नेपालमा राजतन्त्रको अँध्यारो अध्याय र संघीय लोकतन्त्रको स्थायित्व

नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र एक महत्वपूर्ण र जटिल पक्ष रहेको छ । शुरुमा राजतन्त्रलाई नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हेरिएको थियो । शाहवंश र राणावंशको शासनकालमा नेपालको समाज र संस्कृतिमा गहिरो प्रभाव परेको थियो । राजा र रानीलाई देवत्वको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्थ्यो र शासकको भूमिका केवल एक शासकको भन्दा बढी धार्मिक र आधिकारिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो । उनीहरूको शासनलाई ‘दैवी अधिकार’ को रुपमा व्याख्या गरिएको थियो, जसमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकता र देशको सङ्गठनको कामलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ, तर जब नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र जनमानसमा परिवर्तन आयो, तब राजतन्त्रको कालो पक्ष पनि प्रकट भयो ।

२० औं शताब्दीको अन्त्यतिर राजतन्त्र एक अधिनायकवादी शासनको रूपमा परिणत भयो, जहाँ शाही परिवारका सदस्यहरूले देशको भविष्य र यसका संसाधनहरूमा एकल अधिकार राख्न थाले । सन् १९६० मा राजा महेन्द्रको पञ्चायत शासनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नकार्दै मुलुकमा तानाशाहीलाई स्थान दिन खोज्यो । यस समय राजनीतिक विरोध र नागरिक अधिकारको दबाबमा परेको थियो । यो निरन्तर राजनीतिक दमन, मिडिया सेन्सरशिप र मानव अधिकार उल्लंघनको अवधिमा परिणत भएको थियो ।

सन् २००१ को राजदरबार हत्याकाण्डले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अर्को कडा मोड ल्यायो । यस घटनामा युवराज दीपेन्द्रमाथि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई मारेको आरोप लागेको थियो, जसले देशलाई शोक र अन्यथाको अवस्थासम्म पुर्‍यायो । यस घटनाको कारणले राजतन्त्रको छविमा गहिरो धक्का पायो र जनतामा शाही परिवारको प्रति शंका र अविश्वास फैलिन थाले ।

राजतन्त्रको यस्ता नकारात्मक पक्षहरूले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई फेरि विचार गर्न बाध्य बनायो । सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सत्तामा लिइएको अधिनायकवादी कदम र त्यसपछि भएको जनआन्दोलन २ ले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि जनताको चाहनालाई स्पष्ट पा¥यो । सन् २००८ मा नेपालले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग रोज्यो ।

तर आजको समयमा नेपालमा केही वर्गहरू, विशेषगरी रिटर्निङ समर्थकहरूले, राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने माग उठाउँदैछन् । यी मागहरूले राजतन्त्रको इतिहास र नेपालका लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उत्पन्न संकटहरूलाई पुनः प्रकट गरेको छ । यसले हाम्रो सामूहिक स्मृतिमा राजतन्त्रको कालो अध्यायलाई सम्झाउने काम गर्छ र यसले हामीलाई विचार गर्न बाध्य बनाउँछ कि नेपालले आफ्नो भविष्य कस्तो बनाउन चाहन्छ- के हामी अतितका गल्तीहरूलाई पुनः दोहोर्‍याउने जोखिम लिनेछौं वा हामीले लोकतन्त्र र संघीयतामा विश्वास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ?

सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सत्तामा लिइएको अधिनायकवादी कदम र त्यसपछि भएको जनआन्दोलन २ ले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि जनताको चाहनालाई स्पष्ट पार्‍यो । सन् २००८ मा नेपालले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग रोज्यो ।

आजको सामाजिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने मागको अर्थ र महत्त्व गहिरो प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । के यो केवल एक भावनात्मक अनुरोध हो, जुन अतीतको निराशाजनक कालको पुनरावलोकन हो या के यसले नेपालको भविष्यका लागि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? यो विषयमा अझै बहस र विचार विमर्श जारी छ र यो सवाल नेपाली समाज र राजनीतिक सोचमा व्यापक असर पार्नसक्छ ।

स्वर्णिम युग र विश्वासको क्षय

नेपालको राजतन्त्रको प्रारम्भिक काललाई धेरैले एक ‘स्वर्णिम युग’को रूपमा सम्झन्छन्, विशेषगरी १८औं शताब्दीमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका विभिन्न विखण्डित राज्यहरूलाई एकीकृत गर्दै आधुनिक नेपालका लागि आधार तयार गरे । उनले एक सशक्त शाही परिवारको नेतृत्वमा, देशको एकता र सार्वभौमिकता कायम राखे । उनका नेतृत्वमा, नेपाल एक नयाँशक्ति र राष्ट्रिय गर्वको प्रतीक बन्यो । र, राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरै जनाले भगवान विष्णुको अवतारका रूपमा पूजा गर्थे । त्यतिमात्र होइन, उनले नेपालको सांस्कृतिक र भौगोलिक परिधि निश्चित गरे, जसले नेपाली राष्ट्रवादको आधार तयार गर्‍यो ।

तर २०औं शताब्दीमा विशेषगरी सन् १९५० को दशकमा, राजतन्त्रको आस्थामा ठूलो गिरावट आएको थियो । राणाशासनको अवधि एक संवैधानिक नकारात्मकताको रूपमा चिनिन्थ्यो, जहाँ शाही परिवारलाई प्रायः मूकदर्शकको भूमिकामा राखिएको थियो । राणा परिवारले राजा पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारीहरूलाई वास्तविक शक्ति दिनुको सट्टा आफ्नो अधिनायकवादी शासन चलाउँदा जनतामा गहिरो असन्तोष फैलिएको थियो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा, राणा परिवारको शासनको अन्त्य भए तापनि, राजतन्त्रको प्रति श्रद्धा र विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न कठिनाइ भएको थियो । सन् १९५१ को क्रान्तिले राणाशासनको अन्त्य गर्‍यो र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत गर्‍यो, जसका कारण राजा त्रिभुवनले जनताको समर्थन पाएका थिए । यसका बावजुद यो परिवर्तनसँगै अविश्वासको बीउ पनि रोपिएको थियो ।

राजतन्त्रको आलोचनाको मुख्य कारण भनेको यसको अनुकूलता र शक्तिका लागि चेष्टा थियो । सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्यपछि संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना हुँदा नेपाली समाजले आशा गरेको थियो कि राजा अब साँचो जनसेवकको रूपमा उभिनेछन्, तर समयको साथ, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राज्यको काबुमा रहेका शक्ति संरचनाहरू सधैं एक-अर्कामा भिडिरहेका थिए । राजा महेन्द्रको पञ्चायत प्रणालीको स्थापना- जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नकार्दै असंवैधानिक रूपमा अधिनायकवादको मार्ग खोल्यो -ले जनतामा गहिरो अविश्वासको बीउ रोप्यो । जनताको प्रतिनिधिसभा र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सीमितता र निरन्तर राजनीतिक दमनले राजतन्त्रप्रति जनता र सत्तापक्षको विश्वासमा खलल पुर्‍याएको थियो ।

सन् १९५१ को क्रान्ति र त्यसपछि केही वर्षहरूको राजनीति हेर्दा यो स्पष्ट देखिन्छ कि राजतन्त्रको ‘स्वर्णिम युग’ र विश्वासको क्षयबीचको अन्तर केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित थिएन, बरु यो नेपाली समाजमा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा गहिरो असर पु¥याएको थियो । यसले प्रकट गरेको वास्तविकता भनेको राजतन्त्रको इतिहास र यसको छवि नै समयक्रमसँगै परिवर्तन भएको थियो र २०औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा यसको पृष्ठभूमि र प्रतिष्ठा प्रभावशाली तरिकाले कमजोर भएको थियो ।

पञ्चायतको भेषमा तानाशाहको उदय

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार भंग गरेर पञ्चायत प्रणाली लागू गरे, जुन तीन दशकसम्म चल्यो । ‘मार्गदर्शित लोकतन्त्र’को आडमा पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिक विरोधलाई दबाउँदै, मिडियालाई सेन्सर गरेर र कार्यकर्ताहरूलाई जेल खटाउँदै आएको थियो । राजतन्त्रको शक्तिमा पूर्ण नियन्त्रण थियो र कुनै पनि विरोधलाई क्रूरतापूर्वक दमन गरिन्थ्यो । यो अवधि नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा कालो अध्याय मानिन्छ, जहाँ यातना, गायब हुने घटनाहरू र राज्य प्रायोजित हिंसाका अनेकौं कथा छन् ।

राणाशासनको समयमा राणाहरूले नेपाललाई ब्रिटिश साम्राज्यसँग नजिकको सम्बन्धमा राखेका थिए । ब्रिटिश साम्राज्यको सामरिक र रणनीतिक सहयोगसँगै राणाहरूले नेपालको शासनमा स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गरे । राणाशासनको अवधिमा नेपालको आन्तरिक राजनीति र सैन्य शक्ति ब्रिटिश साम्राज्यको समर्थनमा स्थापित थियो ।

नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरूले गहिरो प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी ब्रिटिश साम्राज्य र भारतको प्रभावले नेपालको आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र नीति निकै प्रभावित भएको छ । राणाशासनको समयमा राणाहरूले नेपाललाई ब्रिटिश साम्राज्यसँग नजिकको सम्बन्धमा राखेका थिए । ब्रिटिश साम्राज्यको सामरिक र रणनीतिक सहयोगसँगै राणाहरूले नेपालको शासनमा स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गरे । राणाशासनको अवधिमा नेपालको आन्तरिक राजनीति र सैन्य शक्ति ब्रिटिश साम्राज्यको समर्थनमा स्थापित थियो । यस समय नेपाल ब्रिटिश भारतको सिमानामा रहेको देश थियो र ब्रिटिश साम्राज्यले नेपाललाई आफ्नो भूराजनीतिक सुरक्षा उपायको रूपमा प्रयोग गर्‍यो । राणाशासनले ब्रिटिशसँग सैन्य र व्यापारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो, जसको कारण नेपालको आन्तरिक नीतिमा ब्रिटिश साम्राज्यको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो ।

त्यस्तै सन् १८१५-१८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाल र चीनका बीचको सम्बन्ध पनि जटिल बन्यो । यस सन्धिले नेपाललाई भारतको ब्रिटिश साम्राज्यको प्रभावमा ल्यायो र चीनसँगको सम्बन्ध पनि केही हदसम्म प्रभावित भयो । त्यतिबेला नेपालको परराष्ट्र नीति चीन र ब्रिटिश साम्राज्यको बीचमा सन्तुलनमा राख्न कठिन थियो । नेपालले एक पाटोमा ब्रिटिश साम्राज्यसँग आफ्नो सुरक्षा र व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । अर्को पाटोमा चीनसँग सीमा र व्यापारिक सम्बन्धको सन्तुलन बनाइराख्नु पर्ने थियो । साथै नेपालले तिब्बतसँगको व्यापारिक मार्ग र सान्त्वना दृष्टिकोणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुपरेको थियो ।

सन् १९५० को दशकमा नेपालको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा भारतको प्रभाव महत्त्वपूर्ण बन्यो । सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो । यस समयमा नेपालको शासक वर्गले भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न थाले । सन् १९५१ को नेपाली क्रान्तिले राणाशासनकोअन्त्य गरेर राजा त्रिभुवनलाई पुनः सिंहासनमा स्थापित गर्‍यो । यो नेपालको इतिहासमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको उदाहरण हो । भारतले त्रिभुवनलाई राणाशासनको अन्त्यपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक शासनको पुनःस्थापना गर्ने दिशामा सहयोग गरेको थियो । यसले नेपालको राजनीति र परराष्ट्र नीतिमा भारतको प्रभावको स्तरलाई अझ स्पष्ट पार्‍यो ।

त्यस्तै २०औं शताब्दीको दोस्रो आधामा नेपालका राजाले बाह्य शक्तिहरूसँग सन्तुलन राख्न कठिनाइ भोगे । भारतीय स्वतन्त्रतापछि भारतले नेपालका आन्तरिक मामिलामा बढी प्रभाव राख्न थाल्यो । सन् १९६० को दशकमा नेपालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत प्रणालीको स्थापना गरे । यस प्रणालीले नेपालको राजनीति र भारतको प्रभावमा केही प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर भारतसँगको नजिकको सम्बन्ध जस्तै रहेका थिए । यस समयमा नेपालको परराष्ट्र नीति अझै पनि भारतसँगको सन्तुलनमा आधारित थियो । जबकि चीन र पश्चिमी शक्तिहरूसँगको सम्बन्धले पनि महत्त्व पूर्णभूमिका खेलेको थियो ।

शीतयुद्धको समयमा नेपाललाई अमेरिका र चिनियाँ प्रभावहरूको बीचमा सन्तुलन राख्न कठिनाइ भइरहेको थियो । नेपाल, जो खुदलाई तटस्थ राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै थियो, चीन र भारतको बीचमा बलियो रणनीतिक सन्तुलन राख्न चाहन्थ्यो । नेपालका राजाहरूले अमेरिकी सैन्य र आर्थिक सहयोगलाई स्वीकृति दिएका थिए, जसले नेपाललाई शीतयुद्धको दौरान सामरिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण बनायो । सन् १९५० को दशकमा नेपालले अमेरिकी सहयोगमा विभिन्न सैनिक र विकास परियोजनाहरूमा सहभागिता जनायो, जसले नेपालका आन्तरिक मामिलामा विदेशी प्रभावलाई अझ बढायो ।

सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासनको अवधिमा नेपालले पश्चिमी शक्तिहरूको आलोचना र दबाबको सामना गर्‍यो । अमेरिका, भारत र अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक पुनःस्थापनाको माग गरे । सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी आपतकालीन स्थिति घोषणा गरेका थिए र शासनको सीधा नियन्त्रण लिएका थिए । यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तोष उत्पन्न गर्‍यो र नेपालका प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले यसमा प्रतिवाद गरेका थिए । विशेषगरी भारत र अमेरिका नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्न सक्रिय भएका थिए, जसले अन्ततः सन् २००६ को जनआन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई थप दबाब दिइयो र सन् २००६ मा जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिंहासनबाट हटाउन सफल भयो ।

सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी आपतकालीन स्थिति घोषणा गरेका थिए र शासनको सीधा नियन्त्रण लिएका थिए । यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तोष उत्पन्न गर्‍यो र नेपालका प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले यसमा प्रतिवाद गरेका थिए ।

यसको परिणामस्वरूप सन् २००८ मा नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो, जसले नेपालको राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा गहिरो परिवर्तन ल्यायो । यस परिवर्तनको प्रभाव नेपालका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो । नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको प्रभावले कत्तिको ठूलो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले स्पष्ट हुन्छ, जसले नेपालका आन्तरिक र बाह्य मामिलामा सन्तुलन राख्न संघर्ष गरिरहेको देखाउँछ ।

ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन

राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन नेपालको इतिहासका एक अति संवेदनशील र विवादास्पद कालखण्डको रूपमा रहेको छ । सन् २००५ मा माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शक्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक कदम चाल्न थाले । माओवादी विद्रोहले सरकारी नियन्त्रणलाई चुनौती दिएको थियो र देशको राजनीतिक परिदृश्य अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको थियो । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई भंग गर्दै आपतकालीन स्थिति घोषणा गरेर त्यसको साथै राज्यको सीधा नियन्त्रण सम्हाल्न थाले । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिक अधिकारहरूमा गम्भीर असर पुर्‍यायो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मिडिया र प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा सीमित गरिएको थियो । समाचार पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारको आलोचना गर्न वा सत्तारूढ वर्गको विरोध गर्न सक्दैन थिए । पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूलाई आफ्नो समाचार सामग्रीमा संकुचन गर्न, सरकारका विरुद्धका समाचारहरू प्रकाशितन गर्न दबाब दिइन्थ्यो । मिडिया ब्ल्याकआउटको कारणले जनतालाई सरकारका कृत्यहरूको वास्तविकता र माओवादी विद्रोहको प्रभावबारे कुनै सही जानकारी प्राप्त गर्न गाह्रो थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासनले राजनीतिक नेताहरूको गिरफ्तारी, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी राजनीतिक प्रतिरोधलाई दबाउन प्रयास गरियो । यो समयमा राष्ट्रव्यापी विरोध र संघर्षको आवाजलाई अवरुद्ध गर्न सुरक्षा बल र सरकारी संस्थाहरूको अत्यधिक प्रयोग गरिएको थियो । जनताको विरोध र असन्तोषलाई हिंसात्मक रूपमा दमन गर्ने कार्यमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । यसले जनतामा गहिरो असन्तोष र निराशा ल्यायो । नेपालमा एक नयाँ राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गरियो ।

राजतन्त्रको अत्याचार र निरंकुश शासनबाट थकित नेपाली जनता सन् २००६ को जनआन्दोलनमा उत्रिए, जसलाई ‘जनआन्दोलन २’ पनि भनिन्छ । यो आन्दोलनमा लाखौं नेपाली नागरिक, राजनीतिक दल र सामाजिक समूहहरूका प्रतिनिधिहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादको अन्त्य गर्न सडकमा उत्रिए । अन्ततः राजाले जनआन्दोलनको दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका कारण सत्ता छोड्न बाध्य भए । राजा ज्ञानेन्द्रको शक्ति त्यागसँगै नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र गणतान्त्रिक प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्‍यो । सन् २००८ मा संविधानले राजतन्त्रको समाप्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो । यसले नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण मोडलाई जनाउँदै राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नयाँ युग शुरु भएको थियो ।

राजतन्त्रको विरासत : मिश्रित छवि

राजतन्त्रको विरासत नेपालको इतिहासमा मिश्रित छवि प्रस्तुत गर्दछ । यद्यपि यसको कालो अध्याय र शासकीय अत्याचारहरूको कारण धेरैजसो व्यक्तिहरू यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्, तर यसले नेपालको सांस्कृतिक र राष्ट्रिय पहिचानको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि दिएको छ । नेपालको राजतन्त्रले औपनिवेशिककालमा देशको सम्प्रभुता बचाउन र राष्ट्रियता सुदृढ गर्न एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । ब्रिटिश साम्राज्यको सामरिक दबाब र भारतको उपनिवेशीकरणको समयमा नेपालका राजाहरूले आफ्नो सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न सशक्त कदमहरू चाल्नुपर्‍यो । राणाशासनको समयमा नेपाललाई ब्रिटिश साम्राज्यसँग एक रणनीतिक सन्धि गर्न बाध्य पारिएको थियो, जसले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति बलियो बनायो र यसको स्वाधीनता कायम राख्न सघायो ।

नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अहिले धेरै फरक छ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । जहाँ जनताले आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् ।

साथै नेपालको सांस्कृतिक विरासतलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा पनि राजतन्त्रको ठूलो भूमिका थियो । राजा-राणाहरूले नेपाली सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्दै प्राचीन कला, संस्कृतिका परम्परालाई जोगाउन र फैलाउन मद्दत गरे, तर समयसँगै राजतन्त्रको असक्षमता र यसको शासकीय शैलीका कारण यो संस्थाको पतन अवश्य भएको हो । नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा भएका सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राख्दै राजतन्त्रको शासकीय ढाँचा र यसको नेतृत्वको असहयोगात्मक र दमनात्मक प्रवृत्तिले जनतालाई निराश तुल्यायो । राजतन्त्रले सदैव लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरूलाई दमन गर्‍यो । विशेष गरेर पञ्चायत युगमा जहाँ राजनीतिक विरोध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता अत्यधिक सीमित बनाइएका थिए । राजा महेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको शासकीय शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई नकारेर अधिनायकवादी शासनको सृजना गर्‍यो, जसका कारण नेपाली जनतामा निराशा र असन्तोषको भावना फैलियो ।

अर्कोतर्फ नेपालमा लोकतान्त्रिक विचार र आन्दोलनहरूको बढ्दो प्रभावले राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरायो । सन् २००६ को जनआन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । यससँगै राजतन्त्रको पतन निश्चित भएको थियो । तथापि राजतन्त्रको इतिहासलाई केवल त्यसको दमनात्मक र अधिनायकवादी पक्षबाट मात्र हेर्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ । यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालले नयाँ राजनीतिक दिशा अपनाएको भए तापनि यसको विरासतले अझै पनि नेपाली समाजमा गहिरो छाप छोडेको छ । आज पनि केही समूह राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने चाहना राख्छन्, जसले यस संस्थाको अस्तित्वमा भएका सकारात्मक पक्षहरूको पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक बनाउँछ । यस्तो विश्लेषणले नेपालको इतिहास र संस्कृतिप्रति गहिरो समझ र सम्मान उत्पन्न गर्नसक्छ, जसले नेपाललाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण लोकतन्त्रको दिशातर्फ अग्रसर गराउने मार्ग देखाउँछ ।

राजतन्त्र पुनःस्थापना: दिवा सपनामात्रै !

आज नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने प्रयास चर्चित र विवादास्पद विषय बनेको छ । केही राजनीतिक दल, विचारक र जनसमूहहरू राजतन्त्रको पुनःस्स्थापना गर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूको तर्क छ कि यसले नेपालको वर्तमान संकटलाई समाधान गर्नसक्ने क्षमता राख्छ । नेपालमा विगतका केही घटनाहरू र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा राजतन्त्रको पुनाःस्थापना गर्ने माग उठिरहेको हो, तर यस मागको वास्तविकता र यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको माग केवल एक राजनीतिक मुद्दामात्र होइन । नेपालमा राजतन्त्रको इतिहासले देशको सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । धेरै नेपालीका लागि राजतन्त्र नेपालको गौरव र शानको प्रतीक थियो । यसलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने कुरा अहिलेको अनेकौं अस्थिरताहरूको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस मागको पछाडि तर्क गरिएको छ कि राजतन्त्रको पुनःस्थापनाले नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्थिरता ल्याउनसक्छ । यसले देशलाई समृद्धिको मार्गमा पुनः अग्रसर बनाउनसक्छ, तर यो मागले नेपालका अहिलेको समस्याहरू समाधान गर्नसक्छ त भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अहिले धेरै फरक छ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । जहाँ जनताले आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता जस्तैः नागरिक अधिकार, बहुदलीय प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताले नेपालको आधुनिक राजनीतिक संरचनामा गहिरो जरा जमाइसकेका छन् ।

यसकारण लोकतन्त्रको स्थायित्व

नेपालले सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग अपनाएको हो । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन प्रक्रियामात्र होइन, यो समानता, न्याय, र समावेशी शासनको लागि संघर्ष हो । यस मार्गमा धेरै चुनौती र कठिनाइहरू छन्, तर यसको सार्थकता र महत्व अझ बढी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले केवल शासन गर्न प्रणालीमात्र प्रदान गर्दैन, यसले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर र अधिकारको ग्यारेन्टी दिन्छ ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ सुदृढ गर्न र बलियो बनाउनुपर्छ । यसको लागि संस्थागत सुधार, चुनाव प्रणालीको सुधार र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वका भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जसले समृद्ध, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणमा टेवा पुग्नेछ ।