जबरजस्ती करणीबारे कानूनी मन्थन – Nepal Press

जबरजस्ती करणीबारे कानूनी मन्थन

नेपालमा विकराल समस्या बनिरहेका केही मुद्दामध्ये ज.क. अर्थात् जबरजस्ती करणी एउटा प्रमुख विषय बनेर आएको छ । यसमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्दामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण निर्णयमार्फत फैसला गर्दै नजिर स्थापित गर्दै आएको छ । जसमध्ये केही चर्चा गर्न लायक र रोचक पनि छन् ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय नम्बर १०२९२ मा ‘नाबालिकाहरूको शारीरिक अवस्था अविकसित यौनाङ्ग, अपरिपक्व मानसिक अवस्था र प्रतिरोध गर्ने क्षमता नहुने र सजिलैसँग जुलुमीको अनुचित बहकाउ एवं फन्दामा पर्नसक्ने स्वभावका हुनाले नाबालिकाको सहमति एवं स्वीकृति लिए पनि करणी गरेकोमा जबरजस्ती करणी ठहर्ने’ व्याख्यासहित नजिर स्थापित गरेको छ ।

त्यस्तै निर्णय नम्बर ९६२३ को व्याख्याअनुसार जबरजस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्नसक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

निर्णय नं.९८१२ को फैसलाअनुसार प्रस्तुत मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएको र यस्ता मुद्दामा प्रतिवादीले साक्षीहरूलाई आश, त्रास वा प्रलोभनमा पारी अनुसन्धानका क्रममा मौकामा दिएको बयानमा अन्यत्र मोड्न ‘होस्टाइल’ बनाउन खोज्दछन् । ‘होस्टाइल’  भएकै आधारमा प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिन नमिल्ने । मिसिल संलग्न रहेका प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको स्थापित हुन आएको स्थितिमा पीडित जाहेरवालाले प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी बकपत्र गरी दिँदैमा मिसिलबाट स्थापित तथ्यलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरिएको कुरालाई समग्रमा हेर्दा जबरजस्ती  करणी यस्तो अपराध हो, जसमा कोही पीडक पनि माफी दिनसक्ने अवस्था छैन र कडा कानून आकर्षित हुने कुरा स्पष्ट छ ।

भनिन्छ- ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ यसको मतलब हरेक नागरिकले कानून बुझेकै हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने राज्यले अनुमान लगाउने कुरा हो । थाहा नभएर अपराध गरें भन्ने कुराले त्यत्ति अर्थ नराख्ने हुँदा अब सबैलाई सुसूचित गराउनु हामी जस्ता सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ ।

नेपालमा जबरजस्ती करणी एक विकराल समस्याको रूपमा डढेलो जस्तै फैलिरहेको छ । यसलाई कम गर्न हरेक नागरिकमा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको बारेमा र यसको परिणामका बारेमा जानकारी गराउनु आजको आवश्यकता हो । भनिन्छ- ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ यसको मतलब हरेक नागरिकले कानून बुझेकै हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने राज्यले अनुमान लगाउने कुरा हो । थाहा नभएर अपराध गरें भन्ने कुराले त्यत्ति अर्थ नराख्ने हुँदा अब सबैलाई सुसूचित गराउनु हामी जस्ता सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । त्यसैअनुरूप यहाँ जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कनूनी व्यवस्था, प्रकार र सुझावलाई समग्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाली कानूनी शब्दकोषअनुसार जबरजस्ती करणी भन्नाले ‘कन्या, विधुवा वा अर्काकी साधवा स्वास्नी मानिसमा १६ वर्षमुनिकालाई उसको मन्जुरी लिई वा नलिई जुनसुकै व्यहोरासँग र १६ वर्ष नाघेकीको राजीखुशीविना बेमन्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भए पनि जोर जुलुम गरी वा डर धाक देखाई वा अनुचित प्रभावमा पारी गरेको करणी’ (मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं) भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ (जबरजस्ती करणी गर्न नहुने)  महलको उपदफा (२) अनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८( अठार ) वर्ष भन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनी स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जबरजस्ती करणी लाई फौजदारी अपराधको रूपमा राखी दफा २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७ र २२८ सम्म विभिन्न कसुरअन्तर्गत राखी जरिवाना, क्षतिपूर्ति र कैद सजायको स्पष्ट व्याख्या गरी दफा २२९ मा उजुरी गर्ने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त उपदफा (१) मा भनिएअनुसार दफा २२० अन्तर्गतको कसुरमा जहिलेसुकै पनि उजुर गर्न सकिने र उपदफा (२) मा भनिएअनुसार दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५ र २२६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको १ वर्षभित्र र यस परिच्छेदअन्तर्गत अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन, तर थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध कसुर भएकोमा थुना, नियन्त्रण, अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन भनी व्याख्या गरिएको छ ।

दफा २१९ उपदफा (३) अनुसार जबरजस्ती करणी प्रमाणित भएमा निम्नानुसार सजाय हुने व्यवस्था छ-

  • क) १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए- जन्मकैद (२५ वर्ष )
  • ख) १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए-  १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय
  • ग) १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए- १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय
  • घ) १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए- १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय
  • ङ) १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए- ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय

उपदफा (४) अनुसार उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि  वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था उक्त कानूनमा रहेको छ । त्यस्तै दफा २२८ अनुसार दफा २२० र २२७ अन्तर्गतको कसुरबाहेक यस परिच्छेदबमोजिम अन्य कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २२९ मा व्यवस्था भएको हदम्यादअनुसार दफा २२० अनुसारको कसुरमा जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५ र २२६ को उपदफा (३ ) अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको १ वर्षभित्र र यस परिच्छेदअन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त संहिताअनुसार पीडितको नाम, पहिचान र विवरण सार्वजनिक गर्न निषेध गरिनुका साथै यस्ता प्रकृतिको मुद्दालाई बन्द इजलासमा प्रस्तुत गरी सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । साथै नाबालिक पीडितलाई विशेष सुरक्षा र पुनःस्थापना प्रदान गर्ने गरिएको छ । जबरजस्ती करणी एक गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यसलाई विभिन्न कोणबाट वर्गीकरण गरिएको छ-

फौजदारी अपराध

यो फौजदारी प्रकृतिको अपराधअन्तर्गत पर्दछ, जसको कारण समाजमा व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र यौन स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको हुन्छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघन वा अपराध

कुनै व्यक्तिको सहमतिविना उसको शारीरिक र मानसिक मर्यादामाथि आक्रमण गर्नु अपराधको चरम रूप हो । जुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मर्यादाविरुद्ध हुन्छ, जसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने काम गर्छ ।

जबरजस्ती करणी केवल कानूनी अपराधमात्र होइन । यो सामाजिक र नैतिक रूपमा पनि अति निन्दनीय कार्य भएकाले यसको रोकथामको लागि अझै कडा कानूनी व्यवस्था, पीडितको न्यायमा पहुँच र अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ ।

गम्भीर सजाययोग्य अपराध

दोषीलाई लामो कैद सजाय वा आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्ति जस्ता सजायको व्यवस्था गरी यो अपराधलाई कानूनले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

यौनसम्बन्धी अपराध

जबरजस्ती करणी एउटा यौनसम्बन्धी अपराध हो, जसले पीडितको यौन स्वायत्तता र शारीरिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन गर्ने गर्दछ ।

नैतिक अपराध

यो अपराधले सामाजिक र नैतिक मान्यताविरुद्ध कार्य गर्दछ । यसले समाजको सांस्कृतिक संरचना र व्यक्तिगत मर्यादामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

जबरजस्ती करणीले पीडितलाई मानसिक तनाव, आत्मसम्मानमा ह्रास तथा दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र शारीरिक असर पुर्‍याउँछ । यो अपराधले पीडितको पुनःस्थापनामा ठूलो चुनौती उत्पन्न गराउँछ । जबरजस्ती करणी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा कडा कानूनी प्रावधानहरू लागू गरिएको छ । जसमा कानूनले पीडितको रक्षा गर्दै दोषीलाई उचित दण्ड/सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ ।

जबरजस्ती करणी केवल कानूनी अपराधमात्र होइन । यो सामाजिक र नैतिक रूपमा पनि अति निन्दनीय कार्य भएकाले यसको रोकथामको लागि अझै कडा कानूनी व्यवस्था, पीडितको न्यायमा पहुँच र अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । यस्ता खालका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई जागरूक र चेतनशील बनाउन अति नै आवश्यक देखिन्छ । अतः यसलाई विद्यालयस्तरबाटै आंशिक रूपमा भए पनि पाठ्य सामग्रीमा समावेश गरी चेतनशील बनाउन जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *