गृहमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न- राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारसँग ताकत छ ?

काठमाडौं । सरकारले अनिवार्य गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुरक्षामाथि सांसदले प्रश्नै प्रश्नको वर्षा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा गरेको छलफल समितिका सदस्यले सुरक्षामात्री प्रश्नै प्रश्नको बर्षा गरेका हुन् ।

बैठकको सुरुमा नेपाली काँगेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलन गरिएको विवरणको सुरक्षा र विश्वसनीयताको प्रश्न उठिरहेको बैठकमा सहभागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘परिचयपत्रको संकलन गरिएको विवरणको सुरक्षा र विश्वसनियतामाथी निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । यसको विवरणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी के छ ?’

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले परिचय पत्रको प्राविधिक काम अन्तराष्ट्रिय तथा निजी कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संकलन गरिएको विवरणको सुरक्षा चुनौती बारे नै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रा डाटा सुरक्षित छैनन् । सबैको सुरक्षा थ्रेट नै आफ्नो डाटाको हो । बायोमेट्रिक तथा व्यक्तिगत विवरण सबै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जान्छ । अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिदाँ त यसै असुरक्षित हुने नै भयो, नेपालकै विश्वसनीय कम्पनीलाई दिइयो भने सुरक्षित हुन्छ कि हुदैँन ?’

काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले २ करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्री ज्यू, यो सबै प्रविधिमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौ भन्ने ताकत सरकारसँग छ कि छैन ? अहिले कसले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइरहेको छ ? यो प्रणाली नै बन्द भयो भने के हुन्छ, कति समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ?’

उनले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सबै नागरिकको विवरण कार्डमा राखेर उक्त विवरण अरुको नियन्त्रणमा पुग्यो भने के हुन्छ भन्दै सरकारलाई गम्भिर भएर सुरक्षा चुनौतीबारे सोच्न सुझाव दिए ।

काँग्रेसकै सांसद इश्वरी न्यौपानेले पनि परिचयपत्रको विवरणको सुरक्षा चुनौतीकै विषयमा प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणको सुरक्षा चुनौती नै प्रमुख समस्या हो । कतिपय नागरिकले हामी सकैको व्यक्तिगत विवरण सरकारको निगरानीमा जान्छ कि के हो ? सरकारले चाहेमा सबै निगरानी गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दुर्गा राईले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र सुरक्षा चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिईन ।

उनले भनिन्, ‘यसमा सुरक्षा चुनौती नै मुख्य हो । हरेक नागरिकको आखाँ, औलाको छाप, फोटो, हस्ताक्षर, मोवाइल नम्बरदेखि सबै विवरण दिएको हुनाले मुख्य चुनौती नै नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको हो ?’ काँग्रेस सांसद सरिता प्रसाई र अम्बिका बस्नेतले पनि व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकलाई आस्वस्त पार्नेगरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले परिचयको सुरक्षा चुनौती एकदमै बढी रहेको नागरिक स्तरसम्म सूचना प्रवाह भएको भन्दै यसमा नागरिकलाई सरकारले नै विस्वास दिलाउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘यसको धेरै जोखिम छ भन्ने पनि नागरिक स्तरसम्म हल्ला पुगिसकेको छ । यो राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउदाँ कुनै पनि नागरिकले आफु सुरक्षित छौ भनेर विस्वास कायम गर्न नसकेकाले सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्यो गृहमन्त्री ज्यू ?’

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणाली इन्टरनेट प्रणालीबाट नभएर छुट्टै भिपिएन प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेकाले सुरक्षा चुनौती नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘माननीय ज्यूले नागरिकको विवरणको सुरक्षामा एकदमै चासो व्यक्त गर्नुभयो । यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सञ्चालन प्रणाली इन्टरनेट प्रणालीमा नभएर छुट्टै भिपिएन प्रणालीमा छ, अर्थात आफ्नै प्रणाली छ । सुरक्षाको ग्यारेन्टी विश्वसनिय छ । विभागमा सर्वर सिस्टम छ । त्यसको कपी सिंहदरबारमै रहेको अर्को निकायमा छ । त्यसपछि हेटौडामा डाटा सेन्टर रहेको छ । एक ठाउँमा बिग्रियो भने अर्को ठाउँमा सुरक्षित छ । एक ठाउँको प्रणाली कोल्याप्स भए पनि अरु दुई ठाउँको सुरक्षित रहन्छ ।’

यस्तै गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले पनि परिचय पत्रको प्रणाली छुट्टै प्रणालीबाट सञ्चालन भएको भन्दै असुरक्षित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणाली छुट्टै भीपीएन प्रणालीबाट चल्ने भएकाले यो असुरक्षित छैन् । यो प्रणालीमा को प्रवेश गर्यो भनेर तत्काल सहजै जानकारी भइसक्छ भएकाले सुरक्षाको सम्पुर्ण व्यवस्थापन गरिएको छ । एक ठाउँको डाटा ध्वस्त भए पनि ३ ठाउँमा केन्द्र राखिएको छ ।’

छलफलको अन्तिममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सांसद एवम नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणको सुरक्षाको र दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने भएकाले विस्वस्त हुन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘नागरिकको डाटा सरकारले राख्न पाउनुपर्छ । नागरिकको विवरण सरकारले नराख्ने हो भने के हुन्छ ? यसको दुरुपयोग हुन सरकारले दिदैँन । कुनै व्यक्तिको निहितमा दुरुपयोग हुदैँन ।

उनले परिचय पत्रको विवरणको सुरक्षाका विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकार सचेत रहेको भन्दै विभागमा रहेको डाटा सेन्टरको अवलोकन गर्न पनि सिंगो समितिलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘यसमा सुरक्षाको विषय तथा दुरुपयोगको विषयमा सरकार सचेत छ । सिंहदरबार भित्रै परिचयपत्रको कार्यालय छ । एक दिन भौतिक रुपमा भए पनि समितिलाई अवलोकन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु । सुरक्षित ढंगले कसरी सग्रह गरेका छौ भन्ने कुरा आफै देखेर आइदिनुहोस् । केहि कमजोर देखिएमा सुधार गर्छौ ।