सामाजिक सञ्जाल विधेयकः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज कि छाडातन्त्रको नियन्त्रण ?

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने निकाय एवम् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई १५ वर्ष जेल सजायदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानून संसदमा दर्ता गरेको छ ।
नेपालमा दर्ता नहुने तर  अर्बौ रुपैया अवैधरुपमा लैजाने तथा ती माध्यमबाट प्रसारण हुने गैरकानूनी तथा छाडा सामग्री नियन्त्रण समेत नहुने अवस्थाको अन्त गर्न सरकारले यो कडा व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई सूचना प्रविधि विभागले तोकिएका शर्त पूरा नगरेमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था विधेयक गरिएको छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिभान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न पाइनेछैन ।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रचलित कानूनविपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा शेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड हुन वा प्रचारप्रसार हुन रोक लगाउनुपर्नेछ ।

यस्तै प्रचलित कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएरमात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, प्लेटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यदि यी शर्त पालना नगरेको अवस्थामा ऐनबमोजिम जाँचबुझ वा कसुरको अनुसन्धान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई सूचना प्रविधि विभागले पटकैपिच्छे ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्लेटफर्मबाट प्रसार भएको विषवस्तु नहटाएको कारण कसैलाई क्षति पुगेको अवस्थामा समेत उचित क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्विरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यास्ट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यलाई ‘हेट स्पीच’का रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार नगर्ने, प्रचलित कानूनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने, प्रचलित कानूनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा शेयर नगर्ने, अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने विषयवस्तु प्रसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्यलाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यास्ट्याग वा मेन्सन जस्ता कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्विर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य-दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने वा त्यसै कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता साइबर बुलिङ गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

कसैले इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी झूटा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने जस्ता ‘साइबर स्टकिङ’ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसैले कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड सिरियल नम्बर क्य्राक गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको गुप्त संकेत, पासवर्ड वा सिरियल नम्बर चोरी गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रुपमा पहुँच प्राप्त गरी तथ्यांक भण्डारणमा हस्तक्षेप गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

‘फिसिङ’, ‘इम्पोस्टर स्क्याम’, ‘सेक्सटोर्सन’ र ‘एक्स्टोर्सन’ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद, १५ लाख जरिवाना

यस्तै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्ट जस्तो संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने ‘फिसिङ गर्ने’ कार्य गर्न पाइनेछैन । साथै कुनै व्यक्तिले अरु कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन वा इमेल वा विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर पछि कुनै रकम माग गर्ने ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ गर्न पाइनेछैन ।

त्यस्तै कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्विर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग शेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने ‘सेक्सटोर्सन’ कार्य गर्न पाइनेछैन । साथै कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कोही-कसैलाई क्षति पुर्‍याउने डरत्रासमा पारी उसबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने ‘एक्स्टोर्सन’ कार्य गर्न पाइनेछैन । यी सबै कार्य गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

विभत्स सामग्री, फेक आईडीबाट पोस्ट गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद, ५० हजार जरिवाना

कसैले सामाजिक सञ्जालमा विभत्स तस्विर अडियो वा भिडियो पोस्ट वा शेयर गर्न पाइनेछैन । साथै सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आईडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा शेयर गर्ने, अरुको विषयवस्तु शेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्न पाइनेछैन । यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद सजाय वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लील शब्द, तस्विर, संकेत, भिडियो, अडियो, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न वा त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्न पाइनेछैन । साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न पाइनेछैन । यस्तो कार्य गर्ने जोसुकैलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न पाइनेछैन । यस्तो कार्य गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुने वा प्रचलित कानूनमा सजाय उल्लेख नभएको भए ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।

सरकारी कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत थप सजाय

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्न पाइनेछैन । यस्तो कार्य गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ । कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्नेलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर हुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ऐनबमोजिम हुने सजायमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ ।

ऐनबमोजिम कसूर हुने कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसूरको उद्योग वा षड्यन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै ब्यहोराले मतियार भई काम गर्नेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ऐनअन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानूनबमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ र त्यस्तो कसुरमा ऐनमा उल्लिखित हदभन्दा बढी सजाय हुनेरहेछ भने त्यस्तो कसुरमाथि छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न ऐनले कुनै बाधा नपुर्‍याउने उल्लेख छ । ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिबापतको मनासिब रकम सम्बन्धित कसुरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्नेछ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ । उक्त ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपाल बाहिरबाट ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा भयो: पूर्वसञ्चारमन्त्री शर्मा

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने विषयमा कुनै विवाद नरहेको, तर त्यसभित्र समेटिएका सजाय र जरिवानाका विषयमा गम्भीर रहेको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

उनले भनिन्,‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउनैपर्ने विषय हो । ल्याउने विषयमा केही विवाद छैन, तर त्यसभित्रका प्रावधानमा आपत्ति छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई स्वनियमन गर्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक छलफल गरेका थियौं । त्यति गर्दा पनि भएन भने नियमन गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।’

पूर्वसञ्चारमन्त्री शर्माले विधेयकभित्रका हदैसम्मका दण्डनीय प्रावधानले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विधेयकमा धेरै दण्ड सजायमा धेरै कडाइका व्यवस्था राखिएका छन् । यत्रो १० वर्षे जनयुद्धसहित विभिन्न आन्दोलनबाट नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । अहिलेको विधेयकको प्रावधानले नागरिकले प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि गुमाउने खतरा देखियो । कम्तीमा पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आउने हो भने धेरै हदसम्म आफैं नियमन हुन्छ । करोडसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

छलफलपछि आवश्यकअनुसार संशोधन हुन्छ: पूर्वसञ्चारमन्त्री बास्कोटा

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विधेयक पूरै अध्ययन नगरिसकेको र प्रतिनिधिसभामा आएमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर नै अघि बढाउने बताए ।

उनले साइबरसम्बन्धी नीति निर्देशिकाले थेग्न नसक्ने भएका कारण छुट्टै सामाजिक सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘विधेयक अध्ययन नगरेर यसै शतप्रतिशत राम्रो आयो वा शत प्रतिशत नराम्रो आयो भनेर भन्न सकिँदैन । पूर्ण रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । साइबर कानूनले थेक्न नसक्ने भएकाले सरकारले यो छुट्टै कानून ल्याएको हो । अध्ययन गर्न पाइएको छैन । त्यो पूर्ण रुपमा अध्ययन गरेरमात्रै भन्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभामा आयो भने सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक संशोधन राखेर भए पनि गलत कुरा छ भने सच्याउँछौं, तर मिस-इन्फरमेसन र डिस-इन्फरमेसनलाई नियमन गर्नैपर्छ ।’

व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजियो: सूचना प्रविधिविज्ञ भट्टराई

तत्कालीन उच्चस्तरीय सूचना तथा प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासनविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकका व्यवस्थाले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको बताए । उनले नियमन जरुरी भए पनि स्वनियमन गर्नेगरी विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘जुन प्रावधान ल्याएर सरकारले विधेयक दर्ता गरेको छ, यो एकदमै अति नै भयो । यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ र सच्याउनुपर्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज नै गर्न खोजेको छ । नियमन हुनु नै हुँदैन भन्ने होइन, तर आएका व्यवस्थामा पुनर्विचार हुनुपर्छ । जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुहुँदैन । यो भयो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आक्रमण हुन्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नै हुने अवस्था आउँछ । नियमन गर्न त जरुरी नै छ, तर स्वनियमन नै बढी जरुरी हो ।’

विधेयक सच्याउन पत्रकार महासंघको आग्रह

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधान सच्याएरमात्रै विधेयक अघि बढाउन सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए ।

उनले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधान सच्याएरमात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघ नेपाल सरकार र संघीय संसदसँग आग्रह गर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानून स्वीकार्य हुँदैन । यसमा महासंघ सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’