लोकतन्त्रमा राजावादीलाई सती जान पनि छुट छैन

केही सातायता डेढ दशक अगाडि राज्यले औपचारिक रूपमा बिदाई गरेको राजसंस्थाका पक्षपाती सल्बलाएका छन् । वंशजको राज हुनुपर्ने र आफूहरू रैती हुनुपर्ने उनीहरूको मागको अन्तर्य रहेको बुझिन्छ । अर्थात् उनीहरूले आमजनताको अभिमतमार्फत देशको सर्वोच्च नेतृत्व चयन गर्ने पद्धति खारेज गर्नुपर्ने र ‘संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना’ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले यतिमात्रै माग गरेका छैनन्, उनीहरूलाई राज्य कुनै धर्म पक्षधरता नभएको पनि मनपरेको छैन । उनीहरूले यो राज्य कुनै धर्मको पक्षधर हो भनेर ‘सनातन हिन्दू राज्यको पुनःस्थापना’ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरू नेपाललाई हिन्दूहरूको राज्य घोषणा गरेर अरू धर्म मान्नेहरू र नास्तिकहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन चाहन्छन् ।

साथै उनीहरूलाई विभिन्न तहमा अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर संघीय मोडेलमा राज्य सञ्चालन गरेको पनि मनपरेको छैन । जसले गर्दा उनीहरूले फेरि विगतकै स्वरूपको केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रणालीको माग गरेका छन् । सबै नेपालीहरू एउटा केन्द्रबाट मात्रै शासित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ ।

राजावादीहरूले कथित आन्दोलन समिति निर्माण गरेर घोषणा गरेका यी उनीहरूका मुख्य कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि उनीहरूले घोषणा गरेको अर्को चौथो कार्यक्रम ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ हो । जुन विषय उनीहरूले अगाडि सारेका अन्य मुख्य कार्यक्रमसँग आफैँमा नमिल्दो देखिन्छ । यसको पुष्टि यही आलेखमार्फत गर्ने प्रयत्न हुनेछ ।

के लोकतन्त्रमा ‘संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना’ सम्भव हुन्छ ?

अवश्य हुँदैन । के यो मनगढन्ते वा राजनीतिक आग्रहपूर्ण जवाफ हो त ? अवश्य होइन । किनभने यसको लागि हामीले लोकतन्त्रको आधारभूत परिभाषा अध्ययन गर्न सक्छौं । झण्डै सर्वस्वीकार्य रूपमा रहेको अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेको लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि चलाइने शासन व्यवस्था नै हो ।

केही व्यक्तिले यही व्यवस्थाको माध्यमबाट दुई तिहाइ मत ल्याएर पनि संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्न सक्छन्, तर यी दुवै जुन तरिकाबाट राजतन्त्र स्थापना गर्न खोजिए पनि अन्ततः त्यो अलोकतान्त्रिक उपलब्धिका लागि गरिने लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरूपयोग हो ।

विश्वमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा रहने परम्परा अझै पनि केही देशहरूमा बाँकी छ । ती देशहरूमा राजा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चयन गरिँदैन । वंशजको आधारमा नै उनीहरू राजाको पदमा कायम रहँदै आएका छन् । आफ्नो देशको शासन व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशको सार्वभौम विषय हो, तर लोकतन्त्रको परिभाषाका हिसाबले र सबै देशको राजनीतिक हिसाबले भने विश्व राजनीतिकै बारेमा तर्कपूर्ण छलफल गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनअभिमत अनिवार्य हुने भएकाले कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको अस्तित्व त्यहाँ सम्भव हुँदैन । योमात्रै होइन कि लोकतन्त्रमा राजसंस्थाको माग गर्न पाइने भए पनि त्यो लोकतन्त्रको दुरूपयोग हो । केही व्यक्ति तथा समूहले आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गरेर राजतन्त्रको विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ पनि भन्न सक्छन् । अथवा केही व्यक्तिले यही व्यवस्थाको माध्यमबाट दुई तिहाइ मत ल्याएर पनि संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्न सक्छन्, तर यी दुवै जुन तरिकाबाट राजतन्त्र स्थापना गर्न खोजिए पनि अन्ततः त्यो अलोकतान्त्रिक उपलब्धिका लागि गरिने लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरूपयोग हो ।

अर्को कुरा नेपालमा गणतन्त्र के सामान्य सौदाबाजी हिसाबले आएको हो ? अवश्य होइन । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेदेखि नै नेपालमा सामन्ती एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका विरुद्धमा आन्दोलन भएका कैयौं प्रमाण इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । यद्यपि ती आन्दोलनका स्वरूपहरू जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वर्गीयलगायत विभिन्न आवरणमा हुँदै आएका थिए । अर्थात् गणतन्त्र स्थापनासम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा राज्यको निरंकुशता, विभेद, शोषणका विरुद्धमा हजारौं मानिसले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन् । साथै २०६२/६३ सालको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा करोडौं नेपालीको देशैभरिबाट नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा सहभागिता भएको आज पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीले प्रमाण प्राप्त गर्न सक्छौं ।

त्यसैले आजको दिनसम्म प्रायोजित रूपमा केही हजार र भोलिको दिनमा केही लाखसम्म मानिसले लोकतन्त्रको उपयोगमार्फत गैरलोकतान्त्रिक राजसंस्था माग गरे भने राज्य त्यसमा झुक्न, छलफल गर्न सम्भव छैन । बरु यसमा कुनै शक्तिकेन्द्रले भूमिका खेल्यो भने जनता र प्रायोजित शक्तिबीचमा सम्झौताहीन संघर्ष सुरु हुनसक्छ । जसको नतिजा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले नै दिन्छ ।

के राज्यको कुनै धर्म हुँदैन ?

आजको युग विज्ञानको युग हो । चिन्तन, खोज र आविस्कारको युग हो । विश्वभरि नै मानिसको फरक-फरक भूगोलमा फरक-फरक ढंगले सभ्यताको विकास भएको छ । मानिसहरूले सभ्यताको विकास गर्ने क्रममा आआफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा, परम्परा आदि जस्ता पक्षहरूको विकास गरेका छन् ।

धर्मलाई विज्ञानले सार्वभौम रूपमा स्वीकार गर्दैन । योमात्रै नभएर संसारमा विकसित सबै धर्मको सत्यता परीक्षणको प्रश्नलाई सारा मानव समाजले स्वीकार गर्दैन । जसले गर्दा मानिसका निजत्वलाई, सामाजिक व्यक्तिगत पक्षहरूलाई राज्यले समान दृष्टिले हेर्न र व्यवहार गर्नसक्छ ।

आज विज्ञान र गणितअन्तर्गतको बहस र तर्क विश्वव्यापी चासोको विषय हो, तर धर्म व्यक्तिको विषय हो । किनकि धर्मलाई विज्ञानले सार्वभौम रूपमा स्वीकार गर्दैन । योमात्रै नभएर संसारमा विकसित सबै धर्मको सत्यता परीक्षणको प्रश्नलाई सारा मानव समाजले स्वीकार गर्दैन । जसले गर्दा मानिसका निजत्वलाई, सामाजिक व्यक्तिगत पक्षहरूलाई राज्यले समान दृष्टिले हेर्न र व्यवहार गर्नसक्छ ।

तर राज्य नै एउटा व्यक्तिगत पक्षमा लाग्ने विषय न विज्ञानसंगत हुन्छ न त प्राकृतिक न्यायसंगत । जबकि त्यो बहुमतको आधारमा नै खडा गरिएको किन नहोस् । यहाँनेर यो पनि भन्न सकिन्छ कि वास्तविक सत्य समाजको बहुमत वा अल्पमतद्वारा तय हुने विषय होइन, त्यो त विज्ञान, गणित, व्यवहारहरूको खोजमार्फत स्थापित हुन्छ ।

अर्को कुरा राज्य भनेको निश्चित भूगोलभित्र राजनीतिक माध्यमबाट निर्माण गरिएको मानवीय सार्वभौम सत्ता हो । अर्थात् यो प्राकृतिक भूगोल हो । यो प्राकृतिक भूगोलले कुनै पनि धर्मको पक्षधरतालाई अँगाल्दैन । अहिले राजावादीहरूले जुन सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापनाको वकालत गरिरहेका छन्, सो तर्क आफैँमा इतिहासमा आधारितसमेत छैन । वर्तमानमा त झनै आधारित छैन । यसको लागि हामीले नेपालको भूगोलमा मानव सभ्यताको विकास कहिलेदेखि कसरी भयो भन्ने अध्ययन गर्न सक्छौं । यसमा धार्मिक सभ्यताहरूको विकास कसरी भयो भन्ने पनि अध्ययन गर्न सक्छौं ।

अधिकारको विकेन्द्रीकरणको विकल्प छ ?

आजको २१औं शताब्दीमा अधिकारको केन्द्रीकरणको बहस नसुहाउने विषय हो । अहिलेको संघीय संरचना शतप्रतिशत सही हो भन्ने विषय तार्किक हुँदैन । किनकि यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा सहमतिमार्फत निर्माण गरिएको हो, तर आफ्नो भूराजनीतिमा आफ्नो शासन स्थापना गर्नेगरी स्थापित आजको नेपालको संघीयता हिजोको केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थासँग कुनै पनि हिसाबले तुलना हुन सक्दैन ।

सैद्धान्तिक तर्कमात्रै नभएर व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा पनि प्रदेश भूगोल र स्थानीय भूगोलभित्रको आंशिक सार्वभौम शासकीय अभ्यास गर्दा हिजोको व्यवस्थाको तुलनामा आजको व्यवस्थाले जनतालाई कसरी आधारभूत र दिगो विकासको पक्षमा नतिजा प्रदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारिक हिसाबले नै हेर्न सक्छौं । फेरि पनि राजनीतिक कारणले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारका सीमा, संस्थागत पक्षलगायतका विषयमा धेरै कमजोरी रहेका छन् ।

प्राकृतिक भूगोलले कुनै पनि धर्मको पक्षधरतालाई अँगाल्दैन । अहिले राजावादीहरूले जुन सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापनाको वकालत गरिरहेका छन्, सो तर्क आफैँमा इतिहासमा आधारितसमेत छैन । वर्तमानमा त झनै आधारित छैन ।

कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिने सीमा, रक्षा, परराष्ट्र मामिला, मुद्रालगायतका सवालमा केन्द्रीकरणको विकल्पमा बहस हुनसक्दैन, तर सोबाहेक विकास र सेवा प्रवाहमा अधिकारको विकेन्द्रीकरणबाट नै सही र छिटो नतिजा दिन सकिन्छ । यहाँनेर संघीयता निरपेक्ष विषय होइन, तर विकेन्द्रीकरण भने निरपेक्ष विषय हो । हिजो पूर्ण एकात्मक केन्द्रीकृत हिन्दू राज्यको वकालत गरेकाहरूले कुनै उत्तम विकल्पको प्रस्तुतिविना संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गर्नुमा कुनै तुक छैन । बरु आजको बहस संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र कमजोर पक्षको हल गरेर थप चुस्त दुरुस्त विषयमा अनुसन्धानमूलक दिशामा हुनुपर्छ ।

राजतन्त्र आफैँमा कुशासनको संस्था

माथि चर्चा गरे जस्तै राजतन्त्र आफैँमा लोकतन्त्रविरोधी संस्था हो । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शन र जनअभिमत लोकतन्त्रमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ । जुन वंशीय राजतन्त्रमा सम्भव हुँदैन । राजपरिवारमा जुन गुणस्तरको व्यक्तिको जन्म भए पनि राजतन्त्रको व्यवस्थामा त्यसलाई गुणवान मान्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा लोकतन्त्रविरोधीहरूले सुशासन स्थापना गरेको इतिहास भेटिँदैन । जुन कुरा आज नेपालमा नागरिक भैसकका, तर पुनः रैती बन्न चाहेकाले गरेका छन् । राजावादीले भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गर्नु नेपालको इतिहासको यथार्थ मूल्यांकन गरेर हेर्दा पनि त्यो आफैँमा हँसिमजाकबाहेक केही होइन ।

त्यसैले लोकतन्त्रमा वैचारिक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा वा दलगत रूपमा राजावादी हुन सकिन्छ । आन्दोलन जोरजुलुम पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो लोकतन्त्रविरुद्धकै क्रियाकलाप हो । ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपश्चात तय भएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले इतिहास बनाएको नेपालको अन्तिम पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले आफैँ उचालिएका छन् वा उनलाई प्रायोजित रूपमा उचालिएको छ ? यो प्रश्न भोलिका दिनमा खुल्दै जाला, तर राज्यले सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेर बिदाई गरेको व्यक्ति उत्ताउलो हुँदा त्यसले लोकतन्त्रमा जोखिम पैदा भयो भने राज्यले उनलाई जीवनको उत्तरार्द्धमा जेलसम्म लैजाँदैन भन्न सकिँदैन ।

अहिले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह जीवित छन्, तर राजतन्त्र मरिसकेको छ । राजावादीहरू अब अनुयायीसम्म बनेर बस्दा उचित हुने हो, तर सती नै जान भनेर वासनासमेत सकिएको सिनोको पछाडि लागेका छन् । राजावादीहरू तिमीहरूले यो मान्नू कि नेपालमा सतीप्रथा गैरकानूनी छ, जसले गर्दा तिमीहरू सती जान पाउँदैनौ, तर तिमीहरूलाई मलामी जानसम्म छुट छ ।