सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक दर्ता हुँदैमा बायसको धारणा बनाउन जरुरी छैन : प्रदीप ज्ञवाली
'सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउँदैन'


काठमाडौं । नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकोचन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरु समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालीको मर्मलाई बोक्नसक्ने लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘एमालेले कहीँ कतै पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, मान्छेको बोल्न र अभिव्यक्त गर्ने पाउने विचारलाई संकुचन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। हामी तीस वर्ष लामो पञ्चायती तानशाही झेलेर आएका हौँ। हाम्रो नेताहरू जेलको गोलघरभित्र बसेर आउनु भएकाहरु हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ। एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकोचनमा राख्दैन। हामीले संविधानमै मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेका छौं।’
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पेस गर्दैमा बायसको धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक पेस गरेको छ। यो विधेयक हो। सार्वभौम संसदमा आएको छ। पर्याप्त छलफलपछि ऐनको रूपमा लिनेछ। विधेयक पेस गर्दैमा त्यसको बायसको धारणा बनाउनुपर्ने जरुरी छैन। लोकतन्त्र मर्यादित भयो भने मात्रै बाँच्छ। लोकतन्त्रलाई अराजकतातिर धकेल्यो भने कमजोर पार्छ। हामी आलोचनात्मक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं।’
मुख छाडन बानी परेका, दिल्लीका भाडाका टट्टुहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई यस्तो विधेयक किन मन पर्थ्यो ?