क्यान विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा, विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा दुई वटा विधेयक दर्ता भएको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०८१’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ आइतबार संसदमा दर्ता भएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त दुई विधेयक संसदमा लगेका हुन् । मन्त्री पाण्डेले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गर्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भए क्यान विभाजन हुनेछ ।

क्यानले नियामक र सेवा प्रदायक सम्बन्धी दुवै प्रकारका कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । अब त्यसलाई फरक बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइएको मन्त्री पाण्डेले विधेयकको ल्याउनुको उद्देश्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री पाण्डेको भनाई छ । नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो विधेयक पेश गरिएको मन्त्री पाण्डेको तर्क छ ।

मन्त्री पाण्डेका अनुसार अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नियामक र सेवा प्रदायक सम्बन्धी दुवै प्रकृतिका कार्यहरू सम्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको नागरिक उड्डयनमा हाल नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायसमेतको काम गर्ने गरी गठन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नेपाल नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टीकृत संस्थाको गठन गर्न यो विधेयक बनाइएको छ ।

पछिल्लो पटक २०२२ मा भएको अडिटले विद्यमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुने सेवा प्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरू स्पष्टरुपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित वायुयान तथा तत् सम्बन्धी सेवाको इजाजत दर्ता, सञ्चालन, खारेजी, वायुयानसंग सम्बन्धित जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, परीक्षण, लाइसेन्स र वायुयान सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन समेतका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र लागू गर्नेगरी मुख्य कार्य जिम्मेवारीसहित यस प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था हुने र मापदण्ड निर्धारण लगायतका विषयमा नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं प्रचलित राष्ट्रिय कानूनका आधारमा सुरक्षित एवम् भरपर्दो हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकास गर्ने एक अग्रणी संस्थाकोरुपमा रहने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले वायुयान, वायुसेवा एवम् विमानस्थल, र तत्सम्बन्धी सेवाहरूको दर्ता, नवीकरण, इजाजत, अनुमति पत्र तथा जनशक्तिहरूको इजाजत, नवीकरण दण्ड, जरिवाना जस्ता कार्यबाट शुल्क उठाउने र त्यस्तो शुल्कबाट प्राधिकरणको खर्च व्यहोर्ने अवधारणा लिइएको छ ।

प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाबाट आर्जित आयबाट सामान्यतः प्राधिकरणको सञ्चालन र विकासको खर्च धान्न सक्ने अनुमान गरिएको भएता पनि नियामक निका भएको कारण शुल्क लगाउने क्षेत्रको सीमितता र सुरुका वर्षमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र संगठन निर्माणमा बढी दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकोले सञ्चालन र विकासका लागि नेपाल सरकारको आंशिक आर्थिक दायित्व पर्न सक्ने मन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने भई विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने मन्त्रीको दाबी छ ।  नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेत नियमनको दायरामा आई हवाई सेवा थप सुरक्षित हुने उनको भनाई छ ।

संसदमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ समेत दर्ता भएको छ । नेपालको हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यस विधेयक पेश गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताएका छन् ।

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०८१’ सम्बन्धी ऐन बनाइएको छ । यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ औँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

प्राधिकरणको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार समेत उल्लेख छ । जस अनुसार विमानस्थल सेवा तथा एयर नेभिगेशन सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी र विश्वसनीय रूपमा विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ ।

प्राधिकरणलाई अङ्ग्रेजी भाषामा ‘एयर सर्भिसेस अथोरिटी अफ नेपाल’ र छोटकरीमा ‘ए.एस.ए.एन.’ भनिनेछ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित, सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्ने भएको छ ।

महिनामा एक पटक बैठक, सदस्यलाई भत्ता 

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिएको छ । जसमा विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने, खोज तथा उद्धारमा समन्वय गर्ने लगायत रहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष रहनेछन् । जसमा सोही मन्त्रालयका एक जना सदस्य, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव एक÷एक जना सदस्य, सोही क्षेत्रको विज्ञ एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य सरकारले मनोनयन गर्ने र प्रबन्ध निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पुनः एक पटकको लागि मनोनीत हुन सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेमा सरकारले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्ने सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जस अन्तर्गत विमानस्थल तथा एयर नेभिगेशन सेवा सम्बन्धी नीति निर्माणमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, प्राधिकरणको मानव स्रोत विकास र व्यवस्थापन योजना तथा साङ्गठनिक संरचना तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने, प्राधिकरणको वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्य तालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लगायत रहेको छ ।

प्राधिकरणको बैठक महिनामा एक पटक बस्नेछ । बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा हुनेछ । समितिका सदस्य सचिवले बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा २४ घण्टा अगाडी नै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बैठकमा भाग लिएबापत सदस्यले भत्ता समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विमानस्थलको निर्माण गर्न सक्ने 

उक्त विधेयकको परिच्छेद–४ मा विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न सक्नेछ । तर, सरकारको स्वीकृति नलिई कसैले पनि विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।

सरकारले प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति विभिन्न विषयमा समेत विचार गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रस्तावित स्थानको उपयुक्तता, व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता लगायत हेर्नु पर्नेछ ।

विमानस्थल निर्माणको लागि स्वीकृति दिएका स्थानको चार किल्ला खुलाई सोको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आफ्नो क्षेत्रमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुरूपको हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

कसैले आफ्नो प्रयोजनको लागि मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुरूपको हेलिप्याड निर्माण गरी हेलिकप्टर उडान सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले दिन सक्ने  

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन  सकिने समेत व्यवस्था गरेको छ । विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ । तर, प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतको विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै सरकारी वा गैर सरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने यस ऐन बमोजिम आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियामक निकायमा दर्ता गरी विमानस्थल सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पर्नेछ । तर, आन्तरिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने प्रयोजनको लागि नियामक निकायले तोकेका विमानस्थलको हकमा त्यस्तो विमानस्थल दर्ता पश्चात् सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

विमानस्थल सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्दा तोकिएको शर्त बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि विमानस्थलको प्रयोग गर्न पाइने छैन । आपत्कालीन अवस्था वा विशेष अनुमति लिएको अवस्थामा त्यस्तो विमानस्थलबाट वायुयानको उडान तथा अवतरण गर्न भने सकिनेछ ।

सेवा बापत प्राधिकरणले शुल्क लिने

प्राधिकरणले विभिन्न सेवा वा सुविधा उपलब्ध गराए बापत शुल्क तथा भाडा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वायुयान अवतरण, गृह आश्रय, पार्किङ, कार्गो ढुवानी, ओभरफ्लाई यात्रु सेवा शुल्क, विमानस्थलको टर्मिनल भवनभित्र प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरूको प्रवेशमा प्राधिकरणले शुल्क लिन सक्नेछ ।

हवाई इन्धन बिक्री, उडानमा रहेका यात्रुहरूलाई खाना उपलब्ध गराउने सेवा, विमानस्थल क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त करमुक्त पसल, रेष्टुरेण्ट, होटल, पसल कवल, व्यावसायिक व्यक्तित्व कक्ष वा अन्य व्यापार, व्यवसाय सञ्चालकबाट लिइने लिज वा भाडा, विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र छायाङ्कन वा विज्ञापन, विमानस्थल क्षेत्रको भवन, जग्गा लिज वा भाडा, बिजुली, खानेपानी लगायतमा प्राधिकरणले शुल्क तथा भाडा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्ने समेत उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।