कुलमानसँगको रिसमा आफ्नै पदको धज्जी उडाइरहेका ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का पदबहालीदेखि नै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लखेट्ने भगीरथ प्रयासमा छन् । तर, उनको कुनै जोर चलिरहेको छैन । मन्त्रीले दुई महिनामा तीनपटक स्पष्टीकरण सोध्दा, प्राधिकरणकै कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष खडा गर्दा, कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिँदा पनि कुलमान हटाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारको सतप्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्था हो, जसको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री स्वयम् रहने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले अहिले प्राधिकरणका प्रमुख ‘गार्जियन’नै ऊर्जामन्त्री खड्का हुन् । तर, उनका अभिव्यक्ति सुन्दा अभिभावकत्वको गन्ध कतै पनि आउँदैन, बरु उनी निर्लज्ज ढंगले प्राधिकरण र यसका कार्यकारी निर्देशकको उछितो काढ्न तल्लिन छन् । मन्त्री खड्काले दुईपटक संसदको रोष्टममा उभिएर जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले उनकै पदीय गरीमाको धज्जी उडेको छ । उनले बोलेका शब्दहरू अति गैरजिम्मेवार र देशकै आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने खालका छन् ।

मन्त्री खड्का भन्छन्ः

कुलमान ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानका नायक होइनन्

नेपालको लोडसेडिङ भारतले हटाइदिएको हो, उसलाई धन्यवाद भनौं

विद्युत अपुग भएकाले फेरि घर-घरमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ

विद्युत प्राधिकरणले नाफा कमाएको भनेर भ्रम फैलाइयो, तर खासमा प्राधिकरण अर्बौं घाटामा छ

कुनै समय नेपाल अत्यासलाग्दो अन्धकारमा थियो । प्रत्येक दिन १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालीहरूले खेपेका हुन् । युवाहरु देशभित्र बस्नै नचाहने एउटा प्रमुख कारण लोडसेडिङ पनि थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि नै लोडसेडिङको अन्धकारबाट देशले त्राण पाएको यथार्थ हो । एकल श्रेय दिन नमिल्ला, तर केन्द्रमा उनै थिए । कुलमानले आन्तरिक उत्पादन कति बढाए, प्राधिकरणमा कति व्यवस्थापकीय सुधार गरे, विदेशबाट कति आयात गरे छुट्टै विश्लेषण गर्न सकिएला, तर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सबैभन्दा ठूलो जस जनताले कुलमानलाई नै दिएका छन् । उनलाई ‘उज्यालो अभियानका नायक’ को उपमा सरकारले होइन, जनताले दिएका हुन् ।

कुलमानले केही गडबडी गरेका भए मन्त्रीले आन्तरिकरूपमा छानबिन गरेर पुष्टि गर्ने हो, कारवाही गर्ने हो । बाहिर अलापविलाप गर्दै हिँड्ने होइन । प्राधिकरणभित्र कुनै अनियमिता भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । कुलमान कानूनभन्दा माथि छैनन् ।

मन्त्री खड्का भने ‘नेपालको लोडसेडिङ कुलमानले होइन, भारतले हटाइदिएको’ नयाँ भाष्य स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । दुईपटक उनले संसदमा यही शब्द बोले, जुन निकै खेदजनक छ । भारतको बिजुलीले नेपालको विद्युत अभाव पूर्ति गर्न केही सहयोग गरेको अवश्य हो । तर, भारतले नेपालको माया लागेर सित्तैमा बिजुली दिएको होइन । नेपालले महंगो रकम तिरेर भारतसँग बिजुली किनेको हो । यो भारतको कृपा होइन व्यापार हो । कुनै पनि देश सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुँदैनन् र हुन सक्दैनन् । अन्य देशहरूसँग वस्तु र सेवाको खरिदबिक्री गर्नैपर्छ । हाम्रो दुर्भाग्य चाहीँ हामी खरिद अत्यधिक र बिक्री न्यून अनुपातमा गर्छौं । तर, जेसुकै भए पनि खरिद गर्नु भनेको भीख मागेजस्तो होइन ।

उदाहरणका लागि तपाईँ एउटा किरान पसलबाट खाद्यान्न किनेर खाने गर्नुभएको छ । के त्यो किराना पसलले तपाईँलाई भोकमरीबाट बचाएको भन्न मिल्छ ? बरु तपाईँलाई सामान बेचेर पसलेले गुजारा गरिरहेको चाहिँ हो । विदेशबाट वस्तु आयात गरिनु हिनतावोधको विषय होइन, यद्यपि राज्यको नीति चाहीँ आयात घटाउने र निर्यात बढाउने हुनुपर्छ । भारत आफैँ लोडसेडिङबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन भने हाम्रो लोडसेडिङ उसले हटाइदियो भनेर भन्न मिल्छ ? त्यो पनि मन्त्रीको कुर्सीमा बसीबसी ।

कुलमानलाई प्राधिकरणबाट लखेट्न ‘डे वान’ बाटै लागिपरेका हुन् ऊर्जामन्त्री खड्का । यसमा उनका अनेकन व्यक्तिगत स्वार्थ छन् भन्ने तथ्य छिपेको छैन । खड्का आफैँ एक जलविद्युत लगानीकर्ता हुन् । मन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेड र लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का सल्लाहकार रहेका उनी मन्त्री बन्नु अगाडिसम्म जलविद्युतसम्वन्धी नीतिहरूलाई लगानीकर्ता अनुकूल बनाउन दौडधुप गरिरहेका थिए ।

प्राधिकरणमा ‘एस म्यान’ नल्याउँदासम्म यसभित्रको कर्मचारी संयन्त्रमा चलखेल गर्न नपाइने तथा आफ्ना व्यवसायीक स्वार्थहरू पूर्ति नहुने देखेर नै खड्का ‘कुलमान हटाउ मिसन’ मा लागेको जानकारहरू बताउँछन् । आयोजना प्रमुख, वितरण प्रमुख, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीलगायतको नियुक्तिमा मन्त्रीले मोलाहिजा गर्न पाएका छैनन् । प्राधिकरणका ठेक्कापट्टहरूमा पनि उनले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा ठूलो शुभलाभको अवसर आफूले गुमाइरहेको ठानेका छन् मन्त्री खड्काले ।

भारतले नेपालको माया लागेर सित्तैमा बिजुली दिएको होइन । नेपालले महंगो रकम तिरेर भारतसँग बिजुली किनेको हो । यो भारतको कृपा होइन व्यापार हो ।

कुलमानको तेजोबध गर्ने धुनमा मन्त्री खड्काले नेपालमा लोडसेडिङ फेरि हुने भन्दै त्रास सिर्जना गरिदिएका छन् । उनले छाती पिटेर भने, ‘अहिलेसम्म उद्योगहरूको काटेर घर-घरमा विद्युत आपूर्ति गरिएको थियो, अब घरमा पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।’ यसो भनिरहँदा उनले आफू ऊर्जामन्त्री हुँ भन्ने पनि बिर्सिएका थिए कि ? नत्र यस्तो लाचार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ? विद्युत अपर्याप्त छ भने यसको समाधानका लागि कार्ययोजना खोई त ?

मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कर्मचारीले खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । कुलमानले लोडसेडिङ नफर्किने भन्दै जनतालाई आश्वस्त बनाएका छन् । र, जनताले मन्त्रीलाई होइन कुलमानलाई विश्वास गर्छन् । मन्त्रीले जस्तै अभिव्यक्ति कुलमानले दिएका भए उपभोक्ताहरू इन्भर्टरको खोजीमा दौडिसक्थे ।

हो, प्राधिकरणलाई हिउँदमा विद्युत अपुग हुन्छ । भारतबाट खरिद गरेर त्यसको पूर्ति गर्ने गरिएको थियो । भारतले रातिको समयमा बिजुली नबेच्ने भनेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थाहा पाएर नै भारतले पुरानो समझदारी अनुसार विद्युत दिन छोडेको बताइन्छ । दिउँसो अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजना बन्द गर्ने र राति सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । तर, त्यसले पनि अपुग भएपछि उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्ने गरिएको हो ।

कुलमानको पदावधि भनेको अब चानचुन चार महिना मात्रै बाँकी छ । तर, मन्त्री खड्का यति समय पनि किन धैर्य गर्न सकिरहेका छैनन् भने त्योभन्दा अगाडि नै आफू पदमुक्त हुन सक्ने चिन्ता उनलाई छ । सरकार बन्ने बेलामा सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्षपछि कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरूको फेरबदल हुन सक्ने बताएका थिए । आफूलाई फिर्ता बोलाइन सक्ने भयले आक्रान्त बनेका मन्त्री त्योभन्दा अगावै आफ्नो कार्यकाल ‘सफलिभूत’ बनाउन आतुर छन् । तर, कुलमानलाई हटाउन नसक्दा विरक्तिएर निकटस्थसँग भन्न थालेका छन्- खाली हातै फर्किनुपर्ने जस्तो भयो ।

कुलमानको तेजोबध गर्ने धुनमा मन्त्री खड्काले नेपालमा लोडसेडिङ फेरि हुने भन्दै त्रास सिर्जना गरिदिएका छन् । उनले छाती पिटेर भने, ‘अहिलेसम्म उद्योगहरूको काटेर घर-घरमा विद्युत आपूर्ति गरिएको थियो, अब घरमा पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।’ यसो भनिरहँदा उनले आफू ऊर्जामन्त्री हुँ भन्ने पनि बिर्सिएका थिए कि ?

त्यसो त कुलमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि गुड लिस्टमा छैनन् । ‘खुमलटार’ लाई आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउन कुलमानको भूमिका रहेको ओलीको बुझाइ छ । कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउँदा खुमलटारमा आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरूले गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल दिएर नै ऊर्जामन्त्री कस्सिएका हुन् । हालै मात्र मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यले नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

कुलमानले स्पष्टीकरण बुझाइसकेपछि भने सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । स्पष्टीकरण चित्त बुझेको हो भने उनलाई मन्त्रिपरिषदले नै सफाइ दिनुपर्थ्यो । होइन भने बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले दुवै गरेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री ओली ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । व्यवस्थापकै विरोधमा जनता सडकमा उत्रिन थालेको बेला कुलमानलाई हटाउँदा थप आक्रोश उब्जिने भएकाले पनि उनी रोकिएका हुन् ।

कुलमान भगवान् अवश्य होइनन् । उनका पनि कमिकमजोरी होलान् । प्राधिकरणमा उनका सबै कामकारवाही खोटरहित हुन नसक्लान् । तर, एउटा मन्त्रीको रूपमा खड्काले आफू मातहतको एक जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीप्रति जुन असहिष्णुता र पूर्वाग्रह देखाइरहेका छन्, त्यो एकदमै अनुचित छ । कुलमानले केही गडबडी गरेका भए मन्त्रीले आन्तरिकरूपमा छानबिन गरेर पुष्टि गर्ने हो, कारवाही गर्ने हो । बाहिर अलापविलाप गर्दै हिँड्ने होइन । प्राधिकरणभित्र कुनै अनियमिता भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । कुलमान कानूनभन्दा माथि छैनन् । लोडसेडिङ हटाउन निर्णायक भूमिका खेलेका एक जनप्रिय कर्मचारीलाई मन्त्रीले कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अगाडि अपमानजनक तरिकाले हटाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनताको नजरमा कुलमान होइन, मन्त्री खड्का बर्खास्तिका लागि योग्य पात्र हुन् ।