नाडाको सुझावहरुलाई मनन गरिदिन सरकारलाई आग्रह
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2020/11/nepalpress-logo-n.png)
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2025/01/Nada-Logo.jpg)
काठमाडौं । सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेमा बाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको छ।
खासगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ।
जसको लागि नेपालको नीजि क्षेत्रले दशकौंपछि सरकारलाई सुझावहरु दिँदै आएको थियो।
अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको मूलमर्मलाई महशुस गर्दै त्यसका बाधाहरुलाई हटाएको छ। त्यो निश्चय नै सराहनीय छ।
खस्कदै गएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ।
यसै क्रममा नाडाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ।
त्यस्तै गरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सम्बन्धि ६ बुँदे सुझावहरु समेत दिएको छ।
यस्ता छन् नाडाकाे सुझावहरु
अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रीमेन्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासनजर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकल ट्राफिक बिट्विन बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल ९ख्क्ष्द्यक्ष्ल्० को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरु बीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु निश्चय नै स्वागत योग्य विषय हो।
तर, यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यवहारिक पक्षहरु बारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।
नेपालमा कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफ्याक्चरिङ्ग नहुने, नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महँगो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी र ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ।
यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउनुका साथै सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।