सहकारीको अनुगमनमा एकीकृत प्रणाली विकास गर्न माग  

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने तामाङले माग राखे । स्थानीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जान सकिने उनको भनाई छ ।

सहकारीलाई पुँजी, प्रविधि र व्रान्डिङमा लैजान दुवै सरकारले सघाउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उनले बताए । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको समेत उनले जानकारी दिए । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलता रहेको रजिष्ट्रार तामाङले बताए ।

सहकारीका व्यवस्थापकहरूलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले जनाए । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरूले यथार्थ विवरण पठाउनु पर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नु पर्नेमा उनको भनाई छ ।

कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले ५/६ जना कर्मचारीले प्रदेशको सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताए । उनले नियमित अनुगमन गर्न कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यकिन हुनु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका १५/२० जना दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारको अस्थिर नीतिले सहकारीमा समस्या ल्याएको बताए । उनले देशमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य भएपनि मुल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था सुरक्षित हुने र समस्यामा नपर्ने समेत बताए ।

त्यसैगरी, बागमती प्रोकूस्नकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राज्य पुनः संरचना पछि स्थानीय तहमा सहकारी विभाग र जनशक्ति व्यवस्था नगरेको बताइन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार जोखिम लिन तयार नभएपनि काम भन्दा दाममा ध्यान दिएको उनले जनाइन् ।