सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री सांसद्देखि कर्मचारीसम्मको तलब रोक्का

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको खातामा महिना सकिदा नसकिँदै मासिक सेवा सुविधा बापतको ७१ हजार रकम जम्मा हुने गरेको थियो । तर, फागुन महिनाको सेवा सुविधा बापतको रकम उनको खातामा अझै जम्मा भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेशका मन्त्री, सांसदहरूको खातामा पनि फागुन महिनाको तलब गएको छैन । मुख्यमन्त्री ,मन्त्री र सांसदका सचिवालयका कर्मचारी, मन्त्रालय, प्रदेश सभा, निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि तलब पाएका छैनन् ।

प्रत्येक महिनाको २५ गतेपछि पारिश्रमिक पाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले १० दिन बितिसक्दा पनि अझै कहिलेसम्म नपाउने हुन् त्यसको टुङ्गो भने छैन । प्रदेशका करिब दुई हजार यसको मारमा परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेको छ । वृत्ति विकासको मागसहित लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी र निकासी रोक्का गरेपछि प्रदेश मातहतका सबै प्रभावित भएका छन् ।लेखा अधिकृतले काम गर्न छोडेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यसँगै कर्मचारीको पनि तलब रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए।

‘उहाँहरू आफ्नो माग लिएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आज हाम्रो कार्यालयमा धर्ना दिनु भएको छ ’उनले भने ‘उहाँहरूले काम गर्न छोडेसँगै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद र कर्मचारीहरूको फागुन महिनाको तलब पनि रोकिएको छ ।’ लेखा समूहका अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा समूह हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

यस्तै, लेखा समूहको ओ एन्ड एम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुस्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे सङ्घमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो वृत्ति विकास रोक्ने गरी सरकारले ल्याएको निजामती ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको कृष्णबहादुर शाहीले बताए । उनीहरूले अन्यायमा परेको लेखा समूह भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सोही आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार अहिले प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र ती मातहतका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब निकासा नगरिएको उनले बताए ।

‘हामीलाई पनि यति निर्मम भएर आन्दोलन गर्नु पर्ने कुनै बाध्यता होइन प्रदेश सरकारले नै हामी माथि फरक नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको छ ’ उनले भने , ‘केही सीमित कर्मचारीलाई बढुवा दिने र हामीलाई मारमा पर्ने गरी कानुन बनाएपछि हामी आन्दोलित भएका हौँ ।’

सीमित कर्मचारीलाई लाभ

लेखा समूहतर्फका अधिकृतहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति हालको कानुन तथा दरबन्दी संरचनाले उपल्लो तहमा पदोन्नतिमा अवरोध रहेको भन्नेमा छ । हालको दरबन्दीअनुसार अधिकृत सातौँ आठौँ तहमा लेखा समूहतर्फ २५ दरबन्दी रहेकोमा उपसचिव नवौँ, दशौँ तहमा एक जनाको मात्रै दरबन्दी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले ०८१ फागुन २० गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजश्वबाट १ जना तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजश्वबाट १ जनालाई बढुवा गर्ने सूचना जारी गरिएको छ । यसरी १६ जना बढुवा हुँदा लेखा लेखाका कोही पनि बढुवा हुनेवाला छैनन् ।

‘अहिले बढुवा हुनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयकै तीन कर्मचारी छन् । हाम्रो पनि बढुवा गर्नेगरी कानुन बनाएको भए उहाँहरू बढुवा हुन सक्नुहुन्थेन ’ एक लेखा अधिकृतले भने, ‘आफूहरू बढुवा हुनेगरी कानुन बनाउँदा हामी मारमा गरेका छौँ । ’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐनको कार्यविधि संशोधन नगर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यरत १४ जना लेखा अधिकृतहरू मध्ये एक जना मात्रै बढुवा हुने र अन्य एउटै तहमा रहेर सेवा अवधि सकिने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

‘निश्चित समयमा हाम्रो पनि बढुवा हुनुपर्ने हो तर, सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण यही पदमा हाम्रो सेवा अवधि सकिने सम्भावना बढी रहन्छ ’कृष्णबहादुर शाहीले भने, ‘हामी भन्दा पछाडि नियुक्ति लिएकाहरू उपसचिव बन्ने हामीलाई अधिकृतमै थन्काउने सरकारको नीति विभेदकारी छ । ’

उनका अनुसार लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा समूह हटाइएको छ । जसले गर्दा सबै समूहका कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नवौँ तहमा समूह हटाउने भन्दै उनीहरूले गत वर्षबाटै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, शालीन आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभएपछि आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प गर्न लागेको उनीहरूको दाबी छ ।

नवौँ तहमा समूह हटाउने भन्दै कर्मचारीहरूले मात्रै होइन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमाले उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । तर, उनको प्रस्तावले पनि ऐन र कार्यविधिमा कुनै संशोधन भएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रशासन समूहतर्फ अधिकृत सातौँ आठौँ तहमा ६९ दरबन्दी रहेकोमा १३ जना कार्यरत छन् ।

सामान्य प्रशासन र राजश्व तर्फका भन्दा लेखा समूहका कर्मचारीहरू सिनिअर छन् । सबैलाई समान ढंगले बढुवा गर्ने नीति बनाउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेका कर्मचारीहरूको बढुवा हुने सम्भावना क्षीण रहन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि सुदूरपश्चिमका सबै लेखा समूहका कर्मचारीहरू मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेशमा हाल कायम रहेको दरबन्दी संरचना प्रदेश बन्ने बेला ०७५ सालमा सङ्घ सरकारले तोकिदिएको दरबन्दी संरचना हो । त्यसबेला लेखा समूहतर्फ अधिकृत तहमा २५ वटा दरबन्दीमा २५ जनाले नै सुदूरपश्चिम रोजेर समायोजन भएका थिए । ‘तीमध्ये कतिपय रिटायर्ड भए, कतिपय खुला प्रतिस्पर्धामा सङ्घ सरकारतर्फ गए,’ लेखा अधिकृत भीम बहादुर ऐरले भने ‘अहिले १४ जना छौँ, ।

आर्थिक गतिविधि ठप्प

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिना अवधिमा पुँजीगत बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको सुदूरपश्चिममा अहिले आएर भुक्तानी एवं निकासा नै ठप्प गरिएपछि खर्च प्रक्रियामा थप संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका धनगढीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार विनियोजित रहेकोमा फागुनसम्म दुई अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ८२ हजार ४५९ मात्र खर्च भएको छ ।

लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै एक साता अघिदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूले फागुन २१ गतेदेखि भुक्तानी तथा निकासा रोक्का गरेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयहरूमा अहिले पनि लेखा अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ । प्रदेश सचिवको दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा लेखा अधिकृतको स्थानमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी बनाउन सक्दा आफूहरूको माग सम्बोधन हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा ओ एन्ड एम गर्ने समिति बनाइएको छ ।

उक्त समितिले प्रदेशमा लेखा समूहका उपसचिवको आवश्यकता महसुस गरेर दरबन्दी थप गरे अहिले आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्दै सरकारले त्यसो नगर्दा आन्दोलन अझै लम्बिने उनीहरू बताउँछन् ।