बक्यौता उठाउन कुलमानको अन्तिम प्रयास, हटाइनुअघि नियमन आयोगलाई लेखेका थिए यस्तो पत्र


काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिजोसम्म पनि प्रयासरत थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै पत्र पठाएको खुलेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा आयोगले त्यसमा रोक लगाएको थियो ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिम कुलमानले अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका हुन् । तर, कुलमानको पत्र पुगिनसक्दै उनी पदबाट अपदस्थ भइसकेका थिए ।
हुन त नियम भित्रकै कुरा भएर उठाउन खोजेका होलान् । यो नउठेको महशुल भनेको मिटरमा उठेको युनिट अनुसारको रकम होईन । मिटरमा उठेको युनिट अनुसारको रकममा डेडिकेटेड र ट्रङ्क शुल्क भनेर ८५% थप गरेको शुल्क हो ।लोडसेडिङ्गको समयमा २४ घण्टै उद्योगलाई विजुली दिएको भनेर लिईएको थप शुल्क हो नउठेको भनेको । अन्यत्र लोडसेडिङ्ग गरेर भए पनि उद्योगमा निरन्तर विजुली दिएकाले थप शुल्क मागेको हो । यसमा उद्योगिको भनाई हामीलाई २४ घण्टै विजुली दिएकै थिएन । त्यो बेलामा पनि लाईन काटिएको थियो । त्यसैले यो थप शुल्क हामीले तिर्नै पर्दैन भन्ने उद्योगी । कुलमान भन्छन् बीलमा उठेको रकममा जोडेको८५% भएकाले तिर्नुपर्छ । उद्योगी भन्छन् त्यसो भए टिओडि मिटरको विवरण देखाउ । तर कुलमान छैन त्यो भन्छन् । कसको भनाई ठिक् ? अर्को कुरा यो त ७२ देखि ७५ सालसम्मको कुरा हो । उसबेलैदेखि बक्यौता हुने वितिक्कै लाईन काटेको भए सायद त्यो थप पनि उठदैजान्थ्यो कि ? जब ओलि ८१ साउनमा प्रधानमन्त्री भए अनि लाईन काटन थाले कुलमान । अरबौं वील देखाएर लाईन काटन थाले । ढिला गर्ने अनि प्रचण्ड हुँदा लाईन नकाटने ओलि आएपछि काटने । यो कति ठिक ? अहिले उद्योगमा १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ् छ ।उद्योग चलाउन नपाएर घाटा हुन थाल्यो भन्छन् उद्योगी । निरन्तर विजुली दिएको भनेर ८५% थप महशुल लिनेले अहिले १२ घण्टाभन्दा बढी विजुली दिन नसकेको बेलामा उद्योगीलाई राहत दिनु पर्दैन ? खोइ त ? ठिक बेठिक जनताले छुट्याउन ।