बुटवलमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदामाथि छलफल


रुपन्देही । दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजनमा बुटवलमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मीहरुले दलित अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तरिकाले निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
दलित विषयका जानकार तथा अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेको ऐनको मस्यौदामा छलफलका क्रममा ऐनले दलितभित्रको सबै जातिलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले प्राप्त सुझावको आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले दलित समुदायको सवालमा सकारात्मक माहोल निर्माण भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको अधिकार प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्वराज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रीना नेपाल विश्वकर्माले दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बादीले दलित समुदायमा पनि महिलाहरू पिधमा रहेका कारण सरकारले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रदेशसभा सदस्य रामलखन हरिजन, माला गोतामे, अधिकारकर्मी रामशरण रैदास, हरि बम्रेल, बाबुराम बिक, कृष्ण बिक, पदम बिक र वीरबहादुर बिकले ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सुझाए । उनीहरुले दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातजातिले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।