विद्युतीय र पेट्राेलियम गाडीको आयात कस्दै सरकार

काठमाडौं । नेपालमा अहिले विदेशबाट गाडी आयातको लागि कुनै मापदण्ड बनेको छैन । जति गाडी नेपालका सडकमा देखिन्छ, प्रायः समयमै आयात भएर आएका नै हुन् ।
धरै कम्पनीका गाडी सडकमा गुडे पनि हुन्डाइले मात्रै नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्दै आएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम बाइक र विद्युतीय स्कुटर पनि एसेम्बल हुने गरेको छ । नेपालमा केहीमात्रै गाडी, बाइक र स्कुटर एसेम्बल भए पनि धेरै प्रकारका गाडी र दुई पाङग्रे सवारीसाधन आयात हुने गरेको छ ।
आयातकर्ताले भन्सार, वाणिज्य विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जे कागजात बुझायो, त्यहीअनुसार आयात भइरहेको छ । सामान्य गाडीलाई लक्जरी भनेर आयात भइरहेको छ । लक्जरी गाडी सामान्य भनेर पनि आयात भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम गाडी र बाइक तथा स्कुटर सीसीको आधारमा आयात भइरहेको छ । सीसीअनुसार नै भन्सार लाग्ने गरेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय स्कुटर किलोवाटको आधारमा आयात हुने गरेको छ । त्यसैअनुसार भन्सार शुल्क छ । व्यवसायीले चाहे जस्तो गाडी, बाइक र स्कुटर आयात गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल नेपालमा आयात हुने सवारीसाधन नियमन गर्न आयातसम्बन्धी मापदण्ड ड्राफ्टको तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म गाडी आयात गर्ने मापदण्ड नै रहेनछ । विभागले मापदण्ड बनाउन सुरु गरेको छ । समितिमा नाडा, भन्सार र वाणिज्य विभागका प्रतिनिधिलाई समेटेर हामीले मापदण्ड निर्माण सुरु गरेका छौं ।’
उनका अनुसार विभागले समिति बनाएरै सवारीसाधन आयातको मापदण्ड के कस्तो हुने भनेर प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको छ । त्यही प्रतिवेदनअनुसार विभागले निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।
‘बन्दै गरेको मापदण्डले पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई नियमन गर्नेछ । सामान्य गाडीलाई पनि लक्जरी भनेर ल्याउने लगायतमा अब कडाइ गरिनेछ’, महानिर्देशक पोखरेलले भने ।
मापदण्डले विशेष गरी विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई हेर्ने बताइएको छ । पेट्रोलियम गाडीको आयातलाई पनि मापदण्डले समेट्नेछ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन ल्याएर बिक्री गर्ने कम्पनीले प्रदान गर्ने सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन, पार्ट्स सबै मापदण्डभित्र पर्ने पोखरेलले बताए ।
अहिलेसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुँदा नेपाली बाटोमा चल्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने पनि परीक्षण गरिएको छैन, तर केही विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेताले भने नेपालमा गाडी आयात गरेर रोड टेस्ट गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कम्पनीहरूले गाडी बिक्री गर्दा भनेअनुसारको माइलेज नदिने तथा गुणस्तर पनि भनेअनुसार नहुने समस्या रहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । उनीहरूले विद्युतीय गाडी मर्मतमा समस्या रहेको, आगलागीका घटना भएको र बिक्रेताले दाबी गरेअनुसारको सेवा सुविधा नभएको पनि बताउँदै आएका छन् ।
बन्दै गरेको मापदण्डले उपभोक्ताका गुनासालगायतलाई पनि सम्बोधन गर्ने महानिर्देशक पोखरेलेको भनाइ छ ।
सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ निर्माण हुँदा विद्युतीय गाडीको नेपालमा आयात हुन्छ भनेर ख्याल गरिएको देखिँदैन ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले मापदण्ड बनेपछि आयात हुने सवारीसाधनको नियमन हुने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले गाडी आयातसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नै छैन । आयात गर्ने वस्तुको मापदण्ड आवश्यक छ । कस्ता गाडीलाई लक्जरियस भन्ने र कस्ता गाडीलाई सामान्य भन्ने समेत कुनै व्यवस्था नै छैन । सरकारले सवारीसाधन आयातसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्नु आवश्यक नै थियो ।’
पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीसाधन र ती सवारीमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जा आयातमा चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५५ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार सोही अवधिमा गाडी तथा पार्टपुर्जा आयातबाट ४३ अर्ब २ करोड राजस्व उठेको छ ।
सबै गाडीलाई नियमन गर् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात बढदा भारतबाट हुने गाडीको आयात घटेको र चीनबाट हुने आयात बढेको छ जुन कुरा भारतलाई मन पर्ने कुरै भएन । भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । त्यसैले भारतले यहाँ भएका नीति निर्मातालाई अनेक प्रलोभन, धाक धम्की देखाएर विद्युतीय गाडीलाई रोक्न प्रयास गरिरहेको छ । यसैकोे पहिलो कदम राष्ट्र बैंकले गाडी किन्न ऋण दिने बेलामा उपभोक्ताले हाल्ने पैसा विदेयुतीय गाडीलाई २०% मात्र रहेकोमा ४०% बनाईदियो । तर अरू गाडीको ५०% बाट घटाएर ४०% बनाईदियो । Green Financing को वकालत गर्ने राष्ट्र बैंको यो नीति भारतद्वारा निर्देशित छैन भन्न सकिन्छ ? कमसेकम अरू गाडीभन्दा १०% मात्र भए पनि कम हुनुपर्छ नि । त्यस्तै अब नियमनको नाममा विद्युतीय गाडीको आयातलाई कडाई गर्न खोजिदैछ । खबरदार दलालहरू । देशद्रोही हरूलाई देशमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहोला नि फेरि । ।