

कुनै कानूनको संवैधानिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा शंकारहित रूपमा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक अदालतले त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न नहुने बताएका छन् ।

कुनै सूक्ष्म द्विविधा वा शंका भएकै भरमा दरयोग्यताको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित नहुने र संसद्ले जारी गरेको कुनै कानूनलाई बदर गर्ने कार्यलाई सामान्य रूपमा लिइनु पनि नहुने तर्क गरेका छन् ।

यसमा न्यायिक संयमता अपनाइएको देखिनुपर्ने, कानून बनाउने प्राथमिक कार्य संसद्को भएको र संसद्को व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकारमा अदालते हस्तक्षे गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको अन्तर्वस्तु रहेको जनाएका छन् ।

न्यायिक पुनरावलोकन असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा संसद्सँग अवाञ्छित अन्तर्विरोध नबढाउने गरी गरिनुपर्ने तथा अदालतले संसद्ले बनाएको कानून संसद्ले कुनै कानून निर्माण गर्दा त्रुटि गरेको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा मात्रै बदर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैले कानूनको प्रचलन गर्ने दायित्व भएको अदालतले सहजै कानून बदर गर्नु न्यायिक संययताको परिधि काट्नु मात्रै नभई सार्वभौम संसद्को विधायिकी मनसाय को पनि अवरोध गर्नु भएको न्यायाधीश फुयाँलको तर्क छ ।

उनले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘न्यायपालिकाको परम्परागत कार्य संविधान र कानूनको व्याख्या गर्नु हो र त्यस्तो व्याख्या गर्दा पनि स्थापित व्याख्याका सिद्धान्तमा मानिनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्वैच्छिक अधिकारको प्रयोग गरी को की, हो की जस्तो लाग्ने विषयमा न्यायिक सीमाको प्रयोग र सार्वजनिक निकायलाई प्रयास अनुगमन गर्ने आधार प्रदान गरिएको अवस्था वा संसद्ले अन्यौचित्यपूर्ण अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो भन्ने देखाउन नसकेको अवस्थामा गरिने न्यायिक सक्रियाको दूरगामी परिणाम हुन सक्दछ ।’

फुयाँलले सम्भव भएसम्म न्यायपालिका वा अदालतले संसद्ले असल नियतले बनाएको कानून वा संविधानको मूल्य मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा देखिने गरी नबाझिएसम्म बदर गर्न नहुने तर शंकाको अवस्था भएमा व्याख्या वा अन्य वैकल्पिक आदेशबाट त्यसको उपचार खोजिनुपर्ने राय दिएका छन् ।

उनले न्यायाधीशले संविधानको निश्चित धारा र विवादमा आएको कानूनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदा परिवर्तनका आयामलाई पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन् , ‘मूलतः कमल ल प्रणाली अपनाएका अदालत संसद्को सार्वभौम अधिकारसँग अन्तर्विरोध गर्दैनन्, बरु रचनात्मक उपाय अवलम्बन गर्दछन् । अदालतले विवादमा ल्याइएको कानूनमा देखिएका शंकालाई निवारण गर्न र संसद्को सार्वभौमिकता सम्मान गर्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दछन् । न्यायाधीशले संविधानको निश्चित धारा र विवादमा आएको कानूनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदा परिवर्तित सामाजिक आर्थिक नीति तथा व्यक्तिगत र सामूहिक प्रकृतिका अधिकारमा आएको परिवर्तनका आयामलाई समेत हेर्दछन् ।’