सचिव बैठक : नागरिक एपमार्फत नागरिकलाई सहज सेवाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय

काठमाडौं । आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यबस्था मिलाउने सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सोमबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सवै मन्त्रालय तथा निकायले आ–आफ्नो तथा मातहतका कार्यालयवाट प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्ति लगायतका विषय स्पष्ट हुने गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसै बमोजिम गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारी निकायले दिने सेवा लगायत नेपाल सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयवाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण प्रकारका सेवाको डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना तर्जुमा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

जसमा कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता, सवारी साधनको दर्ता वा खरिद बिक्री, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा नविकरण, पञ्जिकरणसम्बन्धी सेवा, भन्सार तथा करसम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य विमा, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी सेवा, घर जग्गा कारोवार, राहदानी वितरण, नागरिकता सम्बन्धी सेवा, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा रहेका छन् । उक्त निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसैबमोजिम गर्न अनुरोध गर्ने सचिव बैठकको निर्णय भएको छ ।

जग्गाको विवरण अध्यावधिक (हालसाविक) गर्दा बहुसंख्यक जग्गाधनीले दुःख पाएको र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको भन्दै सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार, सधीयारसंग हकभोगको विवाद परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा हाल साविक गरिरहनुनपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरूस्त वनाउने व्यवस्था तत्कालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट फागुन १८ मा पत्राचार भएबमोजिम सवै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयको आथिक वर्ष २०८२–०८३ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षर सहित ३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ भने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा कार्यान्वयनयोग्य तथा आम नागरिकलाई महशुस हुने खालका उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रबिधिमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार र क्षमता विकासका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा नेपाल जोखिम सुचीमा परेको सन्दर्भमा वित्तीय कारबाही कार्यदलबाट स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोि कार्यालयबाट समयसीमा तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने र सबै मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले नागरिकका समस्या र माग समयमै सम्बोधन नहुँदा माग र समस्याका विषय जटिल हुँदै गएको भनदै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका विषय तत् तत् निकायबाटै शुरू अवस्थामै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

सचिव बैठकले सबै मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसर भित्र आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायका नाममा रहेका पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयमा हस्तान्तरण वा भण्डारण गरी जिन्सी सामग्रीको उचित व्यवस्थापन एवम् सिंहदरबार सौन्दर्यको कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।

कार्यान्वयन भैरहेका र कार्यान्वयनको क्रममा रहेका यस अघिका सचिव बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन एवम् त्यसको प्रतिवेदन बनाउने कार्यलाई आगामी दिनमा समेत सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।