गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे आएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी
भियना । गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रकाशित ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼका केही प्रावधानहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई स्पष्टता र पूर्णता दिने अपेक्षा गरेको भए पनि अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा आवश्यक पर्ने व्यवस्था ल्याइएका कारण निराशा व्यक्त गरेको छ । तर, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई कम्पनी खोल्न पाउने र नेपालबाट विदेशमा लगानीको बाटो खुलाइएकोमा संघले सह्राना प्रकट गरेको छ।संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार, सम्पत्ति, र लगानी सुरक्षाका लागि थप कानूनी सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै, आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अपिल गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अधिकारबारे प्रतिकृया दिदै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रीय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका संयोजक समेत रहनु भएका नेपालीहरुको घना बस्ती र पूर्ब गोर्खाजहरु लाखौ बसोबार गरिरहेका देश बेलायत र त्यहांको राष्ट्रीय समन्वय परिषदको स्थापना कालदेखि नै लाग्दै आएका अभियन्ता रामशरण सिमखडाको प्रतिकृया यस्तो छ ।
‘सरकारले झुक्याउने प्रयास गर्यो-एनआरएन झुक्किदैन । सरकारले केही दिन अघि ‘गैरआवासीय नेपालीहरुकै’ हितमा निर्णय गरि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी गरिने भनिएको अध्यादेश मा उल्लेखित ‘१० बर्षे भिषा फ्रि’ प्रावधानले तमाम गैरआवासीय नेपालीहरुको संविधान प्रदत्त अधिकार र मनोभावना प्रति ठेस पुगेको छ । भलै क्षणिकको लागि सोच्ने हो भने ‘हतारमा मेरै पालामा मैले नै ल्याएंनि’ भन्ने जस लिनको लागि केही ले प्रधानमन्त्रीको हातैबाट कतै नचल्ने गैरआवासीय नागरिकता त लिए तर आज करिब १५ महिना सम्म सर्बसाधारणको हकमा यसको काम प्रायः शुन्य छ – जसलाई न त अध्यागमनले चिन्छ, न मालपोत कार्यालयले, न यातायात व्यवस्था विभागले चिन्छ न बैकहरुले नै न धितोपत्रबोर्डले ! यस्तो काममा नै नआउने “गैरआवासीय नागरिकता” दशौं हजारको संख्यामा लिई बसेका नागरिकहरुलाई केही राहत त अवश्य मिलेको छ । तर यो तत्कालिक न्यानो मात्र हो – कालान्तरमा यसले गैरआवासीय नेपालीहरु प्रति के सरकारको रवैया र नजरिया यस्तै पो हो कि भन्ने आशंकासमेत देखिन थालिएको छ । हामी अहिले नै मौजुदा संविधानको खिलाफमै वंशजको नागरिकता नै हुनु पर्छ भन्दै आन्दोलनरत थिएनौ यसको आसय पो पनि हैन की यिनीहरुलाई यसरी नै झुक्याई रहन सक्छौ भन्ने सरकारको सोच हो भने पनि त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।
देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, सरोकारवाला गृहमन्त्रीले हामीसँगको विभिन्न भेटमा घण्टौको सम्बादमा मौजिदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने आश्वाशन त दिनु भएकै थियो सार्बजिनि समारोहमा समेत निर्धक्क बोल्नु भएको सबैले सुनेका नै हौ ।
तर अध्यादेशमा यसरी आएन । सरकार प्रमुख र जिम्मेवार मन्त्रीज्यूकै नियतमा शंका त नगरौ तर बारम्बार गैरआवासीय नेपालीहरु यसरी झुक्किईरहदैनन । बाख्रालाई घांस देखाएर हिडाई रहन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट जुनसुकै सरकार पनि मुक्त हुंदा नै सबैको हित हुन्छ । लगानी र कम्पनी खोल्न ‘१० वर्षे फ्रि भिषाले’ हिडाई रहन सायदै अबको युगमा नसकिएला । नागरिकता र भिषा दुई किनारा हुन ।
समुच्चमा ५०औ लाख नेपालीहरु आप्रवाशनमा रहे पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि योग्य नै करिब २०औ लाख भै सकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यति ठूलो संख्यामा रहेको बर्गलाई राष्ट्रीय मुलधारमा समाहित गर्दै समृद्द नेपाल को लागी एकाकार गर्दै हिँडाउने की शंसय, आशंका, त्रास वा डाहको भावले – यो राज्यलाईनै छाडी दिऔ । तर यति चै भन्ने पर्ने हुन्छ संसार जित्ने प्रेमले हो अबिश्वासले हैन । गैरआवासीय नेपालीहरु देशको लागि केही गर्न खोज्दैछन – राज्यले यति पर नधेकेल्न अनुरोध छ।’
त्यसै गरी लमो समयदेखि अमेरिका रहँदै आएकी एन् आर एन् आईसीसी मेम्बर ,अमेरिका मैयां ढुगांना (मनीता) को भनाइ यस प्रकार छ : ‘नेपालको वर्तमान संविधानले हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई गैर आवसीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चित गरेको छ तथापी नेपाल सरकार ले यसलाई इन्कार गरी जुन अध्यादेश ल्याउन लागेको छ त्यसमा हाम्रो तर्फवाट स्वीकार्य छैन । हामी चाहान्छौ वंशजको नागरिकता को पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागी अनुरोध । एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली भन्ने मुल मन्त्र लागु होस भन्ने चाहन्छु ।’’
अफ्रिकालाई आफ्नाे कर्मथलो बनाइ रहेका, गैरआवासीय अभियानका पुरानो अभियन्ता तथा संघका पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा भन्छन्, ‘संक्षेपमा भन्नु पर्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दस वर्षे नि:शुल्क भिसा दिने अध्यादेशको प्रावधान राख्ने सरकारको निर्णय सरासर गलत छ । संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने र सबै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिने उल्लेख गरिसके पछि यो प्रावधान सरासर गलत छ । वास्तवमा गैरआवासिय नेपालीको माग नागरिकताको निरन्तरता हो । जो अझै पनि छ र हुनु पर्छ । सरकारले नागरिकताको निरन्तरताको लागि अबको संविधान संशोधनको बेला प्रावधान राखोस् हाललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकाहरुलाई भिसा लिनु पर्ने प्रावधान हटाओस् ।’
संसार भारी छरिएर रहेका सरकारले यस अध्यादेश प्रति गैर आवासीय नेपालीहरुमा ठुलो निराशा र अन्यौलता छाएको छ।
रामकुमारी झांक्री शैलिको नियम राखिएछ।