प्रेस सेन्टरको राष्ट्रिय महाधिवेशन चैत १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने

काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी चैत १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । माघ १५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौ पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको सेन्टरले बैठकपछिको काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै जानकारी गराएको हो ।

बैठकले अधिवेशन गर्न बाँकी जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनलाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको संगठनका महासचिव सन्तोष पौडेलले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमार्फत नै सगठनले सरकारले संसदलाई छलेर जारी गरेको अध्यादेशप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले जनताको सार्वभौम सर्वोच्च संस्था संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरेकोप्रति यो बैठक खेद प्रकट गर्दछ । बैठकले संसदमा दर्ता भएका विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री निर्माण गर्न र संविधानले निदृष्ट गरेका हक अधिकारको संरक्षण र प्रबर्धन गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ । साथै, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’

संगनले प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई पूर्वाग्रही ढंगले कालोसूचीमा राख्ने, वर्गीकरणमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गुनासो व्यापक रुआएको भन्दै यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै सरोकारवाला निकायलाई यस विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक विगत ६ वर्षदेखि पुनरावलोकन नगरेकाले पत्रकारको तलब तत्काल वृद्धि गर्न संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।

श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ को अहिले पनि अधिकांश सञ्चारगृहले पूर्ण कार्यान्वयन नगरेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै पत्रकारको तलब नियमित उपलब्ध गराउन माग गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा रोक्न माग पनि माग गरेको छ ।

अहिले पनि तीनै तहका सरकारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै बहानामा कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउने क्रम नरोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनले प्रेसमैत्री कानुन बनाउन घोषणापत्रमार्फत माग गरेको छ ।

सञ्चारसम्बन्धी संरचना, सञ्चारमाध्यम र सञ्चार सामग्रीमा समावेशिता सम्बन्धी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै महिला, दलित, जनजाती तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।