राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन आयोगका ४ सर्त, ऐनका यी प्रस्तावमा माग्यो सुझाव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनउपर राय सुझावका लागि आह्वान गरेको छ ।

मस्यौदामा राखिएका मौजुदा कानूनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने, थप गर्नुपर्ने र संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने मुख्य प्रावधानका बुँदामाथि सुझाव मागेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन केही सर्तको प्रस्तावसमेत गरेको छ । जसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सीटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक-एक सीट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, जिल्लाहरूमा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय मान्यता पाउन प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सीटमा उम्मेदवार उठाएको र एक सीट ल्याएको हुनुपर्ने सर्त पनि अघि सारिएको छ ।

स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव जितेकाहरूले कार्यकाल अवधिसम्म राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

त्यस्तै कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बेलाको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने पनि आयोगले ऐनको मस्यौदामा राखेको छ ।

हेर्नुहोस्- आयोगले राय सुझाव मागेको स्पष्ट गर्नुपर्ने, थप गर्नुपर्ने र संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने मूल प्रावधान