अर्थ समितिमा प्रश्न- गलत हुँदा भन्सार पास गराउने अधिकृतलाई किन कारबाही हुँदैन ?

काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिले आज भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल भएको छ ।

आजको ७औँ बैठकमा अर्थ समितिले ३ जना अधिवक्तालाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलमा भन्सारमा सामान पास गराउने भन्सार अधिकृतदेखि भन्सार विभागका महानिर्देशकसम्मले गर्ने काम माथि प्रश्न उठेको थियो ।

भन्सारमा कर्मचारीले कानुन भन्दा पनि आफ्नो अनकुलता अनुसार काम गर्ने गरेको विषय उठेको थियो । भन्सार अधिकृतहरुले कानुनले छुट दिएको वस्तु आयातमा पनि पछि समस्यामा पर्ने हो की ? भनेर काम नगर्ने अधिवक्ताहरुले बताए ।

भन्सार अधिकृतले भन्सार पास गराएको वस्तुमा विक्रीपछि पनि भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा जसरी तिर्नु पर्ने तर भन्सार पास गराउने अधिकृतलाई भने केही कानुन नलाग्ने विषय उठेको थियो । भन्सार विभागले वस्तु आयातको भन्सार केही समस्या आए ६० दिन भित्र निर्णय गर्ने भने पनि वर्षौँदेखि कानुन कार्यान्वयन हुन नसेको कुरा समितिमा उठेको छ ।

अधिवक्ता शेषमणि दाहालले नेपालमा न्यायोचित तरिकाले कार उठाउने नगरिएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा कर उठाउने तरिका न्यायोचित छैन । कर उठाउने सीमा नै तोकेर जसरी भए पनि यति कर उठाउन पर्ने भन्ने प्रचलन नै छ । यो न्यायोचित भएन । संशोधन हुँदै गरेको भन्सार ऐनमा निकासी र पैठारी भन्ने विषय नै छैन । नेपालमा बसेर विदेशमा नै सामान किनेर विदेशमा नै विक्री गर्छ भने के गर्ने  ? ऐनमा समेटिन लागेको पूर्वादेश पनि फेलिएर हो । भन्सारमा भन्सार शुल्क मात्रै हुँदैन । कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा कृषि सुधार शुल्क छ । तर, अहिले बन्दै गरेको ऐनले कृषि सुधार शुल्क नै चिन्दैन । सहुलियतमा कृषि सामाग्री आयात गर्नेहरुलाई समस्या पर्न सक्छ । विद्युत आयात र निर्यातका विषयमा पनि ऐनले केही भन्दैन । भारतमा विद्युतमा भन्सार लागिरहेको छ । संशोधन हुँदै गरेको ऐनमा भन्सार वस्तुमा मात्रै लाग्छ भनिएको छ । नेपालमा जहाज बन्दैनन् । विदेशबाट बनेर आउदा भन्सार लाग्ने गरेको छ ।’

दफा १७ प्रस्ट नै छैन । दफा २१ र २२ मा वस्तु आयात गर्दा नगद र बैंक ग्यारेन्टीमा एउटै जरिवाना लाग्ने भनिएको छ । जरिवाना नगदमा कम र बैंक ग्यारेन्टीमा नगदको तुलनामा केही धेरै हुन आवश्यक रहेको छ । फरक जरिवाना हुनुपर्छ । भन्सार अधिकृतले अन्याय गरे कहाँ जाने भन्ने व्यवस्था पनि ठिक नभएको दाहालले बताए ।

अधिवक्ता परिवर्तन राईका अनुसार संशोधन हुँदै गरेको ऐनमा कार्गो, कुरियर र पार्सलको विषय व्याख्या छैन । यी विषयहरुलाई प्रष्टसँग लेखिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा गाई गोरुको मासु कारोबार हुँदैन । त्यस्ता वस्तु नेपालको बाटो भएर अन्यदेश जान पाउने कि नपाउने कुरा प्रष्ट उल्लेख हुन आवश्यक रहेको छ । भन्सारका अधिकारीलाई अलि बढी अधिक दिएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । एउटा भन्सार अधिकृतले भन्सार पास गरेको सामान आयात कर्ताले वृद्धि गरिसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर तिर भन्यो भने तिर्नुपर्छ । तर, वस्तु विक्री गर्दा उसले मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेको हुँदैन । भन्सार पास गराउँदा मूल्य अभिवृद्धि नजोडेको भनेर कुनै कारबाही हुँदैन । भन्सार पास गर्ने अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्नु पर्छ ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता भरतकुमार लकाईले संशोधन हुँदै गरेको भन्सार ऐनमा भएका त्रुटि कम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले आफूले सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीसँग कुनै सुविधा दिँदैन । तर, राज्यले उठाउनु पर्ने कर तिर्न केही ढिला भयो भने पनि जरिवाना तिराउने प्रचलन रहेको छ । भन्सार अधिकृतहरुले कुनै वस्तु आयात या निर्यात गर्दा दुख दिए भने सबैभन्दा माथि भनेको महानिर्देशक भएको ठाउँमा जाने हो । त्यहाँबाट पनि दिएको उजुरीको सुनुवाइ हुँदैन । त्यस्ता कुरा पनि ऐनमा समेट्नुपर्छ ।’

संसद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सारमा र्‍याडिकल चेन्ज गर्ने विषयमा कानुनका विज्ञहरुले बोल्नुपर्ने ठाउँमा ऐनमा केही घटाउने र केही थप्ने कुरा मात्रै गरेको बताए ।

डा.वाग्लेले भने, ‘तपाईँहरू कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ । संशोधनका लागि छलफल भइरहेको ऐनमा केही घटाउने वा बढाउनेभन्दा अलि माथि उठेर छलफल गर्नुपर्‍यो । यो–यो दफा खारेज गरौँ भन्नुस् त्यसमा हामी छलफल गछौं । अहिलेको सरकार बहुमतको छ । जे पनि गर्न सक्ने छ । संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने सरकारले ऐनलाई राम्रो बनाउन पनि सक्छ । बस्तु आयात गर्दा आयात गर्ने मान्छेलाई नै एचएस कोड अनुसार कर तिर्नु भर्छ भनेर प्रष्ट पारौँ ।’

समितिका सदस्य सूर्य थापाले आर्थिक वर्ष आउने अधिवेशनमा यो विधेयक पास गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो संशोधन हुँदै गरेको ऐन युनिभर्सल छ कि छैन हेरौँ । भन्सार विभागको महानिर्देशकले गर्ने निर्णयले काम गरेन भन्ने छ । यस विषयमा पनि छलफल गरौँ ।’

समितिका सदस्य छिरिङ डम्डुल लामाले भन्सार कार्यालयहरुलाई डिजिटल बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘म सोझो मान्छे सबै कुरा त बुझ्दिन । तर, भन्सारको झन्झट हटाउनु पर्‍यो । गाउँका सोझा मान्छेले पनि भन्सारको कानुन सजिलै बुझ्ने बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।’

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आजको ७औँ बैठकमा संशोधन हुँदै गरेको भन्सार ऐनको बारेमा छलफल भएको बताए । दफा बार छलफल निरन्तर चल्ने चालिसेले बताए ।