सरकारका प्रवक्तालाई प्रश्न- कुलमान बर्खास्तिको सूचना हिजो किन खण्डन गर्नुभयो ? (भिडिओ)

काठमाडौं । हिजो मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्रकारले सोधे, ‘कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो ?’

त्यसबेलासम्म कुलमानलाई पदबाट हटाइएको समाचार सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ति भइसकेको थियो । तर, मन्त्री गुरुङले स्वीकार गरेनन् ।

‘उहाँले भन्नुभएको हो ?’, उनले पत्रकारलाई नै प्रश्न गरे ।

पत्रकारले आफूहरुलाई स्रोतले सूचना दिएको बताएपछि मन्त्रीले ठाडै खण्डन गरेका थिए । त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको उनले स्पष्ट शब्दमा बताए । तर, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय छताछुल्ल भइसकेको थियो ।

हिजोको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुबारे जानकारी गराउन आज मन्त्री गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलन डाके । जब उनले निर्णयहरु सुनाइसकेर प्रश्नका लागि फ्लोर ओपन गरे, पहिलो प्रश्न नै यही थियो ।

एक पत्रकारले सोधे, ‘हिजो तपाईंले कुलमानबारे निर्णय भएको छैन भन्नुभएको थियो, राति अर्को मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको हो कि तपाईंले ढाँट्नुभएको हो ?’

मन्त्री गुरुङले मुस्कुराउँदै भने, ‘यो प्रश्न वास्तवमा सोधिराख्न जरुरी नै थिएन ।’

तैपनि उनले जवाफ भने दिए ।

मन्त्रीको जवाफ यस्तो छः

आज तपाईंले थाहा पाइहाल्नुभयो । हिजो हामीले के भनेका थियौं भने हाम्रो क्याप्टेनले फैसला गर्या हुन्छ कुन न्यूज आज भनिहाल्ने र कुन कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार २४ घन्टापछि भन्ने भनेर । हिजो तीनवटा मात्रै भन्ने बाँकी आज भन्ने कुरा थियो ।

त्यसैले मैले गभर्नर नियुक्तीका लागि गठित सिफारिस समितिको नाम भनेको थिएँ र टीआरसीसम्वन्धि निर्णय भनेको थिएँ । बाँकी अरु कुरा आजै भन्ने कुरा थियो । त्यसैले मैले नभनेको हुँ ।

कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उत्पन्न आक्रोशलाई लिएर पत्रकारले अर्को प्रश्न सोधे, ‘यसै पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको बेला त्यसलाई मलजल गर्ने निर्णय किन लिइयो ? यसले सरकारलाई घाटा हुँदैन ?’

मन्त्री गुरुङले सरकारको निर्णयले सुशासन प्रवर्द्धन हुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘यो सबै सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । मन्त्रीपरिषदले जे निर्णय गरेको छ, त्यसले सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ, हाम्रो कामहरु राम्रो हुन्छ भनेर सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो । हामी व्यापारी होइनौं नाफा र नोक्सन हेरेर काम गर्ने । परिस्थिति आफैं सम्हालिएर जान्छ । लोकतन्त्रमा मान्छे सडकमा निस्किन सक्छन् । असहमति जनाउने अधिकार छ । त्यसलाई अन्यथा मान्या छैनौं ।’