नेपाली राजनीतिमा के पाक्दैछ खिचडी ?

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरि एक पटक उथलपुथलको दिशामा अघि बढिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमणपछिको अभिव्यक्ति, रवि लामिछानेको आन्दोलनको आह्वान, ट्रम्पको सम्भावित नेपाल नीति, यूएसएआईडीको सहयोगमा ठगीको आशंका, ग्रे लिस्टको जोखिम, विदेशी दाताहरूको अघोषित नाकाबन्दी, गणतन्त्र र माओवादी जनयुद्धमा भारतको भूमिकामाथि भारतमै चलेको बहस, पूर्वराजाको पछिल्लो सक्रियता, भुटानसँग जोडिएको भारतीय नेताको अभिव्यक्ति र राजावादीहरूको अस्वाभाविक चहलपहललगायतका सबै तत्त्वले एउटा जटिल र रहस्यमय राजनीतिक खिचडी पाक्न लागेको संकेत गर्छ । यो खिचडीले नेपाललाई कुन दिशामा लैजान्छ ? स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा कि फेरि अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा ? यो प्रश्नले आमनेपाली जनतादेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको दुई हप्ते विदेश भ्रमणपछि आएको ‘भारतले तत्काल नेपालको सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति सतहमा सामान्य सुनिए पनि यसको गहिरो अर्थ र प्रभाव छ । यो भनाइले भारतको नेपालप्रतिको तत्कालीन नीति स्थिर रहेको देखाउँछ, तर दीर्घकालीन रूपमा उसको प्रभाव र नियन्त्रण कायमै राख्ने चाहना झल्काउँछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारतको हस्तक्षेपका उदाहरण प्रशस्त छन्, चाहे त्यो २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मध्यस्थताको भूमिका होस् वा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष सहयोग ! यो अभिव्यक्तिले भारतले अहिले ठूलो उथलपुथल नचाहे पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई कमजोर हुन नदिने रणनीति लिएको संकेत गर्छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको यो प्रभाव कति गहिरो छ र यो प्रभावले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेले जनतालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् । यो आह्वान विद्यमान व्यवस्थाप्रति गहिरो असन्तुष्टिको परिणाम हो । रविको उदयले नयाँ पुस्ताको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ, तर उनको आन्दोलनको स्पष्ट दिशा र रणनीति नहुँदा यो केवल भावनात्मक उभारमा सीमित हुने खतरा छ । उनको सक्रियताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएको छ र यो चुनौतीले सत्ताको खेलमा नयाँ खेलाडीको प्रवेश गराएको छ ।

भारतले अहिले ठूलो उथलपुथल नचाहे पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई कमजोर हुन नदिने रणनीति लिएको संकेत गर्छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको यो प्रभाव कति गहिरो छ र यो प्रभावले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तर आन्दोलनको नाममा फेरि सडक तताउने र अस्थिरता निम्त्याउने कामले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ कि थप पछाडि धकेल्छ ? विश्वका विकसित मुलुकहरूले आन्दोलनभन्दा संवाद र सुधारको बाटो रोजेर प्रगति हासिल गरेको उदाहरण हाम्रासामु छ । रविको आह्वानले जनतामा उत्साह जगाए पनि यो उत्साहलाई रचनात्मक र दीर्घकालीन परिवर्तनमा बदल्न नसके हामी फेरि अराजकताको चक्रमा फस्न सक्छौं ।

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै उनको नेपाल नीतिबारे चासो बढेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यूएसएआईडीमार्फत नेपालमा संघीयताको नाममा आएको सहयोगले ठूलो चर्चा पाएको थियो, तर यो सहयोगको ठूलो हिस्सा ठगी, भ्रष्टाचार र दुरूपयोगमा गएको आरोप छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र विदेशी सहयोगको प्रभावकारी प्रयोग नहुनुले यो आरोपलाई बल दिएको छ । यदि ट्रम्प प्रशासनले सहयोगमा कटौती वा कडाइ गर्‍यो भने नेपालको आर्थिक र राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पर्नेछ । विश्व परिवेशमा हेर्दा अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुकले सहयोगलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थसँग जोड्छ । नेपालले यो सहयोगको सही सदुपयोग गर्न नसकेर ठगी र भ्रष्टाचारमा अल्झिनु भनेको हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो । यो कमजोरीले हामीलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न दिनेछैन, बरु हामी थप परनिर्भर र कमजोर बन्नेछौं ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा छ । यो जोखिमले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई अझ संकटग्रस्त बनाउन सक्छ । मनी लाउन्डरिङ र आतंकवाद वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोरी, भ्रष्टाचारको जालो, वित्तीय पारदर्शिताको अभाव र कमजोर नियामक संयन्त्र यसका प्रमुख कारण हुन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हुने र आर्थिक संकट गहिरिने निश्चित छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूले पारदर्शिता र सुशासनमार्फत यस्ता जोखिमबाट आफूलाई जोगाएका छन्, तर नेपालमा भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेही नेतृत्वले हामीलाई यो संकटको मुखमा पुर्‍याएको छ । यो अवस्थाले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ र जनताको असन्तुष्टिलाई थप बल दिन्छ । हामीले यो संकटलाई अवसरमा बदल्न नसके हाम्रो समृद्धिको सपना अझै दुई दशक पर सर्नेछ ।

यूएसएआईडीमार्फत नेपालमा संघीयताको नाममा आएको सहयोगले ठूलो चर्चा पाएको थियो, तर यो सहयोगको ठूलो हिस्सा ठगी, भ्रष्टाचार र दुरूपयोगमा गएको आरोप छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र विदेशी सहयोगको प्रभावकारी प्रयोग नहुनुले यो आरोपलाई बल दिएको छ ।

विदेशी सहयोगको कुरा गर्दा नेपालका विकास परियोजनाहरू ठूलो हदसम्म दातृराष्ट्र र संस्थाहरूको सहयोगमा निर्भर छन्, तर पछिल्लो समय यो सहयोग घट्दै गएको छ । शर्तहरू कडा बन्दै गएका छन् । यो अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको विकास प्रक्रियालाई ठप्प पार्ने जोखिम छ । दाताहरूले नेपालको आन्तरिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावलाई कारण देखाएर सहयोग रोक्ने संकेत गरेका छन् । विश्व परिवेशमा हेर्दा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आर्थिक स्वावलम्बनमार्फत यस्ता संकटबाट मुक्ति पाएका छन्, तर नेपालमा सहयोगको दुरूपयोग र परनिर्भरताले हामीलाई कमजोर बनाएको छ । यो संकटले सरकारलाई वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य पार्नसक्छ, तर यो संकटको फाइदा कसले उठाउँछ ? आन्तरिक शक्तिहरूले कि बाह्य खेलाडीहरूले ? यो प्रश्नले हामीलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

भारतमा हालै चलेको एउटा टीभी बहसले नेपालको गणतन्त्र स्थापना र माओवादी जनयुद्धमा भारतको भूमिकालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनामा भारतको मध्यस्थता निर्णायक थियो । माओवादी जनयुद्धमा पनि भारतको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिन्छ, चाहे त्यो माओवादी नेताहरूलाई शरण दिएर होस् वा हतियार र रणनीतिक सहयोगमा सहजता ल्याएर । यो बहसले भारतको नेपाल नीतिलाई कठघरामा उभ्याएको छ । नेपाली जनमानसमा भारतप्रति रहेको संशयलाई थप गहिरो बनाएको छ । भारतको यो प्रभावले हामीलाई कहाँ पुर्‍यायो ? गणतन्त्र आएपछि पनि हामीले अपेक्षित स्थिरता र समृद्धि किन हासिल गर्न सकेनौं ? विश्वका अन्य मुलुकहरूले छिमेकीको प्रभावलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो विकासको बाटो बनाएका छन्, तर हामी भारतको प्रभावमा अल्झिएर आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेका छैनौं । यो परनिर्भरताले हामीलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न दिएको छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो सक्रियता र भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । भुटानमा उनलाई दिइएको राजकीय सम्मान र भारतीय नेता योगी आदित्यनाथसँगको सम्बन्धले यो सक्रियतालाई रहस्यमय बनाएको छ । भारतीय नेताले ‘नेपाललाई भुटान जस्तै खुशी देख्न चाहन्छौं’ भनेको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले राजसंस्थाको पुनरागमनको संकेतका रूपमा हेरेका छन् । भुटानको संवैधानिक राजतन्त्रको मोडल र नेपालको विगतको इतिहास जोडेर हेर्दा यो अभिव्यक्ति संयोगमात्र नहुन सक्छ । ज्ञानेन्द्रको सक्रियताले गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट जनमतलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, तर के राजसंस्था फर्काउनु नै हाम्रा समस्याको समाधान हो ? विश्व परिवेशमा हेर्दा राजतन्त्रात्मक शासनबाट मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातिर गएर समृद्धि हासिल गरेका छन्, तर नेपालमा फेरि राजा ल्याउने खिचडी पाक्यो भने यो अर्काे द्वन्द्व, अराजकता र मुलुकलाई थप २० वर्ष पछाडि धकेल्ने बाटो बन्नेछ । हामीले विगतको माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिको अस्थिरताबाट केही सिक्नुपर्छ । राजसंस्थाको पुनरागमनले हामीलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाँदैन, बरु पुरानो घाउ कोट्याएर थप पीडा दिन्छ ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनामा भारतको मध्यस्थता निर्णायक थियो । माओवादी जनयुद्धमा पनि भारतको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिन्छ, चाहे त्यो माओवादी नेताहरूलाई शरण दिएर होस् वा हतियार र रणनीतिक सहयोगमा सहजता ल्याएर ।

नेपालमा राजावादीहरूको पछिल्लो चहलपहल अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ । पूर्वराजाको अभिव्यक्ति र भ्रमणले यो सक्रियतालाई थप बल दिएको छ । गणतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर राजावादीहरूले आफ्नो आधार बलियो बनाउन खोजेका छन्, तर यो होहल्लाले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? विश्वका विकसित मुलुकहरूले अस्थिरता र पुरातन व्यवस्थाको सट्टा सुशासन, प्रविधि र जनकेन्द्रित नीतिमार्फत प्रगति हासिल गरेका छन् । हामी भने फेरि राजतन्त्रको सपना देखेर लहैलहैमा लाग्दैछौं । यो लहैलहैले हामीलाई अर्को अन्धकारतिर धकेल्नेछ, जहाँबाट फर्कन अर्को पुस्तालाई पनि गाह्रो पर्नेछ ।

यी सबै घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा एउटा जटिल र स्वादिष्ट खिचडी पाक्न लागेको संकेत गर्छ । भारतको प्रभाव, विदेशी सहयोगको संकट, आन्तरिक असन्तुष्टिको आगो, राजावादीहरूको पुनर्जागरण र वैकल्पिक शक्तिको उदयले यो खिचडीको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ, तर यो खिचडी यदि राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यले बनाइँदैछ भने यो हाम्रा लागि विषाक्त बन्नेछ । हामीले विगतको द्वन्द्व र अस्थिरताबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा विकास र समृद्धिको बाटो रोज्ने मुलुकहरूले सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधि र जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएका छन् । हामी भने पुरानै व्यवस्थाको सपना देखेर लहैलहैमा लाग्दैछौं । यो बाटोले हामीलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउँदैन, बरु अर्को २० वर्ष पछाडि धकेल्छ ।

नेपाली जनतासामु अब सहनशीलता र समझदारीको ठूलो परीक्षा छ । हामीले आन्दोलनको नाममा सडक तताउनुभन्दा संवाद र सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ । राजसंस्थाको सपना देख्नुभन्दा गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर, भ्रष्टाचारमुक्त शासन स्थापित गरेर र आर्थिक स्वावलम्बनको बाटो रोजेर अघि बढ्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा हेर्दा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र रुवान्डा जस्ता मुलुकले अस्थिरताबाट माथि उठेर समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामीले पनि यही बाटो रोज्नुपर्छ । यो खिचडीले हामीलाई नयाँ दिशा दिनसक्छ, तर त्यसका लागि हामीले लहैलहैमा लाग्नुहुँदैन । हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ । यो खिचडी कसको भान्सामा पाक्दैछ, कसले पकाउँदैछ र यो कसका लागि हो भन्ने कुरा हामीले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । अबको बाटो अराजकता र द्वन्द्वको होइन, समझदारी, सुशासन र समृद्धिको हुनुपर्छ । नेपाली जनता, उठौं, सोचौं र सहज बाटो रोजौं । हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ ।

(सिम्खडा हाल जापानको टोकियोमा छन् ।)