हितेन्द्रले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध २०७८ सालमा हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अगाडि बर्खास्त गर्‍यो । उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो । आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध कुलमान अदालत जाने तयारीमा छन् भने हितेन्द्र पदभार सम्हाल्ने सुरसारमा । कुलमानले आफूलाई बर्खास्त गरिएको पत्र पर्खिरहँदा हितेन्द्र नियुक्तिपत्रको पर्खाइमा छन् ।

कुलमान र हितेन्द्र ‘आते-जाते’ भएको यो पहिलो पटक होइन । ठ्याक्कै चार वर्ष अगाडिको घटनाक्रम दोहोरिएको छ, जतिबेला यिनै दुईको रस्साकस्सी चलेको थियो । पहिले हितेन्द्र बहिर्गमनमा परेरे कुलमान भित्रिएका थिए । अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुने भएको छ ।

केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रलाई २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको थियो, तर सरकार परिवर्तन भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो । २०७८ साउन २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई बर्खास्त गरेर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।

ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पदको व्यवस्था गरेर शाक्यलाई सरुवा गर्दा उनी सन्तुष्ट हुन सकेनन् । चार वर्षको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिए पनि बीचमै हटाइएपछि शाक्य अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे ।

२०७८ साउन ३२ गते शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । कुलमानको बहिर्गमन भइसक्दा पनि सो मुद्दा अझै विचाराधीन छ । मुद्दाको फैसला नहुँदै हितेन्द्र फेरि प्राधिकरण फर्केका छन् । नेपालको न्याय प्रणालीको कन्तविजोक यसले पनि उजागर गर्छ ।

हितेन्द्रले कुलमानविरुद्ध हालेको रिट

कुलमानलाई हटाउने सुइको पाएका शाक्य त्यसयता पुनः नियुक्ति पाउने दौडधुपमा थिए । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् ।

हितेन्द्रको नियुक्तिविरुद्ध कुलमान पनि अदालत जाने निश्चितप्राय छ । हितेन्द्रले हालेको रिटमा अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । कुलमानको हकमा के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

शाक्य भन्छन्- कुलमानले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछु

सरकारले सोमबार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि उनले नियुक्तिको आधिकारिक पत्र पाइसकेका छैनन् । पत्र पाउनेबित्तिकै कार्यभार सम्हाल्ने तयारीमा उनी छन् ।

‘सरकारले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको सुनेको छु । आधिकारिक रुपमा पत्र आइसकेको छैन । पत्र पाएपछि गएर काम गर्छु’, उनले भने ।

सरकारको यस्तो निर्णयले आफूलाई न्याय पाएको अनुभूति भएको उनले सुनाए । कुलमान बाहिरिनेबित्तिकै लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने हल्ला नचलाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङ छ । भोलिका दिनमा त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर मैले काम गर्ने नै छु । शून्य बनाउन नसके पनि अहिलेको भन्दा राम्रो गरेर देखाउनेछु’, शाक्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कुलमान जानेबित्तिकै लोडसेडिङ भइहाल्छ भन्ने होइन । ढुक्क हुनुहोस्, लोडसेडिङ हुँदैन ।’

कुलमानले गरेको कामभन्दा राम्रो गर्न आफूसँग क्षमता रहेको उनले दाबी गरे । शाक्य प्रसारणलाइन विज्ञ पनि हुन् । लामो समय प्राधिकरणकै स्वामित्वमा स्थापित एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरेको उनीसँग अनुभव छ ।

शाक्य २०४५ सालको भदौमा प्राधिकरण छिरेका थिए । उनले प्राधिकरणको सेवामा सातौं तहको इन्जिनियर पदमा अस्थायी नियुक्ति पाएका थिए । उनले २०४७ साल कार्तिकमा स्थायी नियुक्ति पाए ।

शाक्य २०५२ साल माघमा खुला प्रतिस्पर्धामा संलग्न भई आठौं तहको सहायक प्रबन्धक पदमा बढुवा भए । तत्पश्चात् क्रमशः २०६० मङ्सिरमा नवौ, २०६५ साउनमा दशौं र २०६९ कार्तिकमा एघारौं तहको निर्देशक र २०७४ माघ महिनामा बाह्रौं तहको वरिष्ठ उपकार्यकारी महानिर्देशक पदमा बढुवा पाएका थिए ।

अब कुलमानको पालो

कुलमानविरुद्ध अदालत धाउँदै गरेका शाक्य अहिले प्राधिकरण आएका छन् । अब फेरि शाक्यको नियुक्तिविरुद्ध नै अदालत जाने कुलमानको पालो आएको छ ।

सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी उनले गरेका छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारको यस्तो निर्णयबारे आधिकारिक पत्र आएपछि के गर्ने निर्णय गर्छु, तर अदालत त जानुपर्ला ।’