संसदको रोष्ट्रममा मन्त्रीले लोकप्रिय बन्न झुटो बोल्ने कि सत्य बोलेर गाली खाने ?

राष्ट्रियसभा बैठकमा बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले अहिले देशको विद्युत उत्पादन र मागको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी गराए । उनले भने- ‘लोडसेडिङ हिजो पनि थियो, आज पनि छ । भारतले आयात गरिएको विद्युत कटौती गर्छु भनेको र हिउँद याम भएकाले यही अवस्थामा लोडसेडिङ हुनसक्छ ।’

यो भनाइसँगै बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेदेखि केही सांसदले यो विषय प्रस्ट पार्न माग नै गरे । चिया पसलदेखि चोकचोकमा तथा गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ रे ! मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै यसमा संलग्न हुँदैछन रे ! कमिसनको खेलमा लागेर देश डुबाउने भए भन्दै गाली र आलोचनाको वर्षा भैइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि ठूला मिडियाका हेडलाइन नै लोडसेडिङको चर्चाले चुलिँदा जनमानसमा आक्रोश बढेको छ । मन्त्री भएर लोडसेडिङ हुन दिन्न, २४सै घण्टा बिजुली आउने प्रबन्ध गर्छु भन्नुपर्नेमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर भन्ने, गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ भन्नेसम्मका आवाज सुनिन थालेको छ ।

झट्ट सुन्दा र बुझ्दा जनमानसको आक्रोश स्वाभाविक नै हो । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या झेलेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको ६ वर्षपछि फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ वा हुन्छ भन्ने सुन्दा आक्रोशित नहुने कुरै भएन, तर योसँगै हामी केही तथ्य र यथार्थ बुझ्यौं भने देशको जे अवस्था हो त्यो पक्का थाहा पाउने थियौं ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउनमा राम्रो काम गरेको भन्दै दोस्रो पटक कुलमानलाई एमडीमा नियुक्त गरेको थियो । राम्रो काम गरेको भनेर दोस्रो पटक नियुक्ति भएका कुलमानको ८ वर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ मा सकिँदैछ ।

मन्त्रीले सत्य बोल्ने कि झूट ?

संसद त्यो थलो हो, जुन सार्वभौम र जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च स्थल । जहाँ बोलेको हरेक विषय रेकर्ड हुन्छ र चाहेको बेला त्यसलाई सुन्न, हेर्न र त्यही आधारमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । अझ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष (लाइभ) स्वयं सांसदहरूले नै प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । सार्वजनिक मञ्च वा स्थानमा बोले जस्तो संसदमा हुँदैन । किनकि संसदीय भाषादेखि तथ्यमा केन्द्रित भएर बोल्नुपर्छ । संसदमा कसले झूट बोल्यो वा सत्य बोल्यो भन्ने तत्काल तथ्य र प्रमाण भिडाएर सत्य के हो केलाउन पनि सकिन्छ ।

अब ऊर्जामन्त्री खड्काले बुधबार संसदको रोष्टममा बोलेको विषयमा जाऔं । देशमा ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन वर्षायाममा हुँदै आएको छ । सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको प्राधिकरणले जम्मा ७०० मेगावाट र निजी क्षेत्रले २ हजार ८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका छन् । वर्षायाममा पनि सबै ठाउँमा विद्युत पुर्‍याउन सकिएको थिएन र उद्योगधन्दामा लोडसेडिङ नै थियो, तर हामीले लोडसेडिङ छैन भन्दै आयौं । अहिले वा आजका दिनमा भारतबाट ८३० मेगावाट विद्युत आयात भैइरहेको छ । हाम्रो रन अफ दि रिभरबाट उत्पादन हुने भएकोले सुख्या याममा अहिले १ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन भैइरहेको छ । भारतले विद्युत कटौती गर्छु भनेकाले हाम्रो उत्पादन र मागको समीकरण नमिल्दा लोडसेडिङ हुनसक्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यो तथ्याङ्क गलत हो ? कुनै ऊर्जाविज्ञ वा सांसदहरूले यो तथ्याङ्क गलत हो भनेर भनेको सुनिएको छैन । कि यो तथ्याङ्क गलत हो भनेर प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्‍यो । नत्र मन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर देशको विद्युत उत्पादन र मागको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउँदा आक्रोशित हुनुपर्ने वा गाली गर्नुपर्ने के कारण छ र ?

नेपालमा पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन तीव्र गतिमा अगाडि बढे पनि देशलाई चाहिने मागअनुसारको उत्पादन अझै हुनसकेको छैन । वर्षा याममा बिजुली बढी उत्पादन हुने भएकाले बंगलादेशसँग ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौता नै भइसकेको छ, तर सुख्खा याममा नदीनाला सुक्ने र उत्पादन घट्ने कारण भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था, हिजो पनि थियो र आज पनि छ । उद्योगी र व्यापारीहरूले औद्योगिक करिडोरमा अहिले १२ घण्टा लोडसेडिङ रहेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । यसलाई विद्युत प्राधिकरण वा मन्त्रालयले गलत हो, हामीले विद्युत सबै क्षेत्रमा २४ सैं घण्टा दिएका छौं भन्न सक्छन् त ? पक्कै सक्दैन । यो सत्यका बीच जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि र सरकारमा रहेको जिम्मेवार मन्त्रीले देशको जे अवस्था छ, त्यो जानकारी सदनमा गराउनु उसको दायित्व र धर्म पनि हो । यो सत्यका बीच मन्त्रीले रोस्टममा झूट कुरा गरेर लोकप्रियता कमाउने कि सत्य कुरा बताएर आलोचना सहने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्री र कुलमानबीचको मात्रै विवाद नभई सिंगो सरकार, सत्तारुढ दल नै कुलमानले गरेका केही कामप्रति असहमत वा असन्तुष्ट छ भने देखाउँछ, तर उनीमाथि प्रश्न वा स्पष्टीकरण गर्नेबित्तिकै गाली गर्नुभन्दा सत्य र तथ्य के हो हेरेर धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

२३० मेगावाटको लागि भारतलाई पत्र

घोषित रूपमा लोडसेडिङ भनेर विद्युत प्राधिकरणले भनेको छैन, तर औद्योगिक क्षेत्रमा साँझको समयमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भएको सत्य हो । वास्तविक अवस्था भन्न र जानकारी दिन प्राधिकरण किन आनाकानी गर्छ, प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ । घरघरमा लोडसेडिङ होला भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले भारत सरकारसँग २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र नै पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत साँझको ६ देखि १० बजेसम्म थप बिजुलीको लागि अनुरोध गरेको हो ।

यसबारेमा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई प्रश्न गर्दा उनले भने– ‘बुधबार सदनमा देशमा विद्युत उत्पादनको जुन अवस्था छ, सोको वास्तविक तथ्यको बारेमा मैले सदनमार्फत नेपाली जनतालाई जानकारी गराएको थिएँ । म कुनै हालतमा जनताको घरघरमा लोडसेडिङ हुन दिन्न । त्यसैले आजै भारत सरकारलाई थप बिजुलीको लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाउन लगाएको छु ।’

सरकार-कुलमान द्वन्द्व

२०७५ सालसम्म लोडसेडिङ उत्कर्षमा थियो । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको एमडी भएर २०७३ भदौ २९ मा आएपछि लोडसेडिङ घट्दै गयो । अन्तत घरघरमा २४ सै घण्टा बिजुली आउन थालेपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरियो, तर उद्योगधन्दा र कलकारखानामा मागअनुसारको बिजुली प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन र अहिले पनि छैन । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउनमा राम्रो काम गरेको भन्दै दोस्रो पटक कुलमानलाई एमडीमा नियुक्त गरेको थियो । राम्रो काम गरेको भनेर दोस्रो पटक नियुक्ति भएका कुलमानको ८ वर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ मा सकिँदैछ । यो बीचमा उनले राम्रो काम गरेको भन्दै ‘उज्यालो नेपालका नायक’, कुशल व्यवस्थापकको उपमादेखि विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारसम्म पाए । राम्रो काम गरेकोमा सम्मान पाए जस्तै कमजोरी भएका वा गलत भएका काममा प्रश्न पनि त स्वाभाविक हुन्छ नि !

कुलमान धेरै प्रश्नको घेरामा हिजो पनि थिए र आज पनि । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सबै प्रश्नको भागीदार हुने, तर एउटा प्राधिकरणको एमडीलाई प्रश्न सोध्न वा सरकारलाई चित्त नबुझे स्पष्टीकरण सोध्नै नहुने हो र ? यो त पक्कै होइन । मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्री र कुलमानबीचको मात्रै विवाद नभई सिंगो सरकार, सत्तारुढ दल नै कुलमानले गरेका केही कामप्रति असहमत वा असन्तुष्ट छ भने देखाउँछ, तर उनीमाथि प्रश्न वा स्पष्टीकरण गर्नेबित्तिकै गाली गर्नुभन्दा सत्य र तथ्य के हो हेरेर धारणा बनाउनु जरुरी छ । कसैलाई देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्नु आफैंमा गलत छ ।

कुलमानमाथि सोझिएको प्रश्न

प्रश्न वा स्पष्टीकरण सोध्नेबित्तिकै सरकारले दुःख दियो वा अपमानित ग¥यो भन्ने पनि होइन । राम्रो काम गरेको भनेर नै दोस्रो कार्यकालको लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर एमडी बनाएको तथ्य पनि भुल्नुहुन्न । डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनको विवाद अहिलेका मन्त्री दीपक खड्का आएपछि भएको पनि होइन । २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड लाइन र ट्रक लाइनको रूपमा दिएको बिजुली र त्यसको टीओडी (टाइम अफ डे) बिल प्राधिकरणले देखाउन नसकेको कारणले ६ वर्षदेखि थाती रहेको विवाद हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र त्यसले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्नु मन्त्री र सरकारको दायित्व पनि हो ।

२०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड लाइन र ट्रक लाइनको रूपमा दिएको बिजुली र त्यसको टीओडी (टाइम अफ डे) बिल प्राधिकरणले देखाउन नसकेको कारणले ६ वर्षदेखि थाती रहेको विवाद हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र त्यसले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्नु मन्त्री र सरकारको दायित्व पनि हो ।

दोस्रो, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरण २ खर्ब घाटामा रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । प्राधिकरण भने अर्बौं नाफामा रहेको तथ्याङ देखाउँछ । अहिलेका मन्त्री वा प्रधानमन्त्री आएर साढे सात महिनामै यो घाटामा गएको पनि होइन । यसको वास्तविक अवस्था के हो भनेर डीडीए गर्न कुलमान वा प्राधिकरणलाई किन समस्या ?

तेस्रो, शत प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको प्राधिकरणको कुनै कागजपत्र मन्त्रालयमै नभएको पूर्वसचिवदेखि मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् । मन्त्रालयले लिखित आग्रह गर्दा स्पष्टीकरण भन्दै मिडियाबाजी पनि आफैंमा गलत छ । राम्रो काम गरेको र भएको भए सत्य तथ्य दिन किन आनाकानी ?

चौथो, चमेलियादेखि धेरै कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी नै प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । नाफा भन्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम किन समयमा तिर्दैन ? पाँचौं- नेपाल इन्डो पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको क्रमशः १५औं र १६औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथ्योरिटीसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५.२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य किन गरेको ? यस्तै भदौमा बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन पुसको अन्तिममा ल्याएर बुझाउँदा पनि सबै चूप नै लागेर बस्नुपर्ने हो त ? यीलगायत धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

केही विषयमा स्पष्टीकरण दिए पनि अझै विषयवस्तु प्रस्ट हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति बलियो नभई सिस्टम अर्थात प्रणाली बलियो बनायौं भने मात्र जवाफदेही र विधिको शासन हुने हो । एउटा प्राधिकरणको एमडीको सवालमात्र नभएर जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विधि र थितिको जगमै प्रश्न र जवाफ खोज्ने हो । सरकारमाथि पनि अनेक प्रश्न छन्, प्रश्न गर्दै गरौं, तर सत्य लुकाएर वा गुमराहमा राखेर लोकप्रिय हुनुभन्दा वास्तविकता बताएर आलोचना सहँदै सही मार्गमा हिँड्नु सरकार, मन्त्री वा एमडी सबैको लागि हितमा हुनेछ ।