अध्यादेशका यी दुई बुँदा: जसले सहकारीकर्मीलाई बनाइरहेको छ बेचैन !
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2025/01/adhyades_sahakari.jpg)
काठमाडौं । पछिल्लो केही सातायता सहकारीकर्मीहरूको दौडधुप निकै बढेको छ । त्यसको पछि एउटै कारण छ । त्यो हो- सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश । अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था खारेज तथा संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरू विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् ।
उनीहरू कहिले सरकारी निकाय पुग्छन् त कहिले राजनीतिक दलका नेता भएको ठाउँ पुग्छन् । विशेषगरी सहकारी अध्यादेशमा भएका दुई वटा बुँदाका कारण उनीहरूले विभिन्न निकायसमक्ष हारगुहार गर्नुपरेको छ ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशका केही बुँदामा सहकारीकर्मीहरू असन्तुष्ट छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेसँगै उनीहरूले यसमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सहकारीकर्मीहरूलाई बेचैन बनाएका दुई वटा व्यवस्था छन् । एउटा- व्यक्तिगत तथा ऋणको सीमा । अर्को- सञ्चालक पदको कार्यकालको अवधि । यी दुई व्यवस्थाका कारण सहकारीकर्मीहरू आत्तिएका छन् । उनीहरू यी दुई बुँदा संशोधनको माग गर्दै कहिले विज्ञप्ति जारी गर्छन् त कहिले विभिन्न दलका नेताहरूमाझ हारगुहार गर्न पुगिरहेका छन् ।
अध्यादेशको दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । उक्त दफाको (क), (ख) र (ग) मा भनिएको छ, ‘एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म ।’
अध्यादेशअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाको पनि सहकारीकर्मीहरूले विरोध गरेका छन् । उक्त अध्यादेशको दफा ४१ को उपदफा (३) मा भनिएको छ- कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।
अध्यादेशअनुसार राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड तयार पारेको छ । यसबारे राय तथा सुझाव राष्ट्र बैंकले मागेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै व्यापक विराेध भइरहेकाे छ । प्राधिकरणको गठन भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्न नहुने सरोकारवालाको तर्क छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कतिपय राम्रो कुरा भए पनि बचतको सीमाको कुराले नागरिकको स्वतन्त्रता नै हनन भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको भनाइ छ ।
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2023/12/Omdevi-Malla.jpg)
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड लागू गर्न नहुने धारणा राखे । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अब सम्पूर्ण निर्देशन र मापदण्ड प्राधिकरणबाट नै बन्नुपर्ने उनको जोड छ ।
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2025/01/Chandra-Prasad-Dhakal.jpg)
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डका मस्यौदा तयार गरेको छ । यी मस्यौदामा सुझाव पनि मागेको छ । अब राष्ट्र बैंकले यस्ता निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्नुपर्दैन, प्राधिकरणले गरे हुन्छ । सहकारीमा राष्ट्र बैंक छिर्नुहुँदैन । बरु राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।’
त्यस्तै बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बैंकहरूको स्वार्थमा निर्देशन र मापदण्ड बनाएको आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई नै समस्या पर्ने र बैंकहरूलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
बचतको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको विषय पनि व्यवहारिक नभएको सापकोटाको दाबी छ । ‘अध्यादेशले धेरै वटा जिल्लामा भएको सहकारी राम्रो, तर एउटै पालिकामा रहेको नराम्रो भनेर साबित गर्न खोजेको छ । जहाँ पालिकामा मात्रै रहेका सहकारीहरू छन्, त्यहाँ धेरै राम्रा सहकारी छन् । त्यसले गर्दा कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सीमा तोकिनु गलत हो’, उनले भने ।
कारोबारको सीमाले नियमन गर्नलाई पनि गाह्रो हुने बागमती प्रोस्कूनकी महिला उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठको भनाइ छ ।
भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजूले बचतको सीमा खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणले १० लाखको सीमा तोकेकै छ । त्योभन्दा बढी राख्दा त्यसको स्रोत खोज्ने छँदैछ । बचतको सीमा आवश्यक नै थिएन । यो सीमा हुनुहुँदैन, खारेज हुनुपर्छ ।’
अध्यादेशअनुसार बचतको कारोबार गर्ने हो भने सहकारी पनि पुँजीपतिको हातमा पुग्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष लाखाजूले भने, ‘बचतको सीमा तोकेर र सञ्चालकको पदमा समयावधि लगाउँदैमा सहकारीका समस्या समाधान हुँदैनन् । यसले सहकारीमात्रै होइन, सर्वसाधारणलाई समेत असर पुर्याउँछ । यो व्यवस्थाले अबका दिनमा पैसा जति सबै बैंकको हातमा पर्छ । सहकारी ठूला पुँजीपतिको हातमा पुग्छ ।’
यदि यी व्यवस्था खारेज नहुने हो भने सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनीसमेत दिए ।
मध्यपुर थिमिबाट सहकारी विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका सहकारीकर्मी दिलकृष्ण प्रजापतिले अध्यादेशका व्यवस्थाका कारण निद्रा हराएको सुनाए ।
‘अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्थाले हामीलाई साह्रै चिन्ता लागेको छ । हामी सुत्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं’, उनले भने, ‘कसको स्वार्थका लागि याे अध्यादेश ल्याइयो ।’
मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अध्यादेशमा रहेको केही बुँदामा संशोधन गनुपर्ने भए छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गर्न सकिने बताए ।
तर दफा नै हटाउने र पूरै संशोधन गर्न भने नसकिने उनले स्पष्ट पारे । पोखरेलले भने, ‘सहकारीमा समस्या देखेर नै सरकारले कठोर कदम चाल्नुपरेको हो । सहकारीका सञ्चालकभन्दा एउटा साधारण बचतकर्ता भएर तपाईहरू हेर्नुहोस्, अवस्था कस्तो छ ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशलाई लिएर अहिले नै आत्तिइहाल्नु पर्ने स्थिति नरहेको धारणा राख्दै आएका छन् । केही नमिलेका कुरा मिलाउँदै जान सकिने भएकाले अहिले नै आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको उनकाे भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्:
बचत तथा ऋणको सीमाले आत्तिए सहकारीकर्मी, महासंघदेखि विभागसम्म हारगुहार
अध्यादेशले बचतको सीमा तोकेपछि सहकारीकर्मीको आपत्ति, के भन्छन् विज्ञ ?
अहिलेको अध्यादेश एकदमै ठीक छ । असीमित कारोबार गर्न दिनु जोखिमपूर्ण छ । अनन्तकालसम्म नेतृत्व गरि रजाइँ गर्न त कम्पनी खोल्नुपर्छ । अहिलेको सीमाभन्दा माथि आर्थिक कारोबार गर्न चाहनेले पुर्वाधार पूरा गरि नेपाल राष्ट्र बैकको स्वीकृति लिई बढाउनसक्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ तर बिन्दु शर्त यो सीमा एकदम ठीक छ ।