अन्तरजातीय जोडीबारे सदनमा बहस, दलित सांसदले पोखे सरकारप्रति आक्रोश

काठमाडौं । अन्तरजातीय विवाह गरेका सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको जोडी अन्यायमा परेको भन्दै दलित सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका छन् । केही सांसदहरुले यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत जोडेर आलोचना गरे ।

सत्तारुद दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसदले भने गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए । एमालेका केही दलित सांसद मौन बसे भने केहीले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाए ।

विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइलीले भने, ‘विवाहपछि घुमघामका लागि भारत पुगेको सतेन्द्र र नेहाको जोडीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले ठुलो बहादुरीपुर्ण काम गरेको छ ।’

विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा मानव बेचविखन र बालविवाहको मुद्दा दर्ता गराएर राज्यले नै दमन गरेको उनले आरोप लगाए । उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न संसदमार्फत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बराइलीले भने, ‘परिवारबाट छुटाउन खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट हालेपछि उनीहरुलाई केही हदसम्म न्याय मिलेको छ । तर, एउटा अदालतले बिबाह दर्ता गरिसक्दा अर्को अदालतले धरौटी तिर्न आदेश दिनु न्यायपूर्ण होइन ।’

विशेष समयमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले सतेन्द्र र नेहाको भएको अन्तरजातीय विवाह दर्तालाई राज्यले नै अपराधीकरण गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण बालविवाह, मानव बेचविखन जस्ता मुद्दा लगाउन खोजिएको छ । बाध्य भएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि बल्ल थोरै भए पनि न्यायको महसुस भयो ।’

नेपालीले सरकारले जातीय विभेदलाई स्थापित गर्न खोजेको हो कि भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकारको रबैया देख्दा सरकार संविधानभन्दा माथि हो र ? जातीय विभेदलाई सरकारले स्थापित गर्न खोजेको हो र ? सरकारले संविधानको धज्जी उढाउने काम गरेको छ । त्यसैले यस घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्नका लागि समामुखमार्फत सदनलाई सत्य तथ्य जानकारीको माग गर्दछु ।’

यस्तै शुन्य समयमा राप्रपाका सांसद अनिशा नेपालीले अन्तरजातीय जोडी छुट्याउन सरकारको सिंहासन र बर्दीको दुरुपयोग भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘उनीहरुको सम्बन्ध तोड्न राज्यशक्ति नै लाग्नुपर्ने किन ? के दलित मान्छे होइनन् ?’

विशेष समयमा सत्तारुढ दल एमालेकी सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले पनि अन्तरजातीय विवाह छुटाउन राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘सुरक्षाका लागि निवेदन दिँदा प्रहरीले उल्टै बाल विवाहको मुद्दा दर्ता गरेको छ भने अदालतले ३० हजार धरौटी मागेको छ । यो जोडीलाई न्यायपुर्ण तरिकाले बाच्न पाउने अधिकार सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’

अर्का एमाले सांसद चन्द्र बिश्वकर्मा शून्य समयमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायबाटै अन्तरजातीय विवाह भएको घटनामा गृहमन्त्रालय किन जोडिएको भन्दै प्रश्न गरे ।

सत्तारुढ दल काग्रेसकी सांसद शान्ति बिकले भने यो घटनामा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता नभएको भन्दै बचाउ गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘यो घटना गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जोडिएर आएकोमा म आश्चर्यचकित छु । मैले उहाँलाई चिनेको र बुझेको आधारमा उहाँले एउटा बैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर यत्रो ठाडो निर्देशन दिनुहुन्छ भन्ने म पटक्कै विश्वास गर्दिनँ ।’

उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्रीको चरित्रहत्या गर्न खोजिएको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘भ्रामक समाचार फैलाएर कसैको चरित्र हत्या गर्नु पनि गलत हो । तर, अन्तरजातीय विवाह गर्ने सतेन्द्र र नेहाको जोडीमाथी गरिएको बर्बरता ६० लाख दलित समुदायलाई सैह्य छैन ।’

शुन्य समयमा नै एमाले सांसद छबिलाल विश्वकर्मा, इश्वरबहादुर रिजालले अरु विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि अन्तरजातीय जोडीको विषयमा केही बोलेनन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद जिवन परियार परियारले सुरुमा अरु विषय राखेर अन्तिममा यो विषय जोड्न खोज्दा समय सकियो ।

गृहमन्त्री लेखकको प्रष्टीकरण

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने यो घटनामा राज्यपक्षबाट हस्तक्षेप नभएको बताएका छन् । सांसदले राखेका प्रश्नमा जबाफ दिँदै उनले अन्तरजातीय विवाहको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अन्तरजातीय विवाहको सम्बन्धमा म र मेरो मन्त्रालय गम्भीर र अत्यन्तै संवेदनशील रहेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं व्यक्तिका नैसर्गिक मानव अधिकारको रक्षा र त्यसको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय एकदमै क्रियाशील छ । म अत्यन्त संवेदनशील छु । म कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद र छुवाछुतको विरुद्धमा सधैं रहनेछु र रहेको छु ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेः यो भन्दा लज्जास्पद अरु के हुनसक्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तरजातीय बिवाह गरेका जोडीमाथी राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने कार्य भन्दा लज्जाको कुरा के हुनसक्छ भन्दै सरकारमाथी प्रश्न उठाए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको रुची देखिदैन । उल्टै आज यहाँ धेरै माननी ज्यूले बडो गम्भिर ढंगले बिषय उठाउनुभयो । अदालती बिवाहको प्रमाण हुदाँ समेत अन्तरजातीय बिवाह गरेका जोडीमाथी राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ । यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हुनसक्छ ?’