न्यायिक फैसलाप्रति महासचिव पोखरेलको टिप्पणी- न्यायालयको सक्रियताले कार्यकारीको भूमिकामा अंकुश लगायो

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले न्यायिक सक्रियताले कार्यकारीको भूमिकामा अंकुश लगाउन खोजिएको बताएका छन् । सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताबाट आएको यो टिप्पणीले कता संकेत गरेको स्पष्ट नभएपनि उनको असन्तुष्टिले अहिले चर्चा पाएको छ । एकसाता गृहजिल्ला दाङ बसेर बिहीबार मात्रै काठमाण्डौ फर्केका पोखरेलले सामाजिक सन्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्वकांक्षाले पाकिस्तानको लोकतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै नेपालमा भने न्यायिक सक्रियताले कार्यकारीको भूमिकामा अंकुश लगाउन खोजिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनेको, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ’, उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा भने राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन । यसतर्फ पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

तर यो विषयमा अदालतको कुन फैसलालक्षित गरेर त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् भन्नेचाहिँ केही जनाएका छैनन् ।