महाधिवेशनको १५ महिनापछि नाउपाको केन्द्रीय समिति बस्दै, जनमतसँगको एकताबारे टुङ्गो लाग्ने

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिएको छ ।

नाउपाको पहिलो महाधिवेशन गत वर्ष पुस २६ देखि २८गतेसम्म कैलालीको टिकापुरमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो महाधिवेशनले रेशम चौधरीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको वैधानिकता नदिएपछि अन्योलमा परेको केन्द्रीय समिति पहिलो पटक सामूहिक रुपमा बस्दै छ । यसअघि रेशम चौधरीले महाधिवेशनबाट निर्वाचितहरुलाई केन्द्रीय सदस्य मान्दै आएका थिए भने रन्जिता श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुलाई केन्द्रीय सदस्य मान्दै आएकी थिइन् ।

पहिलो पटक नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले महाधिवेशनबाट निर्वाचित र संस्थापक दुबैलाई बोलाएर केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेकी छन् ।

बैठक आगामी चैत ८ र ९ गते मध्य बानेश्वरस्थित सनराइज क्याफेमा बस्ने भएको छ । अध्यक्ष रन्जिताले पार्टी एकीकरणलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकको आह्वान गरेको जनाएकी छन् ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलमा हुँदा बनेका केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू, संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बैठकमा बोलाइएको छ ।

पार्टीबाट निर्वाचित सङ्घ र प्रदेशका उम्मेदवार पालिकाका प्रमुख र उप प्रमुखहरू, जसलाई केन्द्रीय समितिमा अनुमोदन गरिएको थियो ती व्यक्तिहरुलाई पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा बोलाइएको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणपत्र ल्याउन भनिएको छ भने पार्टीले कारबाही गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा सहभागी नगराइने भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकताको चर्चा चलिरहेका बेला नाउपाले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई अर्थ पूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।

पार्टी एकताबारे अध्यक्ष रन्जिता र संरक्षक रेशमबीच मत बाझिएको छ । आगामी बैठकले पार्टी एकता गर्ने वा नगर्ने, एकता गर्ने अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने छ ।

जनमत केन्द्रीय समिति बैठकले नाउपासँग एकता गर्न कार्यदल समेत बनाइसकेको छ । नाउपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि जनतमसँग एकता गर्ने निर्णय गरे कार्यदल बन्ने छ ।

तर, स्रोतका अनुसार अहिले पनि एकताबारे नाउपामा दुई थरी मत छ । रेशम पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू जनमतसँग एकता गर्ने पक्षमा छन् भने रन्जिता पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू तत्काल नगर्ने पक्षमा छन् । यो विषय केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्गो लगाउने छ ।