यसरी थपिँदैछ वर्षेनी सार्वजनिक ऋणको भारी 

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको भारी वर्षेणी थपिँदै गएको छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको बोझ खर्बौँ रुपैयाँले थपिँदै गएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब थियो । यस्तो ऋण चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ फागुन मसान्तसम्म २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ ।

यो बीचको दश वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ ६ खर्ब २२ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा यस्तो ऋण पाँच वर्षमै करिब तीन गुणले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भारी २० खर्ब १० अर्ब पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.९१ प्रतिशत हुन आउँछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धि प्रभाव परेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल सार्वजनिक ऋणको २३.०६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् २३.८५ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आठ महिनाको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत बराबर हो ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत रहेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतकै भनाइलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा ‘नेपालमा ऋणको बोझ धेरै भइसकेको छ ।’ यसरी ऋणको बोझ बोकेर मुलुकलाई अगाडी लैजान गाह्रो हुने बताउँदै एक कार्यक्रममा महतले भनेका थिए, ‘नेपालमा ऋणको बोझ धेरै भइसक्यो । विभिन्न देशहरूसँग लिइने ऋणको अनुभव राम्रो छैन । उहाँहरूले धेरै शर्त तेर्साउनु हुन्छ । त्यहीबाट सामान, ठेकदार, म्यानपावर, उच्च ब्याजदर, छोटो समयमै फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यो मोडालिटी नेपालका लागि उपयुक्त छैन ।’

पूर्व अर्थमन्त्री डा. शरण महतको भनाइलाई समर्थन गर्छन् अर्थविद् केशव आचार्य । नेपालले लिएको ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्व निरन्तर बढिरहेकाले यसले समस्या नित्याउने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो स्रोत समिति छ । विदेशबाट आउने सहयोग घटिरहेको छ । राजस्व उठाएर ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्न नै सकिँदैन । हाम्रोमा खर्च गर्ने ठाउँहरू बढिरहेका छन् तर आम्दानी त्यसरी नै बढ्न सकेको छैन । आम्दानी बढाउन नसक्ने मुलुकले यसरी ऋण लिनु ठिक होइन ।’

उनले संघीयतामा गएयता नेपालको ऋण बढेको जानकारी दिए । अर्थविद् आचार्यले भने, ‘लिएको ऋणले राम्रो आयोजना समयमा बनाउन सकिएको छैन । ऋणको पैसा आयोजनामा खर्च गर्ने हो भने ऋणको डर हुने थिएन । तर, हाम्रोमा भुईँचालो आएदेखि र नेपाल संघीयतामा गएदेखि ऋण व्यापकरुपमा बढेको छ । त्यसले हामीलाई प्रतिफल दिइरहेको छैन ।’

ऋण लिनु खराब नभएपछि त्यसबाट गरेको लगानी कस्तो हो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्ने उनले बताए । आचार्यले भने, ‘ऋण लिँदैमा खराब होइन । तर ऋण कस्तो ठाउँमा लगानी भयो र यसले आर्जन गर्‍यो की गरेन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर, हाम्रोमा ऋण व्यापकरुपमा बढिरहेको छ तर, पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ ।’

उनका अनुसार संघीयता सुदृढीकरण गर्ने भनेर ऋण लिइएको छ । वातावरण सुधार गर्ने भनेर ऋण लिइएको छ । अन्य शिक्षा लगायतमा हामीले ऋण लिइएको छ । त्यसले तत्कालै जिडिपी बढाउने, निर्यात बढाउने काम गर्दैन ।

नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता घट्दै गएर पुँजीगत खर्च शून्यमा पुर्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले ऋण लिँदा सोच्नु पर्ने बेला भएका उनको तर्क छ । अब वैदेशिक अनुदान आउने सम्भावना न्यून रहेको समेत अर्थविद् आचार्यको भनाई छ ।