सीके राउतले दर्ता गराएको भेदभाव कसुरसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा के छ ?

काठमाडौं । भेदभाव कसुर र सजायसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सीके राउतले सोमबार ‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा कसैले पनि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जाति, क्षेत्र, रंग, भेषभुषा वा राष्ट्रिय तथा उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । जातीय समूह वा समूहका सदस्यको हत्या गरेर, जातीय समूह वा समूहका सदस्यमाथि गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्‍याएर, उनीहरुको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लंघन गरेर वा उनीहरुलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिएर व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारको हनन गर्न पाइनेछैन ।

यस्तै कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्नेे तथा व्यक्तिगत वा सामूहिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइनेछैन ।

जातीय समूह वा समूहका सदस्यलाई स्वेच्छाचारी पक्राउ गरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्ने, कुनै जातीय समूहलाई देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुनबाट रोक्ने हिसाबले कुनै पनि कानूनी र अन्य उपाय तथा जातीय समूह वा समूहलाई काम गर्न पाउने अधिकार, मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, आफ्नो देश छोड्न तथा फर्कने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत र बसोबास गर्ने अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारबाट बाधा अवरोध गर्न पाइनेछैन ।

खासगरी जातीय समूह वा समूहका सदस्यलाई बलयुक्त श्रममा उनीहरुको श्रमको शोषण गर्ने, रंगभेदको विरोध गरेबापत संघसंस्था र व्यक्तिलाई मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरी उनीहरुलाई सास्ती दिने कार्य गर्न पाइनेछैन ।

कसैले पनि जाति, रंग वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको अधारमा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानीजानी सहभागी हुन नपाइने उल्लेख छ । यस्तै कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।

कसैले जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न वा गराउन पाउने छैन । कसैले जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ ।

अन्तरजातीय विवाहमा रोक लगाउन नपाइने

यस्तै कसैले प्रचलित कानूनबमोजिम उमेर पुगेका वर-वधूबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा रोक लगाउन वा त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारन नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ ।

कसैले श्रव्य-दृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, अकार, कार्टुन, पोस्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जाति, रंग, भेषभुषा, राष्ट्रिता तथा उत्पत्तिको आधारमा कसैलाई उच-निच दर्शाउने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा दुरुत्साहन गर्न वा गराउने नपाइने भनिएको छ ।

प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेमा उपचार

यदि यस्तो खालको कसुर गरेको पाइएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउने, नेपाल बाहिर गरेमा त्यो व्यक्ति बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ । उक्त उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राप्त उजरी प्राप्त गर्ने निकायले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्नेछ ।

विधेयकको प्रस्तावअनुसार मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकअनुसार जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण कार्यमा संलग्न रहेका नागरिक समाज वा संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सजायको व्यवस्था

विधेयकमा उल्लेख गरिएका कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जाति हत्यामा हुने सजाय, ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक देखि तीन वर्षसम्म कैद र १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै जाति, रंग वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने जस्ता कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेमा उल्लेखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको कार्यमा कसैले बाधा विरोध गरेमा उसलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने

प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको कसुर कसैले गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ । क्षतिपूर्तिबाहेक कसुरदारले पीडितलाई कुनै हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको भए अदालतले त्यसको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानिऔनोक्सानीको रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्नेछ । यस विधेयकअन्तर्गत कसुरमा कसुर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै जन्म, वर्ण, उत्पत्ति, सम्प्रदाय, पारम्परिक वा सांस्कृतिक भेषभुषा, भौगोलिक बसोबास वा अन्य कुनै नाममा रंग, सम्प्रदाय, क्षेत्र, वंश, समुदायमा आधारित भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न विधेयक ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।