लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाल्पाको रानीमहलमा, दुई ठूला विवाद थाती राखेर अन्य विषयमा समझदारीको तयारी

रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाल्पाको रानीमहलमा छलफलका लागि जुटेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशका दुई ठूला विवादलाई थाती राखेर अन्य विषयमा छलफलका लागि जुटेको आचार्यका निजी सचिव कुशल भुसालले जानकारी दिए ।

छलफलमा दुई प्रदेशमा रहेका दुई मुख्य विवादमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ल्याउन लागिएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन र अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको भारतसँग सीमा जोडिएको सुस्ता क्षेत्र गण्डकीमा राख्नुपर्ने मागका विषयले पनि प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएपनि त्यो विषय औपचारिक एजेण्डामा नराखिएको हो ।

दुई प्रदेशको द्वन्द्व बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना हो । यसको विरोध गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो परियोजनालाई उसले नै अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिइसकेको छ ।

संघीय सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा कालीगण्डकी नदीको बहाव मोडेर तिनाउमा खसाउने, उक्त पानीलाई जलविद्युत् र सिँचाइमा उपयोग गर्ने उद्देश्य छ । गण्डकीको अघिल्लो सरकारले यो परियोजनाको चर्को आलोचना गरेको थियो ।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका पालिकाहरुले समेत यो परियोजनाको विरोध गरेर अदालतमै पुगेका थिए तर, अहिलेको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भने यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशले हाल लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दावी गरिरहेको छ । यो गाउँपालिका गण्डकीमा नै हुनुपर्छ भनेर गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले सरकार बाहिर रहँदा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो । यो विषय पनि छलफलमा नउठाउने बताइएको छ ।

छलफलको एजेण्डा तयारीका लागि दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार प्रादेशिकत हितका विषयमा छलफल हुनेछ । यसमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरू परेका छन् ।

दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने उद्देश्य छलफलको छ । जसमा कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय ताल योजना पनि पर्नसक्ने सम्भावना छ । तर, दुई प्रदेशका बीचमा रहेको दुईवटा विवादित विषय चाहिँ छलफलमा विषय प्रवेश नै नहुने दावी सरकारी पक्षको छ ।

अन्तरप्रदेशस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे पाल्पा आइपुगेका छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पाल्पामा स्वागत गरेका हुन् । बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरुलगायतको सहभागिता छ ।

दुई प्रदेशको समृद्धि र विकासका साझा सरोकारलाई समेट्दै दुवै मुख्यमन्त्रीले साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका हुन । दुवै प्रदेशका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट निर्माणमा समावेश गर्नेगरी साझा प्रतिबद्धता तयार पारिएको छ ।

सो अवसरमा प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण, कर प्रणाली, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, विपद् व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण, तथा सुशासन प्रवद्र्धनका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।

उक्त अवसरमा दुवै प्रदेशबाट तर्जुमा भइसकेका तथा प्रस्तावित कानूनहरूबीच समन्वय, सहकार्य र एकरुपता कायम गर्ने, प्रदेशस्तरीय कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोत तथा साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटमा सहमति जुटाउने, दुई प्रदेशलाई जोड्ने प्रमुख सडक पूर्वाधार तथा पुल निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै साझेदारी तथा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको दीर्घकालीन हित हुने सम्भावित ठूला परियोजनाहरू पहिचान गरी सहलगानीका आधारमा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति कायम गरिने छ ।

त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा साझेदारी, सहकार्य, र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने, लागूऔषध ओसारपसारको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर निजि क्षेत्रको सहकार्यमा आकर्षक संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गर्ने, सीमा क्षेत्रका नदी तथा जलस्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्दै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, तथा सिँचाइ संरचनाको निर्माणमा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको विकास, सुशासन, र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि सहमति कायम गरिने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ ।