पदबहालीको भोलिपल्टै सर्वोच्च गए हितेन्द्र, अघिल्लोपटक बर्खास्त भएदेखिको सेवा-सुविधा माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कमब्याक गरेको भोलिपल्टै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । आज उनको पक्षबाट एउटा रिट पेश गरिएको छ ।

संयोगले पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नयाँ कार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिट एकै दिन अदालत पुग्यो । समयाभावका कारण दुवै रिट दर्ता भने भएको छैन ।

शाक्यले आफ्नो रिटमा अघिल्लो रिक्त कार्यकालको सेवासुविधा माग गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, उक्त सरकार ढलेर कांग्रेस र माओवादीको गठवन्धन सरकार बन्यो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदै २०८१ माघ २६ मा शाक्यको पदावधि सकियो । सर्वोच्चले फैसलामा ढिलाइ गर्दा आफ्नो साढे तीन वर्षको कार्यावधि गुम भएको शाक्यको दावी छ । यही अवधिको सेवासुविधा आफूले पाउनुपर्ने माग उनले गरेका हुन् ।

यही चैत ११ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाएर पुनः शाक्यलाई नै नियुक्त गरेको छ ।