सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यविधि संशोधन- सन्ततिसमेतलाई फाइदा पुग्ने गरी के-के थपिए ?

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि पाँचौ पटक संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिसँगै योगदानकर्तालाई केही सुविधा थपिएको छ । कतिपय सेवा सुविधा थपिएका छन् भने कतिपय सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा कडाई गर्न खोजिएको छ ।

कोषले यसअघि योगदानकर्ता र दम्पतीसमेतलाई सुविधा दिँदै आएकोमा अब छोराछोरीले समेत पाउने छन् । त्यस्तै ६० महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताको १ लाखले उपचार सम्भव नहुने अवस्थामा १० लाख रूपैयाँसम्मको खर्चमा तोकिएका अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चको ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने व्यवस्था थपिएको छ । दुर्घटनामा परेमा योगदानकर्ताको उपचारमात्रै गर्ने यसअघिको व्यवस्थामा अहिले योगदानकर्ताका दम्पती वा सन्ततिको पनि १ लाखसम्म सुविधाको प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो ६ महिनाको योगदानमा कम्तीमा ३ महिना लगातार योगदान गर्ने योगदानकर्ता, उसको पति वा पत्नी र १८ वर्षमुनिका छोराछोरीले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सुविधा पाउने भएका छन् । योगदानकर्तालाई अरु दुर्घटनामा ७ लाख नबढ्नेगरी र कामको शिलशिलामा भएको दुर्घटनामा भने लागेको सबै व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा योगदान गर्न शुरु गरेका योगदानकर्ताले पहिलो तीन महिनाको लगातार योगदान गरेपछि सुविधा प्रारम्भ हुनेछ भने श्रम सम्बन्ध अन्त्य भई योगदान गर्न छाडेको ३ महिनासम्म लागू रहने व्यवस्था रहेको छ ।

घातक रोगको औषधि उपचारमा के छ व्यवस्था ?

यस्तै संशोधित कार्यविधिअनुसार घातक रोगको औषधि उपचार सुरक्षा योजना सुविधा लिने अवस्थाअघिका पछिल्ला २८ महिनामा कम्तीमा २४ महिना कोषमा लगाताररूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा योगदानकर्ताले कोषमा योगदान गर्न छाडेको मितिले २४ महिनासम्म पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषले सञ्चालन गरेको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत निवृत्तभरण पाइरहेको योगदानकर्ताको हकमा भने निवृत्तभरणको सुविधा सुरू भएको मितिले ७ वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।

यसअघि कार्यविधिमा घातक रोगको औषधि उपचार सुविधा भने कोषमा कम्तीमा लगातार २ वर्षसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले पाउने व्यवस्था थियो ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार अब निवृत्तभरण पाउनेले पनि आजिवन उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका र कोषमा कम्तीमा १५ वर्ष अर्थात १८० महिना न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी योगदान गरेका योगदानकर्ताले निवृत्तभरण सुविधा लिदा योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तभरण रकमको १ प्रतिशत मासिक योगदान गरी आजीवन रूपमा औषधि उपचार सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि यसअघिको कार्यविधिमा निवृत्तभरण पाउने योगदानकर्तालाई उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन ।

दुर्घटनामा मृत्यु भएमा कम्तीमा १२ महिना नियमित योगदान गरेका परिवारलाई मात्रै सुविधा

संशोधित कार्यविधिअनुसार रोजगारीजन्य बाहेकको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाको हकमा भने अब कम्तीमा १२ महिना लगातार योगदान गरेका योगदानकर्ताका परिवारलाई मात्रै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । यद्यपि रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेर योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा भने योगदानकर्ताले योगदान सुरू गरेको मितिबाट नै लागू हुनेछ ।

यद्यपि यस अघि भने रोजगारीजन्य दुर्घटना वा त्यो बाहेकको दुर्घटनामा परेर योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था थियो । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सुविधामा योगदानकर्ताको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम मासिकरूपमा जीवनभर पाउने व्यवस्था छ ।

साथै सन्तति भएको अवस्थामा बढीमा २ सन्ततिले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति बापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम दामासाहीको दरले मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ । यद्यपी कुनै सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमो त्यस्तो सुविधा २१ वर्षको उमेर पूरा नभएसम्म पनि पाउन सकिने व्यवस्था छ । तर उसको विवाह भएमा वा अध्ययन पुरा भएमा त्यस्तो सुविधा नदिइने व्यवस्था छ । साथै कुनै सन्तति शारीरिक वा मानसिकरूपमा काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो सन्ततिको हकमा भने उमेरको हद लागू हुँदैन ।

त्यस्तै, योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा तथा छोरी नभएको तर योगदानकर्तासँग आश्रित आमा बाबु छन् भने उनीहरूलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम उनीहरूले जीवनकालभर मासिक रूपमा पाउनेछन् । बाबुआमा दुवै जीवित भएको अवस्थामा दुवैलाई दामासाहीको दरले मासिक रूपमा पाउनेछन् ।

साथै जुनसुकै कारण योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी वा अस्थायी असक्षमता भई लामो समय सुधिवा पाएपछि मृत्यु भएमा उसको अन्तिम संस्कारको लागि उसको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई २५ हजार रूपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

योगदान रकम बाँडफाटमा हेरफेर

संशोधित कार्यविधिअनुसार योगदानर्ताले योगदान गर्ने ३१ प्रतिशत रकमलाई विभिन्न योजनामा भइरहेको यसअघिको बाँडफाँट प्रतिशत हेरफेर गरिएको छ । यसअघि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ प्रतिशतमात्रै रकम जाने गरेकोमा अब ०.२० प्रतिशत बढाएर १.२० प्रतिशत रकम पठाइने भएको छ । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा यस अघि १.४० प्रतिशत रहेकोमा ०.६० प्रतिशत घटाएर ०.८० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ०.४० प्रतिशत बढाएर ०.६७ प्रतिशत पुर्याएको छ भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा भने यस अघिकै २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कुनै रोजगारदताले कार्यविधिअनुसार जम्मा गर्नुपर्ने श्रमिकको योगदान रकम अग्रिम रूपमा कोषमा जम्मा गर्न चाहेमा पनि जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।

सुविधा दिँदा पछिल्लो ३ महिनाबाट बढाएर २४ महिनाको आधारभूत तलबबाट औसत निकालिने

कोषले कुनै योगदानकर्तालाई सुविधा दिदाँ पछिल्लो ३ महिनाको योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको औसत निकालेर मासिक आधारभूत पारिश्रमिक किटान गर्ने व्यवस्थालाई अब पछिल्लो २४ महिनालाई औसत लिइने भएको छ । पछिल्लो २४ महिनाको योगदान नपुगेको अवस्थामा योगदान भए बराबरको महिनाको औसत लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

किन लागू हुन सकेन चौथो संशोधन कार्यविधि ?

कोषले यसअघि कार्यविधिमा गरेको चौथो संशोधन भने कार्यान्वयन हुन सकेन । सहमति र छलफलविनै योगदानकर्ताले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गरेको भन्दै ट्रेड युनियनकाले विरोध गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीकै पालामा कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो । सञ्चालक समितिमा ट्रेड युनियनबाटै ३ जना सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था भएपनि उनीहरूको उपस्थितिविना नै सञ्चालक समितिको संख्या बहुमत पुग्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश भएको थियो । भण्डारीले २०८० फागुन १७ मा स्वीकृत गरेका थिए ।

कार्यविधि स्वीकृतको ९१ दिनपछि लागू हुने व्यवस्था अनुसार २०८१ जेठ १८ गतेदेखि लागू भइसक्नुपर्ने हो । तर, रास्वपाका डीपी अर्याल आएपछि ट्रेड युनियनले त्यो अघि नबढाउन दबाब दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिले मन्त्रालयले निर्णय गरेको दिनदेखि लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । यति गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि करिब एक वर्षपछि ट्रेड युनियनलाई सहमतिमा ल्याई योगदानकर्ताको सुविधाका कटौती प्रावधान हटाएर पाँचौ पटक संशोधन गरिएको छ ।