रिक्त ६ एआईजीका लागि दौडादाैड: काठमाडौं थुप्रिए डीआईजी, प्रदेश नेतृत्व पूरै खाली

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था कायम रहेमा आउँदो २०८२ भदौ १८ गते नवनियुक्त आईजी दिपक थापा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जान्छन् । यदि त्यस्तो भयो भने उनीपछि नियुक्त हुनुपर्ने ३२औं आईजीका दाबेदार उनीभन्दा दुई महिनापछि नियुक्तिपत्र बुझ्ने उनकै व्याचका एकजना हुन्छन् ।

त्यसैले उक्त अवसर छोप्न अहिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दुई डीआईजी गृहमन्त्रालयबाट बिदा स्वीकृत गराई काठमाडौं आइपुगेका छन् । प्रदेश प्रहरीकै कमाण्ड सम्हालिरहेका त्यसपछिको व्याचका थप दुई डीआईजी पनि यही मौकाका लागि काठमाडौंमै छन् ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरसहित पाँच एआईजीले सोमबार एकसाथ अवकास पाएपछि उक्त दर्जाका दावेदार डीआईजीहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका हुन् । सोमबारको अवकाशपछि एआईजीमा रिक्त पद ६ भएको छ । त्यसका लागि १० जनाका बीच रस्साकस्सी शुरू भएको छ ।

सबै प्रदेश खाली

कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरू क्रमशः राजन अधिकारी, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल र दानबहादुर कार्की गृह मन्त्रालयबाट बिदा स्वीकृत गराई काठमाडौं आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख भोलाबहादुर रावल र सुदूपश्चिम प्रहरी प्रमुख गणेश चन्द सोमबार अनिवार्य अवकाशमा गए । कर्णाली प्रदेश प्रमुख रहेका तत्कालीन डीआईजी जनक भट्टराई एआईजी बढुवासँगै उक्त प्रदेश प्रहरी प्रमुख रिक्त रहँदै आएकोमा भट्टराई पनि सोमबार अनिवार्य अवकाश भएका छन् । तसर्थ, अहिले देशभरका प्रदेश प्रहरी प्रमुख दोस्रो हैसियतका हाकिम (ट्वाइसी) को भरमा चलेको छ ।

एआईजी रस्साकस्सीको वृत्तान्त

२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर दर्जामा भर्ना आवेदन माग भएबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये समूह ‘ख’ मा उत्तीर्ण हुने अधिकृत अब ६ महिनापछि रिक्त हुने आईजी पदका दाबेदार छन् । उक्त समूहमा उत्तीर्ण भई २०५२ भदौ १९ को नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका दिपक थापा सोमबार आईजी नियुक्त भएका छन् । एआईजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी पनि सोही मितिको नियुक्तिपत्र प्राप्त अधिकृत हुन् । उक्त समूहले प्राप्त गरेको दोस्रो नियुक्तिपत्रको मिति २०५२ कात्तिक २७ थियो । त्यसमध्ये हाल डीआईजी रहेका चन्द्रकुवेर खापुङ र लालमणि आचार्य एआईजी बढुवाका वरिष्ठतम् दाबेदार हुन् ।

उनीहरू २०७९ चैत २९ गते एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा सिफारिस भएका थिए । समूह ‘ख’कै कृष्णहरि शर्मा पोखरेल भने २०८१ जेठ ४ मा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा सिफारिस भएका हुन् ।

सोही मितिमा डीआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका अर्को व्याचका अधिकृतहरू पनि अहिलेको एआईजी बढुवाको रस्साकस्सीमा सामेल छन् । त्यसमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रहेका दानबहादुर कार्की, केन्द्रीय प्रहरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा. मनोजकुमार केसी र कोशी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका राजन अधिकारी छन् ।

यदि आउँदो भदौ महिनासम्म नेपाल प्रहरीको सेवा-शर्त विद्यमान अवस्थाकै रहेमा थापाको अवकासपछि आईजी हुने व्यक्तिले कात्तिक २६ गतेसम्म उक्त दर्जामा काम गर्ने अवसर पाउने छन् । त्यसपछि अहिले एआईजी बढुवामा जुन टोली अगाडि जान्छ, त्यसले प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्ने छ ।

अहिले हुनुपर्ने एआईजी बढुवाको सबभन्दा जटिल विषय हो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको टोलीलाई के गर्ने ? भन्ने ।

गत मंसिर ९ गतेको बढुवा सिफारिसमा एसएसपीबाट डीआईजी हुने उक्त टोली यदि अहिलेको एआईजी बढुवामा पहिला छिर्यो भने त्यही टोलीबाट ३३ औं आईजी हुने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, यसविषयमा प्रहरी संगठनभित्रैको कचिंगल साम्य भइसकेको छैन ।

मंसिर ९ को बढुवा सिफारिसमा डीआईजी बढुवा भएका सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृतबाट सेवा परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरूको भर्ना मिति २०५३ पुस ५ हो । तर, यो टोलीलाई नेपाल प्रहरीको ‘१११ टोली’ भनिने २०५४ चैत १८ का इन्स्पेक्टरले आफूभन्दा सिनियर मानेका छैनन् । उक्त टोलीमा दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी, राजन अधिकारीसहितका अधिकृत छन् ।

अनुसन्धन विभागबाट प्रहरी सेवामा समायोजन भएको टोलीमा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विकसहितका छन् ।

उनीहरू प्रहरी सेवामा समायोजित भएपछि २०६४ पुस ३० गते डीएसपी दर्जामा बढुवा भए । तर, १११ टोलीका अधिकृत २०६६ मंसिर १६ मा डीएसपी बढुवा भएका थिए । एसपी दर्जामा भने २०७४ साउन १९ गते एकसाथ बढुवा भएका थिए ।

२०७९ असार २५ मा एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा पनि उनीहरू साथै थिए । प्रत्येक बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट समायोजित टोली अगाडि रहँदै आयो । तर, २०८१ जेठ ४ मा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा हुँदा उक्त टोलीलाई पछाडि पार्दै दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारीहरू अगाडि बढे ।

उनीहरू भर्ना भएको निकाय फरक भए पनि नेपाल सरकारकै सुरक्षा अंगमध्येको निकायका भएका कारण पूर्वाग्रह साँध्न नहुने कतिपय प्रहरी अधिकृतको धारणा रहँदै आएको छ । १११ टोलीका अधिकृत भने अनुसन्धान विभागका अधिकृतको मर्यादाक्रमलाई प्रहरी निरीक्षकको मर्यादाक्रमभन्दा कनिष्ठ रहेको दावी गर्छन् । तर, नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत सरहको उक्त पद र सोही तहको अनुसन्धान अधिकृतको पदको प्रशासनिक मर्यादा समान मानिन्छ । उनीहरू राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतका रूपमा भर्ना भएका हुन् ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल विवादको यो अध्याय समाप्त भइसकेको बताउँछन् । ‘तर्क, वितर्क अनेक थिए, तर अनुसन्धानका अफिसरहरू पुलिस सर्भिसमा आएर आफ्नो काममा अगाडि बढिसकेपछि सबै कुरा सकियो’, उनी भन्छन्, ‘अब नेपाल प्रहरीको सेवा र शर्तभित्र बसेर उनीहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा मात्रै तर्क र बहस गर्नुपर्छ ।’

एआईजीको पेचिलो रस्साकस्सी

अनुसन्धान विभागबाट समायोजित र प्रहरीको १११ टोलीबीच अहिले एआईजी बढुवाका निम्ति सबभन्दा पेचिलो रस्साकस्सी चलेको छ ।

खापुङ, आचार्य र पोखरेल एआईजी बढुवाका वरिष्ठ दाबेदार हुँदा बाँकी दुई एआईजी यी दुई टोलीभित्रबाट हुनुपर्छ । अहिले जो शुरूमा एआईजी हुन्छ, ३२ औं आईजीको दाबेदारका रूपमा उसैलाई हेरिन्छ । यसर्थ, यो रस्साकस्सी रोचक र पेचिलो मानिएको छ ।