सर्वोच्चले जफत गर्न भनेका भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय

काठमाडौं । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्य, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कानून महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालले बताए ।

उनले भने, ‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ ।’

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।