‘बैंक ग्यारेन्टी’ को विधिशास्त्रः अदालतमा किन जमानी बस्छन् बैंक ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न हिजो जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दियो । त्यसको केहीबेरमै उनी रिहा भए ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि रविसँग ६५ लाख धरौटी मागेको थियो । रवि त्यही दिन धरौटी तिरेर हिरासतबाट निस्किएका थिए । कतिपयलाई जिज्ञासा छ, भन्नेवित्तिकै यति ठूलो रकम कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् रविले ? पार्टीबाट रकम उठाएर धरौटी राखिएको चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालमा चलेको छ । जुन सत्य भने होइन ।

यथार्थमा रविले धरौटी रकम बुझाएका होइनन्, उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी मात्रै पेश गरेका हुन् । कानूनतः धरौटी रकमको सट्टामा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त हुन सकिन्छ । ६० लाख रूपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रभु बैंकले दिएपछि उनी बुधबार रिहा भएका हुन् ।

रविले धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा यदि बैंकले ग्यारेन्टी नबसिदिएको भए उनी थुनामै रहनु पर्ने अवस्था आउथ्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौं, प्रभु बैंक र रवि लामिछानेबीच त्रिपक्षीय छलफलपछि उनको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकारिएको हो ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धरौटीबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए । उनले अदालतले मागेको ३० लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त भएका हुन् ।

धरौट तथा जमानत निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा प्रतिवादीसँग धरौट वा जमानत माग गरेमा प्रतिवादी वा निजको तर्फबाट अन्य व्यक्तिले नगदै धरौट जम्मा गर्न वा जमानत वा बैंक जमानत दिन सक्छन् ।

के हो बैंक ग्यारेन्टी ?

व्यवसायीक कारोबारमा हिताधिकारी अर्थात् कुनै पनि सामान विक्रेतालाई भुक्तानीको सुनिश्चितता गराउने गरी बैंकले जारी गरेको लिखतलाई बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । यसमा तीन पक्ष, बैंक, ग्यारेन्टीको लिखत जारी गराई माग्ने पक्ष (ग्राहक) र हिताधिकारीले सम्झौता गरेका हुन्छन् ।

बैंकले हिताधिकारीलाई रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुन्छ । सो बापत बैंकले ग्यारेन्टी जारी गर्न माग गर्ने पक्ष (ग्राहक) बाट निश्चित कमिसन लिन्छ । लिखत बमोजिमको रकम हिताधिकारीको माग बमोजिम बैंकले भुक्तानी गरेपछि त्यसलाई कर्जामा परिणत गरी सम्वन्धित ग्राहकबाट ब्याजसहित असुल्ने यसको विधि हो । प्रकृति, प्रक्रिया र उद्देश्यका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् ।

अदालतले पनि कानूनी व्यवस्था अनुसार बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्छ । यस्तोमा अदालत हिताधिकारी हुन्छ । धरौटी मागिएका व्यक्तिलाई छुटाउन ग्यारेन्टी बस्दा बैंकलाई आर्थिक लाभ हुने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘बैंक ग्योरेन्टी जारी गर्नु भनेको बैंक जमानी बसिदिनु हो । फैसला नहुञ्जेलसम्म बैंक ग्योरेन्टीमा बसिदिएको हुन्छ । मुद्दा राखेमा रकम तिरिराखनु परेमा । यदि मुद्दा हारेमा म यो रकम तिरिदिन्छु भनेर बैंक जमानी बस्छ । यसवापत बैंकले ब्याज तोकेर असुल्ने गर्छ’, दाहालले भने ।

बैंक ग्यारेन्टीमा समयावधि तोकिएको हुन्छ । ग्यारेन्टी माग गर्ने पक्षबाट निश्चित कमिसन पनि बैंकलाई प्राप्त हुन सक्छ । बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा निक्षेप वा अन्य सम्पत्ति धितो राखिन्छ । अदालतको केसमा बैंकहरूले ग्यारेन्टी बस्दा मुद्दती निक्षेपलाई लिने गर्छन् । यसले बैंक ग्यारेन्टीबापत भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न सहज हुन्छ ।

यस्तो छ प्रक्रिया

धरौट तथा जमानत निर्देशिका २०७५ अनुसार धरौट वा जमानतका लागि सम्वन्धित व्यक्तिले सुरूमा निवेदन दिनुपर्छ । नगद वा सोबापत जमानत माग गर्ने गरी अदालतबाट आदेश भएकोमा नगद वा बैंक जमानत वा जेथा जमानतमध्ये कुन प्रकृतिको जमानत दिन चाहेको हो स्पष्ट रूपमा खुलाई अदालतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अदालतमा नगदै धरौट राख्न चाहने व्यक्तिले मुद्दामा आफू प्रतिवादी वा पुनरावेदक वा निवेदक के हो सो कुरा निवेदनमा अन्य विवरणहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । अदालतमा धरौट राख्ने पक्षले दिएको निवेदन रीतपूर्वक देखिए धरौट वा जमानत लिने अधिकारीले अनुसूची- २ बमोजिमको ढाँचामा धरौट राख्न आदेश दिन्छ । सो आदेशपछि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदनसाथ धरौट रकम नगद ल्याएमा सम्बन्धित शाखा वा फाँटले आर्थिक प्रशासन शाखामा पत्र लेखी सो नगद पठाउनु पर्छ ।

आर्थिक प्रशासन शाखाले सो नगद बुझी लिई सोको रसिद मिसिल सामेल राख्नका लागि सम्बन्धित शाखा वा फाँटमा पठाइदिनुपर्छ । मुद्दामा थुनछेकको आदेशबमोजिम धरौट लिँदा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम धरौट दाखिला गर्ने व्यक्तिबाट कागज गराउनु पर्छ । धरौट लिँदा फैसला बमोजिम लाग्ने दण्ड जरिवाना वा बिगो वा क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम सोही धरौटबाट असूल उपर गरेमा मेरो मञ्जुरी छ भन्ने बेहोराको कागज गराउनु पर्छ ।

धरौट दिने व्यक्तिले आर्थिक प्रशासन शाखामा धरौट रकम जम्मा गरेको रसिद प्राप्त भएपछि धरौट दिने व्यक्तिसँग कागज गराउँछ । निवेदनमा मागिएका कुराहरू स्पष्टरूपमा खुलाएपछि धरौट वा जमानत लिने अधिकारीले त्यस्तो बैंक जमानत स्वीकार गर्छ ।

बैंक जमानत दिने व्यक्तिले बैंक जमानतको प्रयोजनार्थ सम्बन्धित बैंकसँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि समेत निवेदन साथ पेश गर्नुपर्छ । बैंक जमानतको प्रयोजन समाप्त भएपछि सो बराबरको रकम अदालतलाई भुक्तानी गर्न वा फुकुवा गर्न अदालतले सम्बन्धित बैंकलाई आदेश दिन्छ ।

धरौट वा जमानत लिने अधिकारीले बैंक जमानत स्वीकार गरेमा अदालतको लिखित आदेश विना उक्त बैंक जमानत कसैलाई पनि भुक्तानी नदिनु वा फुकुवा नगर्नु भनी सम्बन्धित बैंकलाई लेखि पठाउँछ । बैंक जमानत दिने व्यक्तिले निजसँग गरिएको कागजबमोजिमको शर्त पालना नगरेमा धरौट वा जमानत लिने अधिकारीले सो बैंक जमानतबमोजिमको रकम अदालतको धरौटी खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बैंकमा लेखी पठाउँछ ।

स्थायी प्रकृतिको बैंक जमानत दिएको अवस्थामा बाहेक अदालतले स्वीकार गरेको बैंक जमानतको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उक्त बैंक जमानत नवीकरण गरी ल्याउन वा अर्को बैंक जमानत ल्याउन पन्ध्र दिनको समय दिई बैंक जमानत दिने व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

बैंक जमानत नवीकरण नगराएमा वा अर्को बैंक जमानत नल्याएमा अदालतले बैंक जमानतको रकम अदालतको धरौटी खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बैंकलाई लेखी पठाउँछ । स्थायी प्रकृतिको बैंक जमानत दिएको अवस्थामा बाहेक मुद्दा फैसला भएमा बैंक जमानत दिएको रकम धरौट वा जमानत लिने अधिकारीले अविलम्ब अदालतको धरौटी खातामा जम्मा गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।