युवा कानून व्यवसायीको आँखाबाट बार चुनाव हेर्दा

नेपाल बार एसोसियसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन नजिकिँदैछ । यो पल्ट कांग्रेस निकट डीएलए र एमाले निकट पीपीएलएले गठबन्धन गरेर सबैलाई अचम्मित बनाएका छन् । विपक्षमा माओवादी निकट आरपीएलएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्च छ ।

पार्टीवादः कानून व्यवसायीहरूको वास्तविकता

देशमा कांगेस र एमालेको सरकार छ । देशभर एमाले र कांग्रेसकै कार्यकर्ताको बहुमत छ । उसैगरी कानून व्यवसायीमा पनि कांग्रेस निकट डीएलए र एमाले निकट पीपीएलएकै बहुमत छ । हाम्रा अग्रज कानून व्यवसायीहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो, ‘कानून व्यवसायीहरू विद्वान हुन्, उनीहरूको पार्टी हुँदैन’, तर मैले पाएको अनुभवले भन्छ, कानून व्यवसायीहरू आममानिसभन्दा बढी पार्टीवादी छन्, तर पनि यसलाई खुलस्त रूपमा स्वीकार गर्न लजाउँछन् । आज आमनागरिक बालेनवादी शैलीको स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकृष्ट भएका छन्, तर कानून व्यवसायी भने अझै पनि पुरानै संरचनाभित्र कैद छन् । पार्टीगत लेनदेनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दै स्वार्थअनुसार समीकरण मिलाउँदै अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति गहिरिँदो छ ।

कानून व्यवसायीहरू पनि राजनीतिक प्राणी हुन् । त्यसैले ठूला आदर्शवादी कुरा गर्नुको सट्टा हामीले यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । सर्वसाधारण त अहिले चरम निराशामा देखिन्छन् । वास्तविकता स्वीकार्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । जब राजनीतिक दलहरूकै पकडमा बार सञ्चालन भइरहेको छ, तब स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने केवल नारा हुनसक्छ । बरु सर्वसाधारणले पार्टी नहेरेको जस्तो पछिल्ला निर्वाचनका परिणामले देखाएको छ, तर बारमा भने पार्टीवाद त्योभन्दा बढी छ ।

बार इकाइ र पुटिन शैली

हुन त सबै जिल्ला अदालत बारदेखि उच्च बार अदालतसम्म कानून व्यवसायीको छाता संगठन बार विद्यमान छ, तर सदस्यताको लागि उहीँ बार नजिकको कार्यकर्ता हुनैपर्ने वास्तविकता छ । जसलाई मैले पुटिन शैली भनेको छु । हाम्रा बार इकाइहरू भ्लादिमिर पुटिन शैलीको डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छन् । जसरी रूसमा पुटिनले दशकौंसम्म शासन गरेका छन् र चुनावहरू पनि हुन्छन्, भोटरमै हुने गरेको कार्टेलिङले जहिल्यै पुटिनले चुनाव जितेको तथ्य बाहिरिन्छ । त्यसरी नै बार इकाइहरूमा सदस्यताको निम्ति बार नजिककै कार्यकर्ता हुनुपर्ने परिस्थितिले सोही पुटिन-डेमोक्रेसीको अवलम्बन गरेको भान हुन्छ ।

आज आमनागरिक बालेनवादी शैलीको स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकृष्ट भएका छन्, तर कानून व्यवसायी भने अझै पनि पुरानै संरचनाभित्र कैद छन् । पार्टीगत लेनदेनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दै स्वार्थअनुसार समीकरण मिलाउँदै अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति गहिरिँदो छ ।

त्यसैले बार इकाइहरूमा एउटा संगठनले जितेर हर्षबढ्याइँ गर्नुको अर्थ छैन । कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभामा ५०-५० प्रतिशत सीट बाँड्ने हो भने उनीहरू १६५ मध्ये १५० सीट जित्नसक्छन् । यो राजनीतिक गणित जसरी बार निर्वाचनमा लागू हुने हो भने विजय मिश्र नेतृत्वको कांग्रेस निकट डीएलए र एमाले पीपीएलएले गरेको गठबन्धन धेरै भारी पर्ने देखिन्छ, तर डीएलए र पीपीएलएभित्र नै धेरै असन्तुष्टि भएको सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिएको भने छ ।

न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव

खासमा बार सधैँ प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुनुपर्ने हो । बार-बेन्चको मात्र नभई सरकारको समेत प्रतिपक्ष हो, तर जसरी डीएलएभित्र उम्मेदवार चयन समितिलाई नै नजरअन्दाज गरी उम्मेदवार घोषणा गरियो । यसले डीएलएभित्र गुनासो भएको कतै लुकेको छैन । अझ डीएलएकै सदस्य अर्को गठबन्धनभित्र गई उम्मेदवार हुनुले यसको थप पुष्टि गर्छ । पीपीएलएमा समेत महासचिवको आकांक्षा प्रकट नगरी बसेको व्यक्तिले अकस्मात महासचिवको टिकट लिएर आउँदा पीपीएलएभित्र पनि चरम असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक मनिनुपर्छ ।

तल्लो लेभलमा बसेर पेशामा संघर्ष गरिरहेका अधिवक्ताले हेर्दा देखिएको वास्तविकता यही हो । उम्मेदवार घोषणा नै निष्पक्ष नहुनुले निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधानवाद र विधि शासनको कुरा गर्नु आवश्यक देखिँदैन । चुनाव त राजनीतिक पृष्ठभूमि र पार्टीवादले जिताउला, तर यसले अन्ततोगत्वा गलत नजीर स्थापित गरेको छ । हामी स्वतन्त्र छौं भनेर गठित स्वतन्त्र मञ्चले समेत सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्नो पूरा प्यानलसहितको उम्मेदवारहरूको लिस्ट मिल्काएर विपक्षीको गठबन्धनमा समाहित हुन जानुले बारमा कोही स्वतन्त्र पो छैन कि भन्ने आभास दिलाएको छ ।

एउटै जस्ता देखिए सबै एलए

केहीले यस्तो अप्राकृतिक देखिने दुवै गठबन्धनलाई ‘विचारहीनताको पराकाष्ठा’ भनेका छन्, तर यो हाम्रो लागि एउटा ठूलो पाठ पनि हो । हामी सबै एउटै रहेछौं । हाम्रो विचार र गन्तव्य दुवै एउटै जस्तो देखियो । आफ्नो स्वार्थअनुसार कहिले डीएलए-आरपीएलए, कहिले डीएलए-पीपीएलए र कहिले पीपीएलए-आरपीएलए जस्ता गठबन्धनहरू बनाउँछौं । अस्ति भर्खरै पार्षद चुनावमा पीपीएलए-आरपीएलएको गठबन्धन थियो । हामी स्वतन्त्र छौं भन्नेहरूले पनि आफ्नो पहिचान बनाउन आरपीएलएसँग गठबन्धन गरेका छन् । यसले हामी सबै एउटै रहेछौं कि भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । यसले विचारको बहसलाई अप्रासंगिक बनाएको छ ।

जब राजनीतिक दलहरूकै पकडमा बार सञ्चालन भइरहेको छ, तब स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने केवल नारा हुनसक्छ । बरु सर्वसाधारणले पार्टी नहेरेको जस्तो पछिल्ला निर्वाचनका परिणामले देखाएको छ, तर बारमा भने पार्टीवाद त्योभन्दा बढी छ ।

अब ओलीको संसद विघटन संवैधानिक छ, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग उचित छ र चोलेन्द्रशमशेर राणको लाइन पनि ठीक रहेछ कि क्या हो भन्ने बनाएको छ । अघिल्लो चुनावमा पीपीएलएको एजेन्डा थियो- ‘बालुवाटारबाट डीएलए-आरपीएलएको टीम आएको हो, हामीले स्वविवेकबाट उम्मेदवार बनायौं’, तर ऊ अहिले डीएलएसँगै बालुवाटार गएको छ । अघिल्लो चुनावमा डीएलए-आरपीएलएको टीमको एजेण्डा थियो- ‘हामी संसद विघटनको प्रतिक्रियास्वरूप जन्मेका हौं’, तर अहिले पीपीएलएसँगै जोडिएर हिँडेको छ । भर्खरै कानून पेशामा प्रवेश गरिरहेको कानून व्यवसायीले बुझे- हामी एलएको ब्यानरले मात्रै छुट्टिएर खासमा विचार त एउटै रहेछ । नेतृत्व गणले त्यस्तै बनाए ।

बारको भूमिका र सुधारका पहल

बार केवल विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थामा सीमित हुन सक्दैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा कानून व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणका लागि बारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ त लाग्छ, बार जसरी पनि चल्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । विज्ञप्ति लेख्ने त रैछ जस्तो देखिन्छ, तर बारले योभन्दा माथि सोच्नुपर्ने हो । यसअघिको नेपाल बार एसोसियसन कार्यसमितिले समेत केही सुधार गरेको छ । जस्तैः ल एकेडेमीको स्थापना, लाइसेन्स परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन र स्वास्थ्य बीमा, कानून व्यवसायी परिषद् ऐनको संशोधनलगायतका पहल भएका छन्, तर पनि बारले निष्पक्ष न्यायपालिकाको लागि दबाब बढाउन अझै नसकेको भान हुन्छ । सामान्य विषयमा अहिले अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुनु कानून व्यवसायीको नजरमा राम्रो कुरा हैन । अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्न पनि डराउनुपर्ने कुरा विचित्रको अपहेलना क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ ।

बारले निष्पक्ष न्यायपालिकाको लागि दबाब बढाउन अझै नसकेको भान हुन्छ । सामान्य विषयमा अहिले अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुनु कानून व्यवसायीको नजरमा राम्रो कुरा हैन । अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्न पनि डराउनुपर्ने कुरा विचित्रको अपहेलना क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ ।

वर्षेनी हजार जति उत्पादन हुने नयाँ कानून व्यवसायीको भविष्यका बारेमा अबको बार एसोसियसनले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ । बग्रेल्ती खोलिएका कानूनका क्याम्पसको बारेमा बोल्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले खुलेका अनेकौं कानून क्याम्पसहरूबाट आउने स्नातकहरूका लागि बारले कुनै रणनीतिक हस्तक्षेप गरेको छैन । यदि उचित नीति निर्माण गरिएन भने कानून व्यवसायीहरूको पेशागत भविष्य नै संकटमा पर्नसक्छ । अबको ५ वर्षमा २० हजार कानून व्यवसायी तयार हुँदैछन् । ती जनशक्तिको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने हो ? बारले सोच्नुपर्ने हो । त्यसभन्दा माथि बार राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । पोलिसी इन्टरभेन्सन नगरी नेताहरूले असंवैधानिक कुन कदम गर्छन् र हामी आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर पर्खेर बार एसोसियसन बस्नुहुँदैन । कानून व्यवसायीहरू अदालतमा आफ्नो पक्षलाई बचाउमा बोलेका तथ्यलाई मिडियामार्फत प्रचार गर्नु हाम्रो जस्तो आचारसंहिता भएको कानून प्रणालीमा कति उचित हो ? बहसको विषय बन्नुपर्छ । कानून व्यवसायीहरू पक्षका विषयगत कुराहरू अन्तर्वार्तामार्फत भनेर आफ्नो प्रचार गर्ने हो भने विज्ञापन गर्न नपाइने भनेर आचारसंहितामा लेख्नुको के अर्थ रह्यो ?

अमेरिकी ल कलेजहरूमा फुड स्टल राखेर काउन्टी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसियसनले आफ्ना सदस्य बढाउन प्रेरित गर्ने गर्दो रहेछन् । राम्रो वकिल आफ्नो एसोसियसनको मेम्बर होस् भन्ने चाहना हुँदोरहेछ । हाम्रोमा पार्टी अनुकूल बार एसोसियसन बन्नुले स्वतन्त्र भई सदस्यता लिन गाह्रो बनाइनु दुःखदायी छ । बारको प्राथमिक जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नु हो, तर बार स्वयं राजनीतिक दलहरूका छायाँ संरचनामा परिणत हुँदै आएको देखिन्छ । अबको बार साँच्चिकै राजनीति मुक्त भयो भने मात्र सबैको जीत हुन्छ । न्याय र नेपाली बार एसोसियसन साँच्चिकै स्वतन्त्र भयो भनेमात्र कानूनी पेशाको गरिमा जोगिनेछ । सरकार र न्यायपालिकाको सन्तुलित आलोचक तथा संरक्षकको रूपमा रह्यो भने बार एसोसियसन अझ बलियो हुनेछ ।

(अधिवक्ता पाण्डे हाल अमेरिकास्थित इलिनोइ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा मास्टर इन ल (एलएलएम) अध्ययनरत छन् ।)