निजामती सेवा विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वादविवाद, दफावार छलफल रोक्न अस्वीकार

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफल रोकेर संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार निजामती विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माआवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले माग गरेका छन् ।

विधेयकका संशोधनकर्तासमेत रहेका समितिका सदस्य एवम् माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा राईले समितिका सदस्यसमेत रहेका संशोधनकर्तासँग छलफल नगरेर दफावार छलफल गरेको भन्दै बैठक विधिमा चल्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी संशोधनकर्तालाई एक दिन छुटट्याएर राखिसकेपछि दफावार छलफलमा आउँदा राम्रो हुन्थ्यो । समितिका संशोधनकर्तासँग छलफल भएन ।’

सांसद राईले आफू काठमाडौं भएका बेला समितिको बैठक बोलाए पनि नबस्ने, तर काठमाडौं बाहिर भएका बेला बैठक बसेर विधेयक अघि बढाउने गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले थपिन्, ‘बैठकको विधि भएन । म काठमाडौं आएको बेला बैठक नै नबसिदिने किन ? मैले एउटामात्रै बैठक छुटाएँ, तर मेरो संशोधन दर्ता गरेको विषय नै पारित भइसकेको छ । कोही कुनै बैठकमा आउँदै नआउने, तर हामी एक दिन नआउँदैमा त्यस्तो गर्ने ? पूरै संसदमा बोल्नुपर्ने हो कि, समितिमा बोल्नुपर्ने हो ?’

विधयेकका संशोधनकर्तासमेत रहेका समितिका सदस्य डा. चन्दा कार्कीले पनि बैठक विधिअनुसार नचलेको भन्दै बैठकमा बस्नु र नबस्नुको कुनै अर्थ नभएको बताइन् ।

उनले आफू एक दिनमात्रै बैठकमा उपस्थित नभएको मौका पारेर विधेयकलाई दफावार छलफलमा अघि बढाएको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘बैठक पनि विधिअनुसार चलाऔं । सबैको विचार सुनेर पारित गर्ने गरौं ।’

सांसद कार्कीले आफू समितिको सदस्यमात्रै नभएर संशोधनकर्तासमेत भएकाले आफूले धारणा राख्नुपर्ने र आफू जस्ता संशोधनकर्ता समितिका सदस्यसँग पनि छलफल गरेर दफावार छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘संशोधनकर्ताको नाताले छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्‍यो । हामीले संशोधन राखेका विषयमा किन छलफल नराखेको हो ? संंशोधनकर्तासँग छलफल नगरेर पारित गर्ने हो ? होइन भने यो बैठकमा बस्नुको के अर्थ रह्यो र ? एउटा बैठकमा अनुपस्थित भएकै कारण यस्तो निर्णय गर्न पाइएन । छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो। प्रस्तावना, दफा १, २ र ३ पारित भइसक्यो नि ! संशोधनकर्ताको हिसाबले बोल्न पाउनुपर्छ । पहिले बोल्न खोज्दा पनि पछि बोल्न दिइन्छ भन्नुभएको थियो रेकर्ड हेर्नु भए हुन्छ ।’

विधेयकका संशोधनकर्तासमेत रहेका प्रतिपक्ष दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कुनै सदस्य समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण बिधेयकको प्रक्रिया र छलफल रोक्न नहुने बताए, तर विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडै छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘विवाद गर्न जरुरी छैन । सबैले समय मिलाउनुपर्छ । सबैले सहमतिमा पठाउने अवस्थामा सबै बसेर अक्षरसः हेरेर पठाउन सकिन्छ । म नभएको मौकामा गयो भनेर भन्न जरुरी छैन । संशोधनकर्ताको हिसाबले आफ्‌नो धारणा राख्दा राख्न पाइन्छ । यो विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडै पारित गरौं ।’

समितिका सदस्य एवम् सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भने विधेयकमा विवाद नगरी जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो अतिभन्दा अति राम्रो विधेयक बनाएर पारित गरौं । समितिमा दलीय आधारमा बोलिँदैन, सबैले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ । सबैको सहमतिबाट मिल्ने राखौं । लामै छलफल गरौं, तर पक्ष विपक्षमा नजाउ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ढोका बाहिर फालेर आउ ।’

समितिका सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफू अनुपस्थित भएकै कारण बैठकको विधि र प्रक्रिया मिचिएको तर्क गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘म अनुपस्थित भएका कारण पारित गर्नुहुँदैन भन्ने तर्क राख्न पाइँदैन । सकेसम्म सबैले प्राथमिकता दिएर बैठकमा आउनुपर्छ ।’

समितिका सदस्य एवम कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि विधेयक जसरी पनि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोही उपस्थित र अनुपस्थितभन्दा पनि गणपुरक संख्या पुगेपछि बैठक बसेर विधेयकमाथि छलफल निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विधेयक अघि बढ्नुपर्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि किन ऐन आएन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । सबैको उपस्थिति नहुन सक्छ । गणपूरक संख्या पुग्यो भने अघि बढ्नुपर्छ । त्यसको विधि तय गरौं । संशोधन राख्नेको कुरा सुनौं, तर कहिलेसम्म पर्खिने ? संशोधन राख्ने आफू जिम्मेवार भएकाले उपस्थित हुनुपर्‍याे नै ।’

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिको बैठक सधैँ गणपूरक संख्या पुगेर नै छलफल भएको दाबी गरे । उनले संशोधनकर्ता समितिका सदस्य निरन्तर छलफलमा सहभागि हुने भएका कारण छुट्टै छलफल नगरेको र आवश्यक पर्दा त्यो पनि गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘संशोधनकर्तासँग छलफल गरेका, समितिमा बहुमत पुर्‍याएर नै अघि बढेका छौं । सहमति भएका विषयमा पनि छलफल गर्न सक्छौं। समितिका संशोधनर्तासँग भनेर हामीले छलफल गरेका छैनौं । त्यो पनि जरुरी भयो भने राखौंला ।’