एआई दौडमा नेपालले के गर्न आवश्यक छ ?

छिमेकी मुलुक चीनको सानो स्टार्टअप डिपसिक यस महिना चर्चाको शिखरमा पुग्यो, तर डिपसिक कहाँबाट आयो र यो यति चाँडै कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्धिमा उठ्यो ? यसै महिना अमेरिकाले आफ्नो प्राविधिक भविष्यको लागि आधार तयार गर्दै स्टारगेट पहलसँग अर्बौं सेमिकन्डक्टर लगानीको प्रतिबद्धता जनायो । १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने एआईमा अमेरिकाको लागि नेतृत्वदायी स्थान सुरक्षित गर्ने थियो ।

संसारको अर्को भागमा एउटा खुला स्रोत एआई मोडेल डिपसिकका रुपमा देखापर्‍यो, जसले यसको बेजोड लागत (दक्षता र कार्यसम्पादनको साथ पश्चिमा एआई स्वामित्व प्रणालीको जग हल्लाउन सफल भयो। डिपसिकले २०० कर्मचारीहरू र १० मिलियन डलरभन्दा कम पूँजीमा दुई वर्षभन्दा कम समयमा खुला स्रोत उत्पादन विकास गर्‍यो, जसको तुलनामा ओपनएआईले ४ हजार ५०० कर्मचारीहरू र ६.६ बिलियन डलरभन्दा माथि खर्च गर्‍यो । यसले के देखाउँछ भने सानो लगानी, सानो समूह र विकासोन्मुख राष्ट्रले समेत भविष्यमा एआईमाथि आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न सक्छ भन्ने विश्वासलाई बलियो आधारको सिर्जना गर्‍यो ।

अर्को छिमेकी मुलुक भारतले च्याटजीपीटी र डिपसिक जस्तै आफ्नै ठूलो भाषा मोडेल विकास गरेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा ठूलो फड्को मार्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स र आईटीमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एआई मोडेल १० महिनामा तयार हुने घोषणा गरेका छन्, जसले एआईमा आत्मनिर्भर हुने देशको यात्रामा ठूलो कोसेढुङ्गा बनाएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कार्यदक्षताको वृद्धि, नवीनता र रोजगारी सिर्जनामार्फत विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र उद्योगहरूलाई द्रुत रूपमा परिवर्तन गर्दैछ । प्रारम्भिक रूपमा एआईलाई आत्मसात गर्ने राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा र शासन जस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक किनारा हासिल गरिरहेका छन् । अहिलेको प्रश्न एआईले संसारलाई पुनः अर्को आकार दिने हो वा होइन, तर देशहरूले यो परिवर्तनलाई कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा अनुकूलन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो ।

नेपाल अझै पनि डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको देश भएकाले एआईले महत्वपूर्ण अवसर र महत्वपूर्ण चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्दछ । इतिहासदेखि नै नेपाल कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले उत्पादकता बढाउन, सार्वजनिक सेवाहरूको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलता बढाउनमा एआईको पूर्ण क्षमताको फाइदा लिन सकेको छैन ।

विश्वव्यापी रुपमा एआई प्रविधिमाथिको लगानी आकाश छोएको छ, तर एआई प्रविधि अपनाउनेमा नेपालको प्रगति सुस्त छ । नेपाल सरकारले एआईको रणनीतिक महत्वलाई मान्यता दिँदै राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ । यसबाहेक नेपालको बढ्दो युवा जनसंख्या, बढ्दो डिजिटल साक्षरता र उदीयमान प्रविधि स्टार्टअपहरूले सही नीति र लगानीहरू बनाइयो भने देश दक्षिण एसियामा एआई हब बन्न सक्ने सङ्केत गर्छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अहिले विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिको केन्द्रविन्दु बनिसकेको छ । विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू एआई अनुसन्धान, पूर्वाधार विकास तथा नीति निर्माणमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । नेपालले एआई प्रविधिको विकास र अपनत्वलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यी अग्रणी देशहरूको उदाहरणबाट सिक्न आवश्यक छ ।

एआईमा नेतृत्वदायी राष्ट्रहरूको रणनीति र नेपालका लागि सिकाइ

संयुक्त राज्य अमेरिका एआई अनुसन्धान, पूर्वाधार र लगानीको हिसाबले अग्रणी राष्ट्र हो । विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू जस्तैः गुगल, ओपन एआई, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पल, मेटालगायतका संस्थाहरूले एआईमा व्यापक लगानी गरिरहेका छन् ।

नेपालले अमेरिकाबाट सिक्न सक्ने पक्ष भनेको प्रविधि क्षेत्रका निजी कम्पनीहरू (जस्तैः आईटी स्टार्टअपहरू, बैंकहरू, टेलिकम कम्पनीहरू) लाई एआईमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै अमेरिका जस्तै नेपालले पनि विश्वविद्यालयमा एआई अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

चीनले सन् २०१७ मा ‘नेशनल एआई डेभलपमेन्ट प्लान’ घोषणा गरी सन् २०३० भित्रमा विश्वकै अग्रणी एआई राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी लगानी, डाटा संकलनमा सजिलो पहुँच र निजी कम्पनीहरूसँगको सहकार्य चीनको मुख्य शक्ति हो ।

नेपालले चीनबाट सिक्दै एआईमा राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा एआई स्टार्टअपहरूलाई अनुदान, कर छुट तथा पूर्वाधार सहायता दिन सकिन्छ । नेपालमा पनि डेटा गोपनीयता र प्रयोगसम्बन्धी नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

भारतले ‘सबैका लागि एआई’ नीति अघि सारेको छ, जसमा मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा स्मार्ट सिटी प्रविधिहरूमा एआईलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भारतका स्टार्टअपहरू जस्तैः जेरोधा, रेजरपे, ओलाले एआईलाई आफ्नो सेवामा व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालले स्टार्टअपहरूलाई एआई केन्द्रित समाधान विकास गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिन आवश्यक छ । भारत जस्तै नेपालमा पनि एआई इनोभेशन सेन्टरहरू स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय प्रतिभाहरूलाई नवप्रवर्तन गर्न प्रेरित गर्छ ।

युरोपेली संघले एआई र नियमन अघि सारेको छ, जसले डाटा सुरक्षाको उच्चतम मापदण्ड अपनाउने, भ्रामक तथा हानिकारक एआईको नियन्त्रण तथा पारदर्शी एआई प्रणाली निर्माण जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्छ । नेपालले पनि एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानूनी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा डेटा गोपनीयता कानून बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा एआई प्रविधि विस्तार भइरहेको छ, तर विश्वव्यापी प्रवृत्तिको तुलनामा नेपाल अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपालले तीव्र रूपमा एआईको विकास तथा प्रयोग नगरेमा एआईको केवल उपभोक्ता राष्ट्र बन्ने जोखिम छ । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यमा नेपालले विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाललाई एआईको विश्वव्यापी प्रवृत्तिअनुरूप अघि बढाउन चीनको जस्तै सरकारी सहयोग आवश्यक छ । भारतको जस्तै स्टार्टअप अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण योजना ल्याउनुपर्छ । अमेरिका जस्तै विश्वविद्यालयहरूमा विशेष एआई पाठ्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । युरोपियन संघको जस्तै एआई नियमन र नैतिक दिशानिर्देश अपनाउनुपर्छ । यदि नेपालले यी रणनीतिहरूलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने देशले दक्षिण एसियाको उदीयमान एआई हब बन्ने अवसर प्राप्त गर्नसक्छ ।

एआई दौडमा नेपालको स्थिति

विश्वभर एआईलाई नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा स्वागत गरिएको छ । प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले एआई अनुसन्धान, पूर्वाधार र मानव संसाधन विकासमा अर्बौं खर्च गरिरहेका छन् । एआईको आर्थिक प्रभाव सन् २०३० सम्म १५.७ ट्रिलियन डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ भने एआई आधारित स्वचालनले लगभग हरेक उद्योग र विधालाई असर गर्छ ।

विश्वभरका स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक शासनबाट क्रमशः एआई आधारित रोग निदान, रोबोटको सहायतामा शल्यक्रियाहरू र रोग प्रकोपहरूको लागि विश्लेषण, एआईमार्फत वित्तीय धोखाधडी पत्ता लगाउने, एल्गोरिदममा आधारित ट्रेडिङ र स्वचालित ऋण अनुमोदनहरू, एआई ट्युटरहरू, एआई आधारित ग्रेडिङ प्रणालीहरू र पाठ्यक्रमहरुमा एआईलाई अनुकूलन साथै एआई आधारित नीति निर्माण, स्मार्ट शहर व्यवस्थापन र स्वचालित सार्वजनिक सेवाहरू विश्वभर विकास हुँदै गएका छन् ।

प्रश्न यो हो कि एआईको दौडमा नेपाल कहाँ उभिएको छ ? वैश्विक एआई नेतृत्व गर्ने देशहरूको तुलनामा नेपाल सीमित पूर्वाधार, कमजोर लगानी र एआई सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको अभावका कारण पछाडि छ, तर नेपाल दुई एआई महाशक्तिको बीचमा भएको मुलुक रहेका कारण केही क्षेत्रमा बलियो सम्भावना छ । नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ३५ वर्षमुनिका भएकाले एआई र डाटा विज्ञानमा युवाहरूलाई तालिम दिने अवसर छ । फिनटेक, ई-कमर्श र आईटीमा आधारित आउटसोर्सिङ क्षेत्रहरू विस्तार हुँदैछन्, जसले एआईलाई अपनाउने आधारशीला राख्दैछ । नेपालले जारी गर्न लागेको नेपालको एआई नीति २०८१ एआई विकासलाई आत्मसात गर्ने सरकारी दूरदृष्टि र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्ने एक आशालाग्दो कदम हो ।

एआई दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले अनिवार्य रूपमा एआई शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी, एआई केन्द्रित पूर्वाधार विकास, एआईमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नैतिक र सुरक्षित एआई प्रयोगको लागि एआई नियमहरूलाई माटो सुहाउँदो बनाउनु जरुरी रहेको छ । नेपालले नीतिमा मात्र भर नपरी सरकार-निजी क्षेत्रबीच एक-अर्काको परिपूरक भएर कसरी जान सकिन्छ भन्ने रणनीतिक कार्ययोजनाविना एआई प्रविधिको नेपाल उपभोक्ता मात्र बन्ने खतरा रहेको छ ।

एआई अपनाउन नेपालका मुख्य चुनौती

नेपालले एआई प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूले एआईलाई आफ्नो औद्योगिक, शैक्षिक, वित्तीय र सरकारी सेवा प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समाहित गरिसकेका छन्, तर नेपालमा एआईको विकास र विस्तारका लागि अझै विभिन्ननीतिगत, प्राविधिक, आर्थिकर जनशक्ति सम्बन्धी अवरोधहरूदेखिन्छन्। यी अवरोधहरूलाई नहटाएसम्म नेपालले एआईलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

नेपालमा एआई अनुसन्धान, विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निकै कमजोर छ । प्रभावकारी एआई प्रणाली बनाउन उच्च गतिको इन्टरनेट, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा केन्द्रहरू र निरन्तर बिजुली आपूर्ति अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा यी पूर्वाधारहरू अझै पूर्ण रुपमा विकसित भइसकेका छैनन् ।

नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उच्च गतिका इन्टरनेटको पहुँच सीमित छ । जसका कारण एआई प्रविधिको प्रयोग तथा विकास दुर्गम भेगमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिन हुनेछ । त्यस्तै नेपालमा हालसम्म व्यावसायिक क्लाउड कम्प्युटिङ सेवाको अभावका कारण एआई मोडेलहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र प्रशोधन गर्ने क्षमतालाई सीमित बनाउँछ ।

नेपालको बिजुली आपूर्ति प्रणाली पनि अनियमित छ । एआई प्रविधिहरूलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न अत्यधिक मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्छ, जुन हाल नेपालमा धेरै क्षेत्रमा अस्थिर छ । यदि नेपालले प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण नगरेको खण्डमा एआईको प्रभावकारी कार्यान्वयन असम्भव हुनसक्छ ।

नेपालमा एआई प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विकासको समेत अभाव छ । विकसित देशहरूमा विश्वविद्यालयहरूले एआई, मेशिन लर्निङ र डाटा साइन्सलाई आफ्नो प्रमुख पाठ्यक्रमका रूपमा लागू गरिसकेका छन् । नेपालमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू अझै पनि परम्परागत कम्प्युटर साइन्स र सूचना प्रविधि (आईटी) कोर्सहरूमा मात्र सीमित छन् ।हाल नेपालमा केही निजी शैक्षिक संस्थाहरूलेए आईसम्बन्धी तालिम र कोर्सहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर ती सीमित मात्रामा छन् । विश्वविद्यालयहरूले अझै पनि एआईलाई आधिकारिक रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाएका छैनन् ।

नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा एआई अध्ययन गर्न जाने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा ब्रेन ड्रेनको समस्या थप जटिल बनेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केर काम गर्नेभन्दा बाहिरै रोजगारी खोज्न रुचाउँछन् । यदि नेपाल सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई एआईमैत्री बनाउन सकेन भने भविष्यमा नेपालमा एआई विशेषज्ञहरूको चरम अभाव देखिनेछ ।

नेपालमा एआई अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट आवश्यक लगानीको अभाव छ । अमेरिका, चीन, युरोप, भारत र भुटान जस्ता ठूला-साना देशहरूले एआई अनुसन्धानमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन्, तर नेपालले अहिलेसम्म एआईमा सरकारी तहबाट ठोस आर्थिक सहयोग गरेको देखिँदैन ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा एआई अनुसन्धान केन्द्रहरूको अभाव छ । हालको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा एआई अनुसन्धान गर्न चाहने विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि सरकारी सहयोग सीमित छ ।

नेपाल सरकारले स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने नीति ल्याएको भए पनि एआई केन्द्रित स्टार्टअपहरूलाई विशेष प्रवर्द्धन गर्ने नीति अझै अपूर्ण छ । यदि सरकारले एआई अनुसन्धान र प्रविधि नवप्रवर्तनमा लगानी बढाएन भने नेपाल विश्व एआई प्रविधिको दौडमा पछाडि पर्नसक्छ ।
एआईको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विशाल मात्रामा डेटा आवश्यक पर्छ, तर नेपालमा डेटा संकलन, संरक्षणर प्रयोगसम्बन्धी नीति अस्पष्ट छ ।

नेपालमा हालसम्म डेटा सुरक्षासम्बन्धी बलियो कानूनको अभावमा निजी तथा सरकारी संस्थाहरूले संकलन गर्ने डेटा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । एआई प्रणालीले डेटा प्रयोग गरेर निर्णय लिने भएकाले यदि डेटा स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित भएन भने एआई प्रणालीले पनि गलत निर्णय गर्न सक्छ।

नेपालले डेटा गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षा नीतिहरू द्रुत रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यदि सही कानूनी आधार र नियमन नबनाइएमा एआई प्रणालीहरूले गलत सूचना फैलाउने, पूर्वाग्रहयुक्त निर्णय गर्ने वा साइबर अपराधका लागि प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।

एआई प्रविधिले विभिन्न उद्योगमा स्वचालन ल्याउने भएकाले नेपालमा केही परम्परागत रोजगारीहरू गुम्ने सम्भावना छ । हालका ग्राहक सेवा, वित्तीय प्रशासन, सञ्चार र उत्पादन क्षेत्रका धेरै कार्यहरू स्वचालित हुने क्रममा छन् । नेपालमा बैंकहरू, वित्तीय संस्थाहरू र बीमा कम्पनीहरूले एआई आधारित ग्राहक सेवा च्याटबटहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले केही मानव श्रम विस्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको छ । नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले रोजगारीमा पर्ने असरलाई न्यून गर्न तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यदि सरकारले एआईमैत्री रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेमा भविष्यमा धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउने खतरा छ ।

नेपालका लागि एआई अब भविष्यको कुरामात्र होइन, अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नेपाललेएआईमा आधारित पूर्वाधार निर्माण, नीति निर्माण सुधार, जनशक्ति विकास र डेटा सुरक्षामा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
एआईलाई नेपालको विकास यात्रा सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र प्रविधि कम्पनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । यदि नेपालले सही रणनीति अपनायो भने एआईले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

अबको प्रश्न नेपाल एआई प्रविधिको दौडमा नेतृत्व लिन चाहन्छ वा केवल अन्य देशहरूले बनाएको प्रविधिको उपभोक्ता मात्र बन्नेछ ? निर्णय नेपालकै हातमा छ ।

नेपालमा क्षेत्रगत रुपमा एआईका अवसरहरू

नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रहरूमा विस्तार भइरहेको छ । सरकारी प्रशासनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूमा एआईले उत्पादनशीलता, सेवा प्रवाह तथा नवप्रवर्तनलाई तीव्रता दिन सक्छ । नेपालको डिजिटल परिवर्तनको चरणमा एआईले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालले सही रणनीतिका साथ एआई प्रविधिको उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउन एआईको महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ । नेपालमा सरकारी सेवा लिन कागजी प्रक्रिया, ढिलो सेवा प्रवाह र प्रक्रियागत जटिलता अझै ठूलो चुनौती बनेको छ । यदि नेपाल सरकारले एआई प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल सरकारी सेवालाई सुधार गर्ने नीति लिनुपर्नेछ ।

एआईमा आधारित च्याटबट प्रयोग गरेर सरकारी सेवाहरू स्वचालित बनाउन सकिन्छ । नागरिक एपमा एआई आधारित सेवाहरू समावेश गरेर पासपोर्ट, नागरिकता, कर विवरण तथा अन्य सरकारी प्रमाणपत्रहरू अनलाइन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन सकिन्छ । एआईमा आधारित विश्लेषण प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालको आर्थिक नीति, बजेट व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ एआईमा आधारित पद्धतिको प्रयोगद्वारा सरकारी लेखापरीक्षण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा अनियमितताको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत एआईलाई सरकारी प्रशासन सुधारको मुख्य उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेको खण्डमा सरकारी सेवाहरूमा गुणस्तर वृद्धि, लागत कटौती तथा पारदर्शितामा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सीमित छ । दक्ष चिकित्सकको अभाव, आधारभूत औषधि तथा उपकरणको अभाव तथा अत्याधुनिक प्रविधिको पहुँच नहुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ठूलो चुनौती हो । एआई प्रविधियुक्त टेलिमेडिसिन, रोबोटिक्स सर्जरी, डिजिटल मेडिकल विश्लेषण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वानुमानमा प्रभावकारी हुनसक्छ ।

एआई आधारित मेडिकल इमेज प्रोसेसिङ प्रविधिले एक्स-रे, एमआरआई तथा अन्य मेडिकल परीक्षणहरूको विश्लेषण गरी रोग पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव रहेकाले एआई आधारित भर्चुअल हेल्थ असिस्टेन्ट र च्याटबटहरूद्वारा बिरामीहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउन सकिन्छ । औषधिको माग तथा आपूर्तिको पूर्वानुमान गरी औषधि अभावको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ । नेपाल सरकारले एआई आधारित स्वास्थ्य सुधार नीतिमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसक्छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पारम्परिक प्रविधिमा आधारित छ । शिक्षक केन्द्रित शिक्षण पद्धति, व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूको क्षमता मूल्यांकन गर्ने प्रविधिको अभाव तथा डिजिटल शिक्षा पहुँचमा असमानता नेपालमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । एआई प्रविधिले शिक्षा प्रणालीलाई व्यक्तिगत तथा आधुनिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । एआईमा आधारित शिक्षण प्रणालीले प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, रुचि र कमजोरीहरू पहिचान गरी उनीहरूको क्षमताअनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम प्रदान गर्न सक्छ । शिक्षकहरूलाई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच्न समय लाग्ने हुँदा एआई प्रविधिले स्वचालित मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्न सहयोग गर्नसक्छ । नेपालमा ग्रामीण विद्यालयहरूमा योग्य शिक्षकहरूको अभाव छ । भर्चुअल शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाहरूमा सहभागी गराएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् ।

नेपालले एआई आधारित डिजिटल शिक्षा नीतिमार्फत शिक्षाको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपालको ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न छ । कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको उपयोग नगरेसम्म उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छैन । एआई प्रविधिले नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने तथा किसानहरूको आय वृद्धि गर्ने सम्भावना राख्छ । मौसम विश्लेषण प्रणालीले कृषकहरूलाई खेतीको लागि सही समय निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ । स्मार्ट प्रविधिले पानीको आवश्यक मात्रा पत्ता लगाउने तथा स्वचालित सिंचाइ प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । बाली रोग पहिचान प्रणालीले कृषकहरूलाई रोगको प्रारम्भिक अवस्था पत्ता लगाई समाधान अपनाउन मद्दत गर्नसक्छ ।

नेपालले एआई आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम लागू गरी किसानहरूलाई नवीनतम प्रविधि अपनाएर आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नसक्छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र वार्षिक ७.९५ ले जीडीपीमा योगदान गर्छ। नेपालले स्मार्ट टुरिजम प्रविधि अपनाएर विदेशी पर्यटकहरूको अनुभवलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ । भर्चुअल टुरिजम प्लेटफर्महरूले विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै ३९डी, ४९डी भर्चुअल टुर गर्न दिने सुविधा प्रदान गर्नसक्छ । मोबाइल एपहरूमा स्वचालित ट्राभल सिफारिस दिने प्रविधि समावेश गरेर पर्यटकहरूलाई नेपालमा यात्रा गर्न सजिलो बनाउन सकिन्छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकहरूका लागि अनुवाद एपहरूको प्रयोगले नेपाली भाषा र स्थानीय भाषासम्बन्धी कठिनाइ समाधान गर्नसक्छ ।

नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई एआई आधारित डिजिटल प्रविधिसँग जोडेर नेपाललाई विश्वभरकै स्मार्ट टुरिजम गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । नेपालमा विस्तारै विस्तार हुँदै गएको स्टार्टअप इकोसिस्टममा एआई प्रविधिले नयाँ व्यवसायको अवसर सिर्जना गर्नसक्छ । नेपालमा फिनटेक, हेल्थटेक, एडुटेकर ई-कमर्श स्टार्टअपहरूले एआई प्रविधि प्रयोग गरी आफ्नो सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । नेपालले एआई प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी एआई डेभलपर्स, डाटासम्बन्धी वैज्ञानिकहरू, एआई अनुसन्धानकर्ताहरू र एआई सम्बन्धित रोजगारहरू सिर्जना गरी आउटसोर्सिङ गर्नसक्छ । नेपालले एआई स्टार्टअपहरूलाई अनुदान तथा लगानी उपलब्ध गराई नेपाललाई एआई प्रविधिमा दक्षिण एसियाली आउटसोर्सिङ हब बनाउन सक्छ । नेपाल सरकारले स्टार्टअप प्रवर्द्धन नीति लागू गरी एआईमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई प्रविधि हबका रुपमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको छ ।

प्रस्तावित नेपालको एआई नीति २०८१

देशभरि एआई प्रविधिको विकास, नियमन र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले २०८१ सालमा राष्ट्रिय एआई नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा एआई प्रविधिको अपनत्वलाई सुनिश्चित, सुरक्षित, पारदर्शी र समावेशी बनाउने लक्ष्यसहित यो नीति तयार पारिएको हो । राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ को मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाललाई दक्षिण एसियामा एआई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आर्थिक रूपान्तरणको लागि अग्रणी देश बनाउनु हो । नीतिअन्तर्गत नेपालले शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, सरकारी प्रशासन, पर्यटन र वित्तीय सेवा जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा एआई प्रविधिलाई समाहित गर्ने योजनाहरू अघि सारेको छ ।

सो नीतिअनुसार नेपालले एआईको जिम्मेवार विकास, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग तथा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै डाटा गोपनीयता, नैतिकता र साइबर सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई ध्यानमा राख्दै नीति निर्माण गरिएको छ ।

नेपालले एआई प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पाँच प्रमुख लक्ष्यहरू तय गरेको छ ।

नेपालको प्रस्तावित राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ले देशलाई एआई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउन दीर्घकालीन रणनीतिहरू अघि सारेको छ । यदि सरकारले यी रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाल आगामी दशकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा एआई नवप्रवर्तनको केन्द्र बन्नसक्छ ।

नीतिअन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्रहरू

विभिन्न उद्योगहरूमा एआई प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास तथा नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित नेपालको राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ अन्तर्गत सरकारका प्राथमिकता क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । नीतिअनुसार नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सरकारी प्रशासन, निजी क्षेत्र, पर्यटन र वित्तीय सेवा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा एआईको एकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालमा एआई प्रविधिको प्रभावकारी विकासका लागि बलियो डिजिटल र कम्प्युटिङ पूर्वाधार आवश्यक छ । नेपालले सुपर कम्प्युटिङ र उच्च प्रदर्शन कम्प्युटिङ केन्द्रहरू (High Performance Computing -HPC Centers) को स्थापना, फाइबर अप्टिक इन्टरनेट तथा ५जी प्रविधिको विस्तार, क्लाउड कम्प्युटिङ तथा डेटा सेन्टरहरू निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ ।

नेपालमा एआई शिक्षाको विकास तथा नयाँ पुस्तालाई प्रविधिमा दक्ष बनाउने उद्देश्यले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एआई समावेश गर्ने, एआई अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, रोजगारीका लागि पुनर्तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।

नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ । एआईले स्मार्ट कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै खेती प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन मौसम पूर्वानुमान तथा जलवायु नियन्त्रण प्रणाली विकास, सिंचाइ तथा मल व्यवस्थापनमा एआई प्रविधिको उपयोग, बाली रोग तथा कीरा पहिचान प्रणालीको विकाससहित कृषि क्षेत्रमा एआई प्रविधि विस्तारका लागि अनुदान तथा कर प्रोत्साहन प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरेर टेलिमेडिसिन तथा रोबोटिक्स सर्जरी, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार, रोग पहिचान र निदानमा एआईको प्रयोग गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य नीतिअन्तर्गत उल्लेख छ ।

– नेपालको सरकारी प्रशासन अझै पनि मानिसमा आधारित प्रक्रियामा निर्भर छ । एआई प्रविधिले स्वचालित नागरिक सेवा सुधार, नीति निर्माणमा एआई प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शिता वृद्धि गरी सरकारी सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य नीतिअन्तर्गत समावेश छ ।

नेपाल सरकारले फिनटेक, ई-कमर्स, हेल्थटेक, एजुटेक, तथा एआई स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कोष स्थापना गरी फिनटेक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग, स्टार्टअप तथा एआई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको योजना बनाएको छ ।

नेपालले स्मार्ट टुरिजमको अवधारणा अपनाउँदै पर्यटन क्षेत्रमा एआई प्रयोग गरी भर्चुअल टुरिजम प्रविधि विकास, स्मार्ट ट्राभल गाइडहरू र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल प्रविधि अपनाउने नीति अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ को विश्लेषणः नेपालको लागि ठूलो अवसर कि गुम्ने जोखिम ?

नेपालको राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ ले एआई प्रविधि विकासका लागि महत्वाकांक्षी खाका कोरेको छ । यो केवल एउटा दस्तावेजमात्र हो, जबसम्म यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, तबसम्म नीति कागजमा बलियो देखिए पनि नेपालले वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न ठोस कार्ययोजना, लगानी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । अन्यथा यो नीति पनि अरू धेरै घोषणापत्रहरू जस्तै अलपत्र रहनेछ ।

शक्तिः के नेपाल एआई हब बन्न सक्छ ?

नेपालले पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरमा एआई नीति ल्याएको छ, जुन सकारात्मक पाइला हो, तर अन्य देशहरूले एक दशक अगाडि नै एआईमा लगानी गर्न थालिसकेका छन् । अब नेपालले कसरी उनीहरूलाई पछ्याउँछ ?

सरकारले नीति निर्माणमा सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय एआई केन्द्र जस्ता संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ, तर यस्ता केन्द्रहरू कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा छ । किनभने सरकारको अघिल्लो प्रविधि नीतिहरू (जस्तै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क) कार्यान्वयनमै असफल भएको छ ।

नीतिमा स्टार्टअप, अनुसन्धान र प्रविधि नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरिएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्र कमजोर छ, सरकारसँग न लगानी छ न त कार्यान्वयन क्षमताका लागि रणनीति नै छ ।

कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई लागू गर्न सकिन्छ भनेर नीतिमा उल्लेख छ, तर यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार (डाटा, क्लाउड कम्प्युटिङ, उच्च गतिको इन्टरनेट) आवश्यक छ, जुन नेपालसँग छैन । केवल इच्छा शक्तिले प्रविधि लागू हुँदैन ।

कमजोरीः नीति निर्माणमात्र पर्याप्त हुँदैन

नेपालसँग ठूला डाटा सेन्टरहरू छैनन्, एआईमा आधारित कम्प्युटेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन । बिजुली आपूर्ति पनि अस्थिर छ । नीति कार्यान्वयन गर्न नेपालले उच्च गति इन्टरनेट, क्लाउड कम्प्युटिङ र GPU/TPU आधारित हाइ-पफर्मेन्स कम्प्युटिङ आवश्यक छ, तर नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट छैन ।

नेपालमा एआई विशेषज्ञहरू सीमित मात्रामा छन् । अहिले पनि उद्योगहरूमा एआई विज्ञहरू मुख्यतः भारत र अन्य देशहरूबाट आउँछन् । विश्वविद्यालयहरूमा एआई शिक्षा सीमित छ । सर्टिफिकेट कोर्सहरूले नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्दैन । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले पीएचडी तहका अनुसन्धानकर्ताहरू उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि लगानीको स्पष्ट स्रोत प्रस्तुत गरेको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्न चाहिने स्रोत-बजेट, जनशक्ति र निजी क्षेत्रको सहभागिता अझै अस्पष्ट छ ।

नीति राम्रो रहे तापनि नेपालको इतिहास हेर्दा कार्यान्वयन चरणमा राजनीतिक प्रभाव, ढिलाइ र अस्पष्ट निर्णयहरूले नीति असफल पार्ने जोखिम छ । त्यसैले राष्ट्रिय एआई केन्द्रलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गर्न जरुरी छ । अन्य नीति जस्तैः डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, साइबर सुरक्षा नीति अझै प्रभावकारी रूपमा लागू भइसकेको छैन ।

अवसरः नेपाल कसरी विश्व एआई दौडमा सहभागी हुन सक्छ ?

नेपाललाई भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । यदि नेपालले सही नीति र लगानी ल्याउन सक्यो भने साना स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । नीतिअनुसार नेपालले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यदि सरकारले एआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने कामदारहरूलाई पुनर्तालिम दिन नसक्ने हो भने हजारौं मानिसले रोजगारी गुमाउनेछन् ।

निजी क्षेत्रलाई निष्क्रिय उपभोक्ताबाट उत्पादक बनाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ । अहिले नीति कागजमा राम्रो देखिन्छ, तर सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाएन भने एआई क्षेत्रमा नेपाल केवल उपभोक्तामात्र हुनेछ ।

नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक छ, तर के नेपालसँग एआईमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण छ ? नेपालले व्यावसायिक एआई अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न नसके विदेशी कम्पनीहरू नेपाललाई गम्भीर रूपमा लिने छैनन् ।

खतराः के नेपाल यो अवसर गुमाउँदैछ ?

नेपालका धेरै नीतिहरू कागजमै सीमित रहन्छन् । यदि सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्न समर्पित निकायहरू स्थापना छिटोभन्दा छिटो नगर्ने हो भने यो नीति पनि अन्य नीति जस्तै असफल हुनेछ । नीतिअनुसार डाटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, तर नेपालमा प्रभावकारी साइबर सुरक्षा नीति छैन । यदि एआई नीति कार्यान्वयन गर्दा गोपनीयता उल्लङ्घन भयो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संकटमा पर्नसक्छ । यदि नेपालले एआईमा आधारित स्वचालनलाई सही रूपमा सम्हाल्न सकेन भने दैनिक काम गर्ने लाखौं श्रमिक बेरोजगार बन्न सक्छन् ।

यदि नेपालले आफ्नै एआई क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने हामी केवल भारतीय, चिनियाँ वा अमेरिकी कम्पनीहरूको उपभोक्ता बन्नेछौं । नेपालले एआई निर्माण गर्ने वा मात्र उपभोग गर्ने भन्ने प्रश्न नीति कार्यान्वयनमा निर्भर छ ।

निष्कर्षः नेपालले अब के गर्नुपर्छ ?

यो २१औं शताब्दीको प्रविधि क्रान्ति हो । संसारभरि एआईले अर्थतन्त्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई नयाँ युगमा प्रवेश गराइरहेको छ । चीन, अमेरिका, भारत र युरोपेली राष्ट्रहरू एआईको नेतृत्व गर्न अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल अझै नीति कागजमा निर्माण गर्ने चरणमा सीमित छ । के हामी प्रविधि उपभोक्तामात्र बन्न चाहन्छौं ? अथवा एआई निर्माणकर्ता राष्ट्र बन्ने हिम्मत राख्छौं ? अब हाम्रा निर्णयहरूले नेपालको भविष्य तय गर्नेछ । अब यो प्रविधिको दौडमा नजाने हो भने हामी सधैंभरि पछाडि पर्नेछौं ।

नेपालले राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ ल्याएको छ, जुन सही दिशातर्फको पहिलो कदम हो, तर कागजी प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन । नीति बनाउनु सामान्य कुरा हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै नेपालले गर्ने सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुनेछ । नीति कार्यान्वयन गर्न ठोस स्रोतसाधन, लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । हामी केवल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देख्ने कि ती सपना साकार पार्ने पुस्ता बन्ने ? अहिले निर्णय गर्ने समय हो ।

नेपालमा एआई विकास गर्न हाइ-परफरमेन्स कम्प्युटिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा सेन्टरहरू र ५जी जस्ता पूर्वाधार आवश्यक छन् । यी पूर्वाधार विनानेपालमा एआईको विकास केवल पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतिसम्म सीमित हुनेछ । विश्वविद्यालयहरूले अब अनुसन्धानका कार्यक्रम सुरु नगरेसम्म हामी आफ्नै प्रविधि निर्माण गर्न सक्दैनौं । सरकारको नीति बलियो भए पनि व्यवसायिक नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई पर्याप्त बजेट र स्रोतविना अघि बढ्न असम्भव छ ।

अब नेपालसँग दुईमात्रै विकल्प बाँकी छन्ः

पहिलो- हामी तुरुन्तै एआईमा लगानी गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाको एआई हब बनाउने ।

दोस्रो- हामी अरू देशले बनाएको प्रविधि प्रयोग गरेर पछाडि परिरहने ।

केही वर्षपछि हामीसँग पछुताउने समय पनि बाँकी रहनेछैन । यदि सरकारले तत्काल ठोस कदम नउठाउने हो भने नेपाल एआईको यो दौडमा पूर्ण रूपमा हराउनेछ । यो समय साहसिक नीति कार्यान्वयन गर्दै युवाहरुलाई प्रविधिमा लगानी गर्ने अवसर दिने हो । नेपाललाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो ।

(भट्टराई एन हबका संस्थापक, उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रशासनिक एक्स्पर्ट, लेखक तथा उद्यमी हुन् ।)