मासु व्यवसायी र बुटवल उपमहानगरबीचको एक वर्षे विवाद समाधान – Nepal Press

मासु व्यवसायी र बुटवल उपमहानगरबीचको एक वर्षे विवाद समाधान

यस्ता छन् २५ बुँदे सहमति, दुवै पक्षले गरे आफ्नो जितको दाबी

रुपन्देही । रुपन्देहीका मासु व्यवसायी र बुटवल उपमहानगरबीचको एक वर्षे विवाद समाधान भएको छ । बुटवलको वधशाला सञ्चालनका विषयमा उपमहानगरले आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा थिए भने उपमहानगरे पनि उनीहरूलाई निषेध गर्दै वधशालाभन्दा बाहिर खसीबाख्रा वध गरेर बेच्न रोक लगाएको थियो ।

मासु व्यवसायी र खसी–बोका पालक किसानलाई सहभागी गराएर ‘फोर पी’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने पूर्व सहमति उपमहानगरले तोडेको व्यवसायीको आरोप थियो भने उपमहानगरले व्यवसायी नै कानुनी दायरामा आउन नचालेको दाबी गरिरहेको थियो । तर बिहीबार बुटवल उपमहानगरपालिकाले मासु व्यवसायीका मागअनुसार २५ बुँदे सहमति गरेसँगै यो विवाद समाधान भएको हो ।

सहमति अनुसार व्यवसायीहरूले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने गरी उपमहानगरले आवश्यकता अनुसार ऐन कानून परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको संघका सचिव थानेश्वर सुवेदीले जनाए ।

यो सहमतिले खसी बोकाको मासु व्यापारमा एउटा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । सहमति अनुसार मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले वधशाला सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गरी वधशालामा वध गरेको खसीबोकाको मासु मात्र विक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आधुनिक वधशाला बुटवल तथा रुपन्देही जिल्लाको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले रुपन्देही जिल्लाका सबै स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल, संघसंस्था र व्यवसायीहरूसँग संयुक्त छलफल गरी यसको दिगो सञ्चालनका लागि स्थानीय उत्पादक र व्यवसायीलाई समेट्ने गरी कार्ययोजना बनाई आवश्यक समन्वय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, वधशाला पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि माग,आवश्यकता र क्षमताका आधारमा आवश्यकता बमोजिम थप संरचना निर्माण गर्दा व्यवसायीहरूबाट लगानीको सुनिश्चितता हुने भएमा आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा वधशाला निर्माण र सञ्चालन गर्न पहल गरिने सहमति भएको छ ।

व्यवसायीबाट सात दिनभित्र वधशालामा वध गरेको मासु मात्र विक्री वितरण गर्ने सुनिश्चितता भएपश्चात् उपमहानगरपालिकाबाट प्रचलित कानून बमोजिम क्रमशः मागको सम्बोधन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

हाल वधशालाबाट खसीबोकाको खुट्टा टाउको सहितको पूर्ण शरीर खसीबोकाको मिश्रित छाला सहितको मासु प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँमा (बोसोसहितको भुटुवा आइटम निःशुल्क) उपलब्ध गराइने र ८० रुपैयाँ थप गरी छाला बाहेकको मासु उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको लागि धार्मिक आस्था अनुसारको वधका लागि वधशालामा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था मिलाइने, वधशालाले व्यवसायीको माग बमोजिम गुणस्तरीय खसी, बोका समयमै उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मागअनुसार प्रत्येक दिन समयमा मासु उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यसबाट व्यवसायीमा पर्न जाने क्षतिको सम्बन्धमा वधशाला सञ्चालक जिम्मेवार सजग रहनुपर्ने सहमति भएको छ ।

आधुनिक वधशालामा तयार भएको मासु विक्री वितरणलाई अनिवार्यता गर्दा उपमहानगरपालिकाले पसल सुधारको कार्यक्रममा उचित बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गर्दै नयाँ पसल दर्ताको निश्चित मापदण्ड बनाउने, दर्ता नभएका पसललाई निश्चित समय तोकी दर्ता गर्ने, दर्ता नभएमा पूर्ण रूपमा बन्द गराउनु पर्ने सहमति भएको छ ।

साथै अन्य पशुपंक्षीहरुको वधस्थल सुधार एवं सम्पूर्ण मासु पसल सुधार कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने,माग अनुसार फ्रेस र फ्रिजिङ गरेको मासु उपलब्धता सुनिश्चितता गर्दै व्यक्तिगत वधस्थल बन्द गर्नुपर्ने र वधस्थल निर्माण गर्दा भएको खर्चको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई मासु व्यवसायी संघको सिफारिस समेत हेरी पसल सुधार कार्यका लागि प्रचलित कानून बमोजिमको आधारमा थप प्रोत्साहन व्यवस्था गरिने उपमहानगरले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै सबै प्रकृतिको मासुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी व्यवसायको तथ्यांक संकलन, स्थिति मूल्यांकन, समस्या पहिचान एवम् आवश्यक सुधारका कार्यक्रम मासु व्यवसायीसँगको सहकार्यमा तत्काल सुरु गरिने सहमति भएको छ ।

वधशाला सञ्चालनको ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले होटल र घरघरमा मासु विक्री वितरण गर्ने आउटलेटहरु पूर्णरुपमा बन्द गराइने, व्यवसायी स्वयंले खसी बोका वधस्थलमा लगेर वध गर्न चाहेमा प्रशोधन खर्च प्रतिगोटा अधिकतम एक हजार लिने गरेकामा व्यवसायीहरूको माग बमोजिम ६ सय रुपैयाँ कायम गरिने सहमति भएको छ ।

बाख्री (स्त्री जाती) को मासु बिक्री वितरण गर्ने गरी दर्ता हुने एवं दर्ता भएका मासु व्यवसायीहरूका लागि मासु व्यवसायी संघको सिफारिसमा उपमहानगरपालिकाले वध गर्न वधशालामा पठाउन सक्ने र बाख्रीको मासु पसल हो भन्ने चिनारी सहित छुट्टै पसलबाट विक्री वितरण गर्न पाइने तर एउटै व्यक्तिले एउटै पसलमा भाले जाती र स्त्री जाती चौपायाको मासु विक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने सहमति भएको छ ।

विना दर्ताका व्यवसायीहरूले टोल टोल, हाटबजार र सडकको छेउछाउमा खुल्ला रूपमा माछालगायत सबै प्रकृतिका मासु विक्री वितरण कार्यलाई बन्द गराइने, व्यवसायीहरू वधशाला सञ्चालनमा सहभागी हुँदा ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने हुँदा वधशाला सञ्चालकले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मासु व्यवसायमा संलग्न अनुभवी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहमति भएको छ ।

वधशालामा वध गरेको मासु सम्बन्धित व्यवसायीको पसलमा पुर्‍याउंदा गुणस्तरमा कुनै गुनासो भएमा त्यसको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा वधशाला सञ्चालकले लिनुपर्ने, मासु व्यवसायी संघ नेपाल, रुपन्देहीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्धताको लागि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पहल गर्ने र जग्गा उपलब्ध भएमा वार्षिक बजेट व्यवस्था गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

मासु व्यवसायीबाट प्रस्ताव भई आएका क्षमता अभिवृद्धि साथै पसल सुधार, कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ ।

पशु वधशालामा पशु स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था, प्रशोधन प्रक्रिया, शुद्धताको अवस्था निरीक्षणका लागि मासु व्यवसायीको प्रतिनिधिलाई सिसिटिभी फुटेज हेर्ने व्यवस्था मिलाइने र आवश्यक भएमा उपमहानगरपालिकाको रोहबरमा मासु व्यवसायीले अनुगमन एवं निरीक्षण गर्न सक्ने सहमति भएको छ ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले व्यवसायीले सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेर आफै साना,मझौला र ठूला वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको मुख्य मागमा उपमहानगरपालिका सहमत भएकाले हाललाई वधशाला सञ्चालनमा सहयोग गर्न तयार भएको बताए ।

सहमति पत्र आदानप्रदान गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले व्यवसायीको साथ र सहयोगविना वधशालाको दिगो सञ्चालन सम्भव नभएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न २५ बुँदे सहमति गरिएको बताए । ‘फोर पी’ मोडलमा वधशाला चलाउने पूर्व सहमति विपरीत उपमहानगर गएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए । व्यवसायीहरू वधशालामा नगएपछि ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई सञ्चालन गर्न सकस परेको थियो । नेपाली कांग्रेस बाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, व्यावसायिक संघसंस्थाहरुले मासु व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न उपमहानगरलाई आग्रह गरेका थिए ।

वधशाला सञ्चालनको लागि ५ वर्षको टेन्डर पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले एक वर्ष समय बिताइसके पनि यहाँबाट मासु व्यवसायीले कारोबार नगरेपछि ठेक्का तोड्ने दबाब दिइरहेको थियो । यो सम्झौता माघ ८ गते भएको थियो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष शिव राना र मासु व्यवसायी समिति रुपन्देहीको तर्फबाट अध्यक्ष विशाल थापाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बुटवलको पशुवधशाला प्रदेश सरकार र बुटवल उपहानरपालिकाको लगानी र हेफर इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । जसमा हेफरले करिब ४ करोडभन्दा बढी रकमको प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । प्रदेश सरकारको र बुटवल उपमहानगरको २३ करोडभन्दा बढी लागतमा बुटवलको पशुवधाला निर्माण भएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *