संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न- प्रधानमन्त्री कति पटकसम्म हुन पाउने ?

काठमाडौं । समानुपातिक सांसद कम्तीमा २ कार्यकालमात्रै बन्न पाउनुपर्ने विषयमा बहस र छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पनि २ देखि ३ कार्यकालमात्रै बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निर्वाचन प्रणालीका विषयमा छलफल गरिरहेका बेला सांसदले प्रधानमन्त्री पनि बढीमा २ देखि ३ कार्यकालमात्रै बन्न पाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली र आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकबारेमा जानकारी गराएलगत्तै सांसदले त्यस विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

समितिका सदस्य उदयबहादुर बोहोराले समानुपातिक सांसद २ कार्यकालमात्रै नराखेर प्रधानमन्त्री पनि २ पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनमा २ पटकमात्रै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले भन्नुभयो । सांसदमात्रै किन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि २ पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरौं न त ! पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख २ पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छँदैछ । ऐन कानूनमार्फत हुँदैन भने बरु संविधान नै संशोधन गरेर गर्नुपर्ने भए पनि गरौं ।’

समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भने बढीमा ३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘२ पटकमात्रै समानुपातिकतर्फ सांसद हुन पाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव ठीक छ । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमात्रै किन २ पटक हुन पाउने ? प्रधानमन्त्री पनि ३ पटक हुने व्यवस्था गरौं न ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् समिति सदस्य जगप्रसाद शर्माले पनि सबैको कार्यकाल तोकिए जसरी प्रधानमन्त्रीको पनि २ देखि ३ कार्यकालमात्रै हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘पालिकाको र सांसदको मात्रै किन, सबैको कार्यकाल तोकौं न । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पनि २ वा ३ पटकभन्दा बढी हुन नपाउने गरी बाध्यकारी कानूनी वा संवैधानिक व्यवस्था गरौं न । आयोगले अरुको तोक्न सक्ने, तर प्रधामन्त्रीको किन तोक्न नसक्ने ? यसमा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेर ल्याउनुपर्‍यो । त्यसमा हामी कति पटक हुन पाउने नपाउने संशोधन गरेर तय गरौला नि !’

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने अहिलेसम्मको कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी संसदको भएकाले यसमा आयोगले केही गर्न नसक्ने बताए ।

तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तोक्ने वा तोक्ने अधिकारसहितको कानूनी व्यवस्था आयोगलाई भएको अवस्थामा भने गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘माननीयज्यूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि दुईदेखि ३ पटकसम्म राख्नुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो, तर माननीयज्यू, प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार सम्मानित संघीय संसदको प्रतिनिधिसभालाई छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हामीले गर्न पाउने र त्यससम्बन्धी ऐन कानून हामीले तर्जुमा गर्न पाउने अधिकार र व्यवस्था भयो भने कति पटक बनाउने भन्ने निर्धारण गर्न सकिएला, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन ।’

नेपालको संविधानमा स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत रहेको धारा २१५ को उपधारा ७ मा स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको सदस्य वा संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभामा यति पटक निर्वाचित भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन ।

यद्यपि अहिले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा भने समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा २ पटकसम्म निर्वाचित भएको व्यक्ति त्यसपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षबाहेक प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री हुँदै संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री यति पटक हुन पाउने भन्ने संवैधानिक एवम् कानूनी व्यस्थान छैन । जसकारण कतिपय व्यक्ति दर्जनौं पटक सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुँदै आएका छन् ।