‘ऋण नै २६ खर्ब नाघिसक्यो, सरकारले कसरी खर्च धान्छ ?’ (भिडिओ)

काठमाडौं । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।

आगामी आवको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरूसँग छलफल, निर्देशनदेखि विभिन्न निकायहरूसँग सुझाव संकलन गर्न व्यस्त छ । आगामी आवको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद्समेत रहेका उनै दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आगामी आवको बजेटबारे नेपाल प्रेसकर्मी रिता राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउने भनेको छ, तर विगतलाई हेर्न हो भने यसरी दिइएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाइरहेको परिस्थिति भने छैन । अर्थले अन्य मन्त्रालयलाई भनेको सिलिङमा अन्य मन्त्रालय नमान्ने, त्यसमा बढी खोज्ने गरिन्छ, तर पनि थैली लिएर बसेको अर्थ मन्त्रालय हावी हुने रहेछ ।

बजेटको कुरा गर्ने हो भने पुँजीगत खर्चभन्दा हामीले तिर्ने साँवा र ब्याजका लागि छुट्ट्याइएको रकम बढी छ । चालूमा पनि त्यस्तै स्थिति थियो । अब आउनेमा के होला भन्ने धेरैले चासो राखेका छन् । आउँदो बजेटमा पनि त्यस्तै स्थिति देखिन्छ । यस्तो ट्रेन्ड किन कायमै रहने देखियो भने ऋण नै २६ खर्ब नाघिसक्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी धान्छ ? यसमा राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व वृद्धि गर्न हामीसँग अनुकूल वातावरण छ कि छैन भनेर हेर्‍यो भने त्यो वातावरण बनिसकेको छैन ।

विद्युत आपूर्तिको अवस्था हेर्दा अहिले पनि लोडसेडिङ कायमै छ । उद्योगले उत्पादन नै बढाउन सकेन भने त्यसले दिने क्षमता पनि नबढ्ला । विगतको रकम नै नतिरिरहेको बेला थप तिर्ने आश रहँदैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेट ल्याउन अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई परिस्थिति अनुकूल छैन । परिस्थिति अनुकूल छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने होइन । राजस्व वृद्धिका लागि प्रयासहरू गर्नुपर्छ ।

मित्र राष्ट्रहरूसँग ऋण अनुदान लिनुपर्छ । विदेशीहरूले ऋणकै लागि बढी जोड दिइरहेका छन् । अनुदानमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

– अनुदान कटौतीले त थप अप्ठेरो पारिरहेको छ, होइन ?

यसको असर बजेटमा पर्छ, तर एकदमै कममात्र । अनुदान कटौती एउटा मुलुकले मात्रै गरेको हो । अर्बको हाराहारीमा मात्रै असर गर्छ । अमेरिकाले अनुदान नै कटौती गरे पनि एमसीसी बन्द हुँदैन । अमेरिकाको दबाबमा आएको यो अनुदान कटौती हुँदैन । ९० दिनपछि पुनः सुरु हुन्छ ।

ऋण नै २६ खर्ब नाघिसक्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी धान्छ ? यसमा राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व वृद्धि गर्न हामीसँग अनुकूल वातावरण छ कि छैन भनेर हेर्‍यो भने त्यो वातावरण बनिसकेको छैन ।

ऋण लिँदा पनि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । लिएको ऋण प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने डराउनु पर्दैन, तर हामीहरू लम्पट भयौं । लिएको ऋणमा पनि ढिलासुस्ती गरेका छौं । त्यसबाट प्रतिफल पाउने कुनै सुनिश्चित नै छैन । यस्तो अवस्थामा हामी टाट पल्टिन सिवाय केही हुनेछैन ।

तर मानसिकता बदलेर हामीले मुलुक बनाउन ऋण लिएका हौं भनेर इमानदारी देखायौं भने हामी डराइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन ।

– तपाईंको नजरमा आगामी बजेटले कुन क्षेत्रका कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

हालसम्म विधिवत ढंगबाट आएका परियोजनाहरूले कममात्रै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पकेटबाट लिएर आएका परियोजनाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ । उहाँहरूका परियोजना समेट्ने कुरालाई नमानिदियौं भने जागिर धरापमा पर्ने डर, मान्दियो भने काम नै दिँदैन, प्रतिफल नै पाइँदैन । यसपालि तीन करोड कमका परियोजनाहरू संघीय बजेटमा नराख्ने कुरा छ । यसो गर्ने हो भने यसले केही न केही सकारात्मक प्रतिफल दिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे पनि समस्या छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या बढ्दै जाने विगतमा परिकल्पना गरेकाहरू सम्पन्न नहुने हो भने विश्वास घट्दै जान्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जुन पहिले परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । आगामी आवको बजेटले यसो गर्न सकेमा नेपाली जनतामा पनि ‘कन्फिडेन्ट’ बढेर आउँछ । उनीहरूले पनि सरकारले मुलुक बनाउन नै प्रयास गरिरहेको भन्ने देख्छन् ।

नयाँ केही नगर्ने, तर परम्परा धान्न मात्रै बजेट पेश गर्ने हो भने त्यसको केही औचित्य हुँदैन । लामा छलफल गर्ने, तर संशोधन केही पनि नहुने हुनुहुँदैन । पहिलेकै जसरी आगामी आवको बजेट ल्याउने हो भने बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तोमात्रै हुन्छ ।

लिएको ऋण प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने डराउनु पर्दैन, तर हामीहरू लम्पट भयौं । लिएको ऋणमा पनि ढिलासुस्ती गरेका छौं । त्यसबाट प्रतिफल पाउने कुनै सुनिश्चित नै छैन । यस्तो अवस्थामा हामी टाट पल्टिन सिवाय केही हुनेछैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिकल्पना कसले गर्‍यो भनेर बायसनेस पनि राख्ने गरिन्छ । पहिले परिकल्पना गरिएका आयोजनाहरूलाई बजेट नदिएपछि ती समयमा सम्पन्न नै हुँदैनन् । यस पटक हामीले यतिमात्रै काम गर्ने भनेर बजेट ल्याउने हो भने जनविश्वाससँगै काममा उल्लेख्य प्रगति पनि हात पार्न सकिन्छ ।

– १९ खर्ब रूपैयाँको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउन स्रोत जुटाउन सकिन्छ र ? यसमा कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?

१९ खर्ब रूपैयाँ बराबरको सिलिङअनुसार बजेट आउने सम्भावना न्यून छ । २० खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने देखिन्छ । स्रोत जुटाउने कुरामा हामी ऋणमा भन्दा बढी राजस्वमा जोड दिनुपर्छ । राजस्व बढाउन सुधारका कदम चाल्न आवश्यक छ । कर प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्छ । पारदर्शिता हुने गरेर अगाडि बढ्ने हो भने स्रोत जुटाउन मद्दत पुग्छ ।

हामीले जे जति खर्च गर्छौं, त्यसबाट प्रतिफल आउनुपर्‍यो । प्रतिफल नपाउने ठाउँमा खर्च गर्न हुँदैन । प्रशासनिक कुरामा मात्रै खर्च गरिरहनु हुँदैन । यसले फाइदा गर्दैन । हामीले लिएको ऋणले त यो परियोजनामा खर्च गरेर यति प्रतिफल लिन्छौं भनेर खर्च गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले केही अप्रिय निर्णय लिनुपरेमा पनि पछि हट्न हुँदैन । बजेटबाट धेरैले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लिएको ऋणको लगानीले प्रतिफल दिएको देखाउन सक्ने हो भने जनविश्वास थप बढ्छ ।

– हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने होडबाजी हुने गर्छ । आगामी आवका लागि कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

विगत हेर्ने हो भने पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने जस्ता अवस्थाबाट गुज्रेर आएको देखिन्छ । आगामी दिनमा आउने बजेट पनि त्यस्तै रहने सम्भावना उच्च छ । त्यसैले यथार्थमा रहेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्नेबाहेक हामीले अन्य विषयहरू नीतिहरूमा समावेश गर्न हुँदैन ।